ई. श्याम सुन्दर मण्डल : बिचार 

हाम्रो मुलुकको जनता परम्परादेखि कृषिमा आश्रित रहँदै आएको छ । आजपनि ६५% नेपालीको जीवन कैषि उपजमै निर्भर छ । राणातन्त्र समापन भएर पञ्चायततन्त्र आयो । त्यो समाप्त भएर राजतन्त्र आयो र त्यसको पनि अन्त भएर लोकतन्त्र आयो । मुलुक भीषण द्वन्दमा फँस्यो । हजारौं नेपालीको ज्यान गयो । हिमाल, पहाड र मधेश आन्दोलित भए । सैकडौं मधेशीलाई गोली हानी हत्या गरियो । द्वन्द, युद्ध, आन्दोलन र सहादत्तको बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भयो । तर पनि कृषिक्षेत्र उपेक्षित बनि रहयो । मुलुकको राजनीति र शासनले जनअपेक्षा अनुरूप कृषिमा सुधार ल्याउन सकेन ।

मुलुकमा खेतीयोग्य जमीनको एकतिहाई अर्थात १९ लाख ५० हजार बिघाभन्दा बढी जमीन आजपनि बाँझो रहेको छ र सिंचाईको कुनै सुविधा त्यहाँ पुग्न सकेको छैन । कुनैबेला लाखौं मेट्रिकटन कृषि उपज निर्यात गर्न सक्षम रहेको यो मुलुक आज भारतबाट मात्र प्रतिमहिना दुई अरबभन्दा बढीको चामल आयात गरिरहेको छ । आयातको यथार्थ चित्रण समग्रमा हेर्दा भारत लगायतका अन्य मुलुकहरूबाट नेपालमा प्रत्येक महिना रू ३ अरब ८० करोडको खाद्यान्न बाली, १ अरब ९८ करोडका तरकारी, १ अरब २२ करोडको फलफूल र ३५ करोडको मासूजन्य खाद्यपदार्थको आयात भइरहेको देखिन्छ । मुलक र समग्र जनताका लागि यो अत्यन्त दूर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो ।

कृषिमा आधारित रहेका देशका समग्र जनताहरू अझ मधेशी जनता यो राज्य र राज्यका प्रशासकीय निकायहरूबाट झन बढी प्रताडित रहँदै आएको छ । मुलुकको खेतीयोग्य जमीनको अधिकांश हिस्सा मधेशमै रहेकोले मधेशी किसान, मधेशी जमीनदार एवं आश्रति मधेशी जनताहरू कृषिजन्य सामग्रीहरूको अभाव, आकाशे कृषि र सरकारका नियोजित गलत नीतिहरूका कारण बर्षौंदेखि पीडा भोग्न बाध्य बनिरहेका छन् । मलखादको अभाव, समयमा बीउबीजनको अनुपलब्धता, प्राबिधिक जनशक्तिको सेवामा रहेको अभाव तथा अनायास पुलिस-प्रशासनको झमेलाका कारण हरेक मधेशीका लागि कृषि पेशा अभिशाप बनिरहेका छन । यो मुलुकका ६५% जनता कृषिमा आश्रित रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क रहेको भएपनि ९५% भन्दा बढी मधेशीहरूको बाँच्ने आधार कृषि नै रहेको छ । बाँकी ५% मधेशीहरूको जीवन बेपार, सरकारी रोजगारी, वैदेशिक रोजगारी लगायत काठमाण्डू, पोखरा, नारायघाट, बटौली, धरान, कोहलपुर, धनगढी, महेन्द्रनगर जस्ता पर्वते बस्तीहरूको मजदूरीमा टिकेको छ ।

यी र यावत समस्याहरू राज्य नियोजित रहेको देखिन्छ । राज्यको नियति मधेशको खेती तथा खेतीजन्य उत्पादनहरूमा समस्या ल्याई मधेशी अस्तित्व एवं भविष्यलाई समाप्त पार्ने नै रहेको गहण अध्ययनले अनुभूत हुन्छ । त्यसैले राज्य एवं सरकार यिनै षडयन्त्र, नियती र मानसिकता बोकी तपशीलमा रहेका कृषिसँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधानमा स्थायित्व दिन सदैव अनिच्छुक देखिंदै आएको छः

तपशीलः

१) अनाज, तरकारी तथा फलफूलका उन्नत बीउ बीजनको समयमा आपूर्ति, सोको प्रयाप्त उपलब्धता र सहज वितरणका लागि उपयुक्त ब्यवस्था गर्न चाहदैन,

२) कृषि बीमा र कृषि ऋणमा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न निरुत्साहित गर्नेतर्फ जोड़ दिँदै आएको छ,

३) सामूहिक खेती, करार खेती र सहकारी खेती सम्बन्धी ब्यवस्थाहरूलाई सहज गर्न सदैव बहानाबाजी गर्दै आएको छ,

४) हाम्रो अधिकांश खेती मनसुनमा आधारित छ र यसलाई भरपर्दो बनाउन खेतीयोग्य भूमिमा डिप बोरिङ, सर्फेस सिँचाइ, प्लास्टिक पोखरी, साना सिँचाइ, चापापम्प, वर्षापम्प, पम्पसेट, विद्युतीय मोटर तथा जेनेरेटर आधारित सिँचाइको ब्यवस्था गर्न राज्य अनिच्छुक देखिन्छ,

५) कृषिका नाममा खुलेका र खोलिएका कृषि सहकारी, समूह एवं संस्थाहरूको नियमित अनुगमन र नियमन गर्न चाहँदैन बरू माफियागिरी तथा बिचौलिया प्रोत्साहित अराजकता, बेतिथी, भ्रष्टाचार र अनियमितालाई कायम राख्न चाहन्छ,

६) मुलुकभरिका किसानहरू सिँचाईं, उन्नत बीउबीजन तथा मलखाद अभावको कारणले कृषि उत्पादन हुननसकी आफ्नो परिवार एवं बालबच्चाको जीवन धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेका किसानहरूप्रति सरकारले आफू केही गर्न नसक्ने तर आफ्ना खेतीका निम्ति किसानहरू स्वयंले जसोतसो सिँचाईं, बीउ-बीजन र मलखादको प्रबन्ध गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सिँचाईं मोटर खोसिदिने, प्रहरी लगाएर कुटपीट र पक्राऊ गर्न लगाउने, सीमा पारीबाट मलखाद ल्याउँदा प्रहरीले अनावश्यक यातना दिने, घूस माग्ने र नदिए आधा बोरा मलखाद समेत जफत गर्ने जस्ता राज्यको दमनात्मक हर्कतहरूमा निरन्तरता दिन चाहन्छ,

७) बिभिन्न समयमा लगाइएका धानबाली लगायत अन्य कृषिबालीहरूलाई स्याहार्ने तथा भण्डारण गर्ने उचित प्रबन्धको अभाव रहेको कारणबाट भएको उत्पादनको बिक्री तुरन्त गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका किसानहरूले अति न्यून बिक्रीमूल्य प्राप्तगर्ने तर त्यही धान/गहूँको चामल र पीठी तेब्बर मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने समस्याबाट ग्रस्त रहँदै आएका छन ।

यसका लागि आवश्यक पर्ने उब्जनी अनुसारको क्षमतामा सामुदायिक भण्डारणहरूको निर्माण लगायतका उत्पादनपर्यन्तको क्रियाकलाप, प्रशोधन, भण्डारण, शीतगृह, ढुवानीजस्ता विषयहरूमा सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता एवं सहकार्य हुनसक्ने ब्यवस्था मिलाउन सरकार सदैव उदासीन रहँदै आएको छ,

८) कृषिलाई प्रविधीयुक्त बनाउनका निम्ति रोप्ने, गोड्ने, काट्ने, चुट्ने, सुकाउने र थन्काउन सक्ने उपयुक्त मेसिनहरू सरल, सुलभ र सामुहिक रूपमा प्राप्त हुने ब्यवस्था मिलाउनुको सट्टा सरकार परम्परागत खेतीलाई नै निरन्तर राख्न चाहन्छ,

९) उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै ‘कम तौल बढी मूल्य’ को उत्पादन र खाद्य स्वच्छतामा ध्यान दिन कहिल्यै आवश्यक ठान्दैन,

१०) “स्वस्थ मानव जीवनका निम्ति स्वस्थ कृषि उत्पादन”को मान्यतालाई स्थापित गर्न तल्लो स्तरका पनि हरेक बजारहरूमा “कृषि क्वारेन्टाइन” र “विषादी अवशेष मापन प्रयोगशाला” खोल्न आवश्यक छ तर सरकार नागरिकको स्वास्थ्य प्रति सदैव खेलवाड गरिरहेको देखिन्छ,

११) मनसुनका कारण समयमा खेती हुननसकी उत्पादन नभए तथा दैवीप्रकोप जस्तै बाढी, पहिरो, आगलागि आदि जस्ता कारणबाट खेती नोक्सानी भएको बिशेष अवस्थामा त्यसको उचित भर्पाइका निम्ति परिवार अनुसार उचित क्षतिपूर्ती अथवा बिशेष राहत अनुदान अनिवार्य रूपमा उपलब्ध हुने नीतिगत एवं कानूनी ब्यवस्था मिलाउन सरकार अनिच्छुक देखिन्छ ।

हाम्रा तिनै तहका सरकारहरू कृषि उत्पादन, कृषकको परिश्रम र जनताको जीवनप्रति सचेत एवं गम्भीर नरहेको तथा माथि उठान गरिएका बूंदागत सवालहरूमा कहिल्यै सकारात्मक बन्न नसक्दा नै किसानहरू आन्दोलनको उठान गर्न बाध्य बनेको छ ।

किसानहरूका यावत यी समस्याहरू कुनै नया नवीन होइनन् । तर सड़कबाट नाना भांति तरीका अपनाएर सत्तामा पुगेका दलहरू मौज-मस्तीमा डुबेका कारण किसान एवं आम जनताहरू जनमत पार्टी र डा. सीके राउत लगायतका पार्टी नेतृत्वप्रति आकर्षित भएका हुन् । जनमत पार्टी, पार्टीका नेतृत्व र यसका नेता कार्यकर्ताहरूले इमानदारीपूर्वक लगन एवं मेहनतका साथ किसानका समस्याहरूलाई उचित समाधान दिन सकेको खण्डमा आगामी दिनहरूमा जनमत पार्टी नेपाली राजनीतिमा अझ भनौं मधेशी राजनीतिमा बलियो पकड़ जमाउने निश्चित छ ।

सबैको जय होस !

किसानहरूको बिजय होस !!

#किसान_आन्दोलन #आन्दोलनको_औचित्

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.