यातायात कम्पनी संस्था ऐनअनुसार दर्ता नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन

काठमाडौँ, ५ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्था (कम्पनी) संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता र नवीकरण नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सवारी पञ्जीकरण नगरी सञ्चालन नगर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो ।

समितिको आजको बैठकले मिटर ट्याक्सीको सेवाको गुणस्तरीयता, प्रभावकारिता एवं उपभोक्ता ठगी नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासका सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, उपभोक्ता मञ्चलगायत संस्थाका अधिकारीसँग छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

राति अप्ठ्यारो परेर खोज्दा, आकस्मिक रुपमा अस्पताल, विमानस्थललगायत महत्वपूर्ण स्थानमा ट्याक्सी चालकबाट मोलमोलाई गर्ने काम बढी भएको पाइएको अधिकारीले बताउनुभयो । सो परिपाटीको अन्त्य गर्न, सबै भाडाका ट्याक्सीमा अनिवार्य रुपमा मिटर जोडीे बिल प्रिन्टिङ प्रणाली तीन महिनाभित्र जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा समय समयमा यसको गुणस्तरीयता परीक्षण गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

ट्याक्सीमा मिटर जडान नगरी ठगी गर्नेलाई कारबाही हुने व्यवस्था अवलम्बन गर्न समितिले दुवै विभाग र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई काम गर्ने गरी लेखी पठाएको छ । ट्याक्सी तथा अन्य सवारी साधनले मिटरमा जान नमाने वा अनावश्यक भाडा असुल गरी ठगी गरेमा तत्काल त्यसको सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न टोल फ्री नम्बर राख्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले दुवै विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई निर्देश गरेको छ ।

ट्याक्सीमा जडित मिटर परीक्षण गर्ने र मिटर प्रमाणित गरेर गुणस्तरीयता कायम गराउने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गर्न र यसका लागि आवश्यक उपकरण एवं जनशक्तिको समेत व्यवस्था मिलाउनेतर्फ पहल गर्न दुवै विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काम गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । उपत्यकाभित्र बिग्रिएका ट्राफिक बत्ती मर्मत गर्ने तथा ट्राफिक बत्ती नभएका स्थानमा एक महिनाभित्र नयाँ जडान गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई तथा ट्याक्सीमा अनिवार्य रुपमा सूचनाको स्टिकर टाँसी यात्रुलाई सुसूचित गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देश गरेको छ ।

सातै प्रदेशमा सवारी परीक्षण केन्द्र निर्माण गरी एक महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि समितिले यातायात विभागलाई लिखित पत्राचार गरेको छ । उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने ट्याक्सी चालकलाई सरकारबाट गरिएका व्यवस्था अनुरुप यात्रुलाई गुणस्तरीय सेवा दिने सम्बन्धमा अनिवार्य रुपमा अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था मिलाउन दुवै विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई निर्देश गरेको समितिले जनाएको छ ।