राउतको राजनीति र नेपालमा पर्ने सम्भावित असर

रणधीर चौधरी
मधेशलाई नेपालबाट स्वतन्त्र देश बनाउनका लागि स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले मधेश स्वराजको नारा धन्काइरहेको छ । उक्त गठबन्धनकोे नेतृत्व डा. चन्द्रकान्त राउत अर्थात् डा. सीके राउतले गर्दै आइरहेका छन् । सीके को हुन् भन्नेबारे खासै चर्चा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । किनकि नेपाल सरकारले उसको व्यक्तित्वलाई २०७१ सालमा नै विभिन्न पटक थुनेर, मुद्दा चलाएर स्थापित गराइसकेको छ । सरकारले दायर गरेको मुद्दाबाट सफाई पाएर अझ बढी खुलेर स्वतन्त्र मधेशको मुहिम चलाउँदै आएका सीके अहिले मधेश स्वराजको नारालाई मधेशी युवाहरुमा समेत स्थापित गराउन सफल भएका छन् ।
मधेशमा “स्वराजको” नारालाई लिएर आम मधेशीको बुझाई के छ ? स्वतन्त्र मधेशको मुद्दाको सफ्लताको सम्भावना के छ ? नेपालको अखण्डतामाथि देखिएको ग्रहणलाई निर्मूल पार्न राज्यको रक्षात्मक पहलकदमी के हुनसक्छ ? यी तीन विषयहरुमा केन्द्रित हुनेछ यो आलेख ।
मधेशमा बसेर विभिन्न संगठन एवं पेशामा लागेका मानिसहरुसँग कुरा गर्दा  मधेश अहिले सीकेले उठाएको राजनीतिक मागलाई लिएर तीन कित्तामा विभाजित भएको कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ । पहिलो समूहमा त्यस्ता मानिसहरु छन् जसले प्रत्यक्षरुपमा स्वतन्त्र मधेशको काल्पनिक झण्डा उचालेर मधेशलाई नेपालबाट स्वतन्त्र बनाउनु पर्छ भनेर लागिपरेका छन् । कथित राष्ट्रिय दल र मधेशवादी दलहरुप्रति उनीहरु ठूलो बिमत्ती राख्दछ र मधेशको हितका लागि स्वतन्त्रता बाहेक अर्को विकल्प छैन उनीहरुको नजरमा । पछिल्लो दुई सालमा सीकेका प्रत्यक्ष समर्थकको संख्यामा ठूलो बढोत्तरी भएको छ ।
नेपालमा राजनीति गर्न र मधेशलाई संवैधानिक तथा आर्थिक हिसाबले सम्पन्न बनाउनका लागि मधेशकेन्द्रित दलहरुको उदय भयो पछिल्लो दशकहरुमा । यी दलहरु पनि मधेश कल्याणको एक सूत्रीय मुद्दा बोकेर राजनिति गर्दैैछन् । तर यिनीहरु नेपालको अखण्डतालाई आत्मसात गरेको कुरालाई नकार्न मिल्दैन । यद्यपि समय कालमा बहुराष्ट्रियताको नारा उचाल्ने गरेका छन् खास गरेर तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले । यी मध्यमार्गी दलहरुको हरेक  राजनीतिक क्रियाकलापहरुले परोक्षरुपमा सीकेको संगठनलाई मात्र मलजल गरिरहेको हुन्छ । तेस्रो समूहमा त्यस्ता मानिसहरुको जसको सरोकार राजनीतिसँग प्रत्यक्षरुपमा छैन । आफ्नो मत खसाल्छन् र राजनीतिक गतिविधीहरुलाई आफ्नो कार्यथलोहरुबाट नियाली रहेका हुन्छन् । यसमा खासगरेर कर्मचारी वर्ग, विभिन्न पेशासँग आबद्घ रहेका मानिसहरु छन् ।
तर, जतिबेला मधेश काठमाडौंबाट ठगिएको अनुभूतिले यो समूहलाई स्पर्श गर्छ अनि यिनीहरुको ध्यान सीकेकोे नाराले तानिरहेको हुन्छ । विगत दुई महिनामा मैले मधेशको १२ जिल्ला भ्रमण गरेको छु । विभिन्न वर्ग तथा पेशाहरुसँग भेटघाट गरेको छु । बितेको महिना भएको उच्च अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा मधेशीहरुले यो देशमा आफ्नो अस्तित्वको अनुभूति गर्न धेरै कठिन छ भन्ने अभिव्यक्ति सुन्न पाएँ । महिनौं चलेको मधेश आन्दोलनको राप र ताप बाँकी रहेको अवस्थामा संविधानमा उल्लेखित समावेशी र समानुपातिक प्रावधानलाई कसरी अस्विकार गर्नसक्छ ? माथि उल्लेखित तेस्रो समूहमा अटाउने धेरै मुखबाट सुनिन थालेको थियो की वास्तवमा मधेशीहरु अन्तमा सीकेले ल्याएको मुद्दालाई आत्मसात गर्नुको विकल्प छैन । उनीहरुको भनाईमा काठमाडौंप्रति उनीहरुले पोखेको भावनात्मक आक्रोश थियो । तर, कुनै मुद्दा यदि कसैको दिमागमा भावनात्मक रुपमा छिरेर डेरा जमाइहाल्न सम्भव भयो भने त्यो कालान्तरमा गएर बुझाई÷ठम्याइको रुपमा परिणत हुनजाने सम्भावनाको आयतन बढेर जान्छ । जुन कि मध्यमार्गी राजनीति नगर्नेहरुका लागि हितकारी सिद्घ हुनजान्छ । भुइँसतहमा देखिन थालिएको यो यर्थातप्रति काठमाडौं संवेदनशील हुनुको विकल्प छैन ।
नेपाल बहुलजात, भाषा, संस्कृतिको देश हो भन्ने कुरालाई राजा महेन्द्रले यस्ता अव्यवहरुमा “एकात्मकता”को लेप लगाएर यहाँका नागरिकहरुलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने कार्य गरेको हामी सबैमा जानकारी भएकै कुरा हो । तर समग्रतामा हेर्ने हो भने महेन्द्रको उक्त कदमले खास जातलाई लाभान्वित बनायो र प्राकृतिक रुपमै सदियौंदेखि रहेको नेपालको विविधतालाई अर्थपरक तरिकामा केही फरक देखिएन ।
नेपालमा मधेशीहरुको बाक्लो उपस्थिति छ । उनीहरुले बोकेका आफ्नो छुट्टै पहिचानलाई स्थापित गर्नका लागि पहिलादेखि नै आवाज उठाउँदै आइरहेको इतिहास छ । २०४६ को सदभावना पार्टी होस् या २००८ तिर स्थापना भएको तराई कांग्रेस । अझ बढी त के हो भने मधेशलाई नेपालबाट स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने माग ज्वाला सिंह र जयकृष्ण गोइतले बाक्लो तरिकाले उठाए । यिनीहरु भारतको विहारबाट यस्ता गतिविधिहरु संचालन गर्छन् र हिंसालाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्छन् । यही कारण हो कि गोइतबाहेक अरुले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो । खास गरि २०७१ सालदेखि सीकेले उठान गरेको स्वतन्त्र मधेशको मुद्दा नेपाली राजनीतिमा एउटा भाष्यको रुपमा स्थापना हुन सफल भएको छ । शान्तिपूर्ण तरिकाबाटै अगाडी बढाउँदै गरेको सीकेको मुद्दाले सफलता पाउँलान भन्नेमा शंकाको क्षेत्रफल धेरै छ । मधेशी जनताहरुले समेत सीकेको विचारबाट बिमती राख्दै आइरहेका छन् । खुलारुपले सीकेको विचारलाई बोकेका बाहेक अरु सबैले भावनात्मक हिसाबले परोक्षरुपमा उनलाई समर्थन जनाइरहेका छन् । तर, स्विकार्नुपर्ने कुरा के छ भने सीके आजको दिनमा एउटा विचार वा भनौं प्रवृत्तिको रुपमा स्थापित भइरहेको छ ।
सीकेको मुद्दा सफल हुनमा धेरै आयामहरुको आवश्यकता पर्लान् । जसमध्ये एक हो भू–राजनीति । नेपाली आम राजनीतिमा दक्षिणको त्यति प्रभाव परिरहेको हुन्छ भने भौगोलिक हिसाबले दक्षिणसँग सामिप्य नेपालकोे भूभागमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपर्ला भन्नु भनेको सत्यतालाई पाखा लगाउनसरह हुन्छ ।
पृथकतावादी समूहलाई श्रीलंकामा भारतले सघाउन खोज्दा आफ्ना लोकप्रिय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्या भएको घटनालाई बिर्सन सकेको छैन । भारतकै धेरै प्रान्तहरुमा स्वतन्त्रताको आवाजहरु बेलाबखत सुन्नमा आइरहेको हुन्छ । यस्तोमा यदि नेपालमा पृथकतावादी आन्दोलनमा भारतले सघायो भने उनी आफ्नो भूभागभित्र पनि त्यस्ता आवाजहरुले बुलंदी पाउँलान् भन्ने आँकलन लगाउन नसकेको होलान् जस्तो कल्पना नगर्दा नै राम्रो । तर, सीकेलाई भारतले आउने दिनहरुमा प्रयोग नगर्लान् भन्न सकिदैन । नेपाल–भारतको सीमामा कुनै किसिमको अशान्ति देखिनु भनेको भारतमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ भन्ने सत्यतालाई भारतले जहिल्यै पनि उठान गरिरहेको हुन्छ र काठमाडौंसँग कुटनीतिक आयामाको अनुकुलता र प्रतिकुलतालाई हेर्दै सीकेको विचारलाई थोरबहुत मलजल गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । अरु कुराहरुको प्रष्टिकरण त समय स्वयंले गर्ने हो ।
अब के त ? सीकेले मधेशलाई नेपालको उपनिवेश हो भनेर चित्रित गर्दै आइरहेका छन् । “मधेश का इतिहास” नामक पुस्तक लेखेर उनले वास्तवमा मधेश नेपालको उपनिवेश हो भन्ने कुराको भाष्य निर्माण गरिसकेका छन् मधेशमा । पृथकतावादी राजनीति गरेको निहुँमा पटक–पटक गिरफ्तार भइसकेका छन् । उनका दर्जनौ कार्यकर्ताहरुले राजद्रोहको मुद्दा खेपिसकेका छन् र खेप्दै आइरहेका छन् । मधेशी मोर्चाले सीकेलाई नेपाली स्थायी सत्ताको सामु एउटा “थ्रेट” को रुपमा चित्रित गर्दै आइरहेको सत्यता विदितै छ । साथै सीकेको अतिवादी मागलाई काठमाडौंले संघीयतासँग जोडेर बेलाबखत भनिरहेको हुन्छ कि, अहिले यस्तो हाल छ । अब देश संघीयतामा गइसक्यो, मधेशमा पृथकतावादीहरुलाई सहज होला आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई अगाडी बढाउन । तर मधेशमा अहिले पनि कथित राष्ट्रिय पार्टीहरुको नै हालिमुहाली कायम छ जो दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा अधिकतम् सिट जितेर उनीहरुले शिद्घ गरिसकेका छन् । त्यहीं भएर संघीयतालाई विखण्डनसँग नजोड्दा व्यवहारपरक तर्क हुनेछ ।
अन्तमा, माओवादीले जतिबेला ४० सूत्रिय माग बुझाएर जनयुद्घमा होमिएका थिए त्यतीबेला स्थायी सत्ताले उनीहरुको मागलाई बेवास्ता गरेको थियो । र माओवादीले दशवर्षे जनयुद्घको भूमरिमा धकेल्यो अनि भयो त्यहीं जो प्रारम्भमै हुनुपथ्र्यो । हो त्यो हो अर्थपूर्ण वार्ता । वार्ता र सम्झौताबाट नै नेपालले निकास पायो । तसर्थ नेपाल सरकारले सीकेसँग एकपटकका लागि त तत्काल वार्ता र संवाद थाल्दा राम्रो हुनेछ । अझ भन्नुपर्दा सीकेको विचार अहिले घाउको रुपमा देखा परेको छ । यदी यो घाउ भयानक क्यान्सरमा परिणत भयो भने क्यान्सर लागेको अंगलाई काट्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुनसक्ने सम्भावना बढेर जाने छ ।