मधेशसँग विभेदको इतिहास तथ्यांकसहित(अवको मधेश भाग–३)

नागेन्द्र यादव

पृथ्वीनारायण शाहले बृटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनीलाई तराईको कुत बुझाउँदै पछि मकवानपुर र उपत्यका आफ्नो अधीनमा लिएर सर्वप्रथम राज्यसत्ताको मेरुदण्ड सैन्य संगठनबाट तिरहुतिया सेनालाई हटाई तराईबासीहरुलाई सधैंको लागि पूर्णतः निषेधित गरे । पछि पुस्तौ–पुस्तादेखि उपभोग गर्दै आएका उर्वर–भूमि पृथ्वीनारायण शाहले सैन्यबलद्वारा खोसेर राजपरिवारका सदस्यहरु, भारदारहरु, सैनिक उच्चअधिकारीहरु, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु, राजगुरु, राजपुरोहितको नाममा बक्सीस, विर्ता, जमीन्दारी, जागीरदारी, तालुकदारी, गुठी आदिको रुपमा वितरण गरि तराईबासीहरुलाई भू–दास बनाए र शासक–प्रशासकहरुको ऐशो–आरामको जीवनको लागि ‘तराई’ आवश्यक धनराशी आपूर्ति गर्ने स्रोत बन्यो ।

नेपालको इतिहासको घटना क्रममा १८१४ई. देखि १८१६ ई. सम्म बृटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको युद्धको परिणामवाट निर्मित क्षेत्र हो तराईको सिमाना । सिमा निर्धारण भएपछि गोर्खाली राजाले तराईमा आफ्नो संकुचित स्वार्थ पुरा गर्न थाले । गोर्खाली शासकहरुले तराई प्रदेश नेपालमा गाभिएको प्रसंगले गर्दा उपनिवेशिक क्षेत्रको रुपमा हेर्न थाले जसले गर्ला यस क्षेत्रको भविष्य र विकासमा ठूलो असर परेको छ (वर्नाडो एम.२००६) ।

नेपालको मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोवस्त २०१२ को ज्यानसम्बन्धी महलको १५२ को दफा (१) को उपदफा १,२,३ र ४ मा उल्लेख भए अनुसार नेपाल र पहाड प्रदेशको बादीबाट १० या १५ रुपैया तथा प्रतिवादी बाट २५ रुपैयाँ जमानत स्वरुप लिने प्रावधान थियो भन्ने मधेश प्रदेशको बादी र प्रतिबादी दुबै बाट १००–१०० रुपैया जमानतको रुपमा लिने प्रावधान उल्लेख पाईन्छ । यहाँ पनि मधेश प्रदेश प्रति भेदभाव गरेको देखिन्छ किनभने जमानतको राशि अन्य प्रदेश भन्दा ४ गुना वढी छ ।

नेपालमा शाह वंशीय राज्य विस्तार भए देखिको क्रियाकलापहरुलाई केलाउदा पहिलादेखि नै नेपालको राजनीतिक शक्ति समीकरणमा मधेस अहिलेसम्म मोफसलका रुपमा रहेको छ (श्रेष्ठ १९९०) । पहाडे सत्ताधारी उच्च बर्गले पहिलेदेखि नै आफुलाई सुसंस्कृत र सभ्य ठान्दै सिमावर्ती तराईका मानिसलाई मधिसे भनेर तल्लो दर्जाका नागरिकको रुपमा व्यवहार गरेका थिए (ह्योमे के २००६) एकीकरणपछि पनि नेपाली शासकहरुले तराईलाई उपनिवेशका रुपमा व्यवहार गरे । यसबारे महेशचन्द्र रेग्मी (१९८४, ह्योमे के, २००५मा उधृत) ले लेखेका छन् ः
तराईलार्इृ भर्खरै स्थापित नेपालको शक्तिको श्रोत (कन्स्टिचुयन्ट युनिट) का रुपमा रहेका पहाडे मूलका काठमाण्डौका कुलिन र भारदारहरुलाई आर्थिक र अरु किसिमले लाभ पु–याउने उपनिवेसका रुपमा लिइएको थियो ।

नेपाल सरकारको तराई प्रति नीति जहिले पनि दोधारे रहिआएको छ (श्रेष्ठ १९९०) । शाह शासन काल (सन १७५०—१८४५) देखि तराईलाई उपनिवेश ठानेर यसका श्रोतहरुको उपयोग गरियो । यसै गरि राणा शासनकाल (सन १८४६—१९५१) का शासकहरुले पनि तराईको विकास गर्न आवश्यक ठानेन । तराईमा शासन गर्ने, शोषन गर्ने तर विकास नगर्ने विभेद होईन ?

सन् १९७० को दशकको शुरुमा सरकारले भुतपुर्व सैनिक र अरु पहाडियाहरुलाई मधेसमा वसोवास गराउनुको मुख्य उदेश्य मधेसीहरुको जनसंख्या घटाएर मधेसीहरुलाई मधेसमा अल्पसंख्यामा पु–याउनु हो भनेर नेपाली समाचारहरुले लेखेका थिए (गेइज १९७५) । सन् १९६५ मा तत्कालिन राजा महेन्द्रको सवारी अछाम हुँदा भएको हुकुम वक्समा तराईको उर्वरा वन जंगल भूमीमा सत्तालाई सहयोग गर्ने परिवारलाई वसाईसराई गराउने भन्ने निर्देशन भएबाट पश्चिम तराईका जिल्लाहरुमा वन फडानी गरि पहाडीहरुलाई बसाए तर थारु कमैयाहरुले जग्गा पाएन (सुसान, जे र अन्य १९९५) ।

पुनरवास कम्पनीको नाममा सन् १९८५ सम्ममा ३,५६,४०० विगहा तराईकोे वन फाँडेर ८३ हजार परिवारलाई राज्यसत्ता टिकाउन र राजनैतिक सोचले समर्थकहरुलाई वसाईसराई गराए (अधिकारी जे र अन्य २००६) । २०२० सालदेखि २०४१ सालसम्ममा अधिराज्य भरिमा ५,७०,००० हेक्टर वन विनास गरे जसमा हुलाकी मार्गको वेवास्ता गरि वन काटी महेन्द्र राजमार्ग निर्माण गरे र सवै जग्गा सत्ता नजिक भएका पहाडी समुदायलाई नै वितरण भयो ।

चुरेकोफेदी भएर महेन्द्र राजमार्ग किन बनायो ? सडक जनतालाई चाहिनछ कि जंगललाई ? यसबाट कति प्रतिशत मधेशीलाई पहुँच वढ्यो ? सबभन्दा जेठो हुलाकी राजमार्ग किन राज्यको प्राथमिकतामा परेन ? अहिले पनि राजमार्गको धेरै जसो ठुलो शहरमा पहाडीहरु गैरकानुनी रुपमा बसका छन् । कानुनी राज्यमा वन काटेर ठला ठुला बिल्डीगं बन्दा सरकार र अख्तियार मौन र मुख दर्शक देखिन्छ । के यो पक्षपात होइन ? यस्तो गर्ने गराउने भ्रष्टाचारी होईन ? कहिँ यो गेईज र स्कारले औलाएका कुटिल अघोसित नीति त होईन ?

सरकारले मधेसमा पुनर्वास गराउने माध्यमवाट मधेसको जनजातिय र सांस्कृतिक परिवर्तन गराउने हिसावले क्रमवद्ध प्रयासहरु थालि नेपाली राज्यले मधसीहरुको विरुद्ध राज्यको यो रणनीति अपनाएको थियो (स्कार १९९५) । हाराल्ड ओ. स्कारका अनुसार पहाडीकरणको वत्र्तमान प्रकृयाका दुईओटा स्पस्ट पक्ष छन्, आधुनिक पहाडियाहरुलाई मधेसमा वसाई सार्नु र पहिलेका जमिनदारलाई राजनैतिक रुपले स्थापित गराउनु । जसको एउटै उद्धेश्य रहेकोछ तराईमाथि शासन गर्नु ।

यसको एउटै कारण हो विभेदिय सोच, नीति र व्यवहार । अहिले सम्म अधिकाँश समय सम्म तराईकै पहाडी मूलका नेता सरकार प्रमख भए तर तराईको समग्र विकास भएन किन? यो त गाई दुहेर दुध खाने तर घास न हाल्ने जस्तो भएन र ? तराईबाट करिव ८५ प्रतिशत राजश्व उठेता पनि तराईको विकासको लागि करिव १५ प्रतिशत मात्र बजेटे छुट्याउनु यो सरकारी विभेदको एउटा मात्र नमुना हो ।

मधेसलाई लामो समयसम्म अर्धउपनिवेसको रुपमा राखिएकाले नै मधेसीहरु अधिकारका लागि सन् १८५७ मा पनि विरोध गरेका थिए । विभिन्न समयमा विद्रोहमा दुर्गानन्द झा, रघुनाथ ठाकुर जस्ता धरै जना सहिद पनि भए । त्यस पछि सन् १९५० को दशकको शुरुमै पहिले तराई काँग्रेसले नेपालको राष्ट्रिय संरचनामा मधेसलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता दिनु पर्ने माँग उठाएको थियो ।

सन् १९८३ मा सदभावना काउन्सिल र पछि सदभावना पार्टीको जन्म भएपछि संघीय शासन, सेनामा मधेसीको वटालियन र अन्य मधेसी हितका कुरा उठाउदै आएको छ । कतिपय कारणले मधेसीहरु एउटै पार्टी भित्र समावेश हुन सकेको छैन र यसैलाई पहाडी शासकहरुले कमजोरी ठानेर विभिन्न किसिमले शोसन गर्दै आएका छन् । ह्योमे के (२००६) ले लखेको छः मधेसीहरु सद्भावना पार्टीमा गोलवन्द भए पनि नभए पनि मधेसको समस्या चर्को देखिन्छ ।

पहिल्यैदेखि पाखा पारिएका समूहहरुले राजनितिक व्यवस्था भित्र पहुच पाएको खण्डमा पहाडी सम्भ्रान्तवर्गको शक्ति घट्न जानेछ र राष्ट्रका सिमित श्रोतहरुमाथि त्यस वर्गको एकाधिकार गुम्नेछ । त्यसैले पहाडी सम्भ्रान्तवर्ग राजनितिक प्रणालीमाथिको आफ्नो नियन्त्रण र अग्राधिकार त्याग्न अनिच्छुक छ (बाउन टी लुइस २००४) । अहिलेका प्रमुख राजनितिक दलहरु यस मनस्थितिबाट अछुतो नभएकोले सत्तामा प्रत्यक्ष पहुच भएकाहरु आफ्ना हालिमुहाली त्याग्न ईच्क्षुक छैन र निश्पक्ष रुपमा सत्ता संचालन गर्न सक्षम पनि छैन ।

सरकारी सेवामा मधेसीको स्थान मात्र ११.५ प्रतिशत (यादव, योगेन्द्र २००५) छन् । प्रशासन, प्रहरी, सैनिक सेवा नीति र निर्माण तहमा र कुटनीतिक नियोगमा मधेसीको समानुपातिक समावेशी किन छैन ? के मधेशीहरु सक्षम छैन ? राष्ट्रवादी कै कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रको हित विपरित काम गर्ने सन्धि, सम्झौता गर्ने, राष्ट्र्रिय सम्पति र श्रोतहरुको सोसन गर्ने र व्यक्तिगत सम्पति वनाउने, भष्टाचार गर्नेहरु को को हुन् ? के यस्ता काम गर्ने बेईमानहरु राष्ट्रवादी हुन् ? यस्ता पक्षपाती, बेईमान सत्ताधारीहरुवाट जनताले के आशा गर्ने र देश कसरी शान्त र सक्षम हुन्छ ?

तराईको वन साजिस गरेर सामुदायिक वनको रुपमा अतिक्रमणकारीलाई शतप्रतिशत फाईदा लिने गरि हस्तान्तरण गरे र सवै तराईको परम्परागत उपभोक्तालाई बन्चित गरे । तराईमा एक थरि वन उपभोक्ता सामुदायिक वन कै आम्दानीबाट सवै किसिमको विकास निर्माण र सेवा सुविधाको काम गर्ने भन्ने वनबाट वन्चित पारिएका क्षेत्रको विकास तथा वन पैदावारको आपुर्ति कहाँवाट र कसरी गर्ने यसको योजना छ ? यहाँसम्म कि तराईको सरकारी वनलाई वैज्ञानिक रुपमा व्यवस्थापन गर्ने तर्फ सरकारको मनसाय देखिदैन किनभने व्यवस्थापन गर्यो भने अतिक्रमण र अन्य अघोषित चलखेल रोकिन्छ जुन उच्च पदस्त कर्मचारी, राजनीतिक नेता र यसमा रमाउने बर्गले चाहदैन ।

कानुनी राज्यमा बर्षेनी वन अतिक्रमण हुनु र वन अतिक्रमण हटाउने कानुन र संयन्त्र भएपनि कार्यान्वयन नगर्नु कारण के होला ? कैलाली, कंचनपुर, बर्दिया, बाँके, कपिलवस्तु, रुपन्देही, बारा, नवलपरासी सुन्सरी, मोरंग र झापा आदि जिल्लामा कति वन क्षेत्र अतिक्रमण भए र कस्ले गरेको छ ? यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? तराईलाई श्रोत विहिन बनाउने, श्रोत भएपनि अधिकार नदिने यो षडयन्त्र तराई मधेशीप्रतिको विभेद होईन ?

विभेद विरुद्ध र समानताको कुरा गर्दा केहि वुद्धिजीवीहरु र सरकारले सम्प्रदायिक भएको भन्ने गरेका छन् । तर २५० वर्षदेखि गर्दै आएको विभेद सम्प्रदायिक होईन ? यदि यस स्थानमा पहाडीहरु भएको भए के गथ्र्यो होला ?

संविधानको मसौदामा ८ प्रदेश प्रसताव गरे र पछि ६ प्रदेश पारित भयो त्यस पछि सुर्खेत, कर्णाली, रुकुम र बाग्लुङ मा अन्दोलन शुरु भयो एक हप्तामै केहि सिर्श नेताहरुको दुर्योधन हठले गर्दा अखण्ड सुदुर पश्चिमलाई ७ तौं प्रदेश कायम गरि सवैको माग पुरा गरे । यो नै तीन दलका नेताले पक्षपाती निर्णयको नमुना पेश गरे र त्यहि कारणले आज तराई मधेशमा मधेशी र थारुको आक्रोश र अन्दोलन शुरु भएको छ । अहिलेको ७ प्रदेशको आधार के हो ? हचुवाको भरमा सिमांकन आम जनतालाई कसरी मान्य हुन्छ ?

परापुर्वकालदेखि तराई मधेश र भित्री मधेशमा औलो खाएर मधेशी आदिवासी र जनजाती बस्दै आएका छन् । सन् १९५४मा तराईमा ६ प्रतिशत मात्र पहाडी बस्दथे भने ९४ प्रतिशत मधेशी र थारु भएको अवादीलाई तराई मधेश र थरुहट प्रदेश नबनाउने नियत के हो ? सन् १९५० मा कैलाली, कंचनपुर, सुन्सरी, मोरंग र झापामा कति प्रतिशत पहाडी थिए ? तराईमा पहिचानको आधार के हो ? तीन दलका नेताजीहरु विगतदेखि हुदैआएको ईतिहास विर्से ? यदि तराईमा भै रहेको अन्दोलन गलत छ भने त्यहँबाट जितेका तीन दलका नेताजीहरुले तराई गएर आफ्नो भोटरलाई अन्दोलन गलत हो, भोट माग्दा वहुमतको आधारमा संविधान बनाउँछौ भनेका थियो र अहिले काठमाण्डौमा ह्विप जारी र दिई रहेको अश्वासन वारे किन सम्झाउन सक्दैन ? के तराईमा ११ प्रतिशत जनताले मात्र अन्दोलन गरि रहेका छन् ? यदि देशको संविधान गणित कै आधारमा, मान्छे मारेर, सेना परिचालन गरेर, र कर्फयू लगाएरै बनाउनु थियो भने पहिलो संविधान सभाबाटै यि तीन पंडितहरुले बनाएको भए यसबाट कमसेकम देशको यत्रो धन जनको क्षति त हुने थिएन ।

विगतका शासकहरुले पनि छल कपट, प्रपञ्च, जालझेल गरेर शासन त चलाए तर के भयो ? किन राणा शासन र राज्य सत्ता अन्त्य भयो ? अहिले नेपाली जनताको भावना र हित हुने गरि संविधान बनाएको नेताजीहरु फाँकहाँकि रहेका र दिपावली मनाउ अह्वान गरि रहेका छन् । के अन्दोलन गरि रहेकाहरु नेपाली होईन ? के उनीहरुको पीडा र भावनाको कदर भएको छ ? किन यी तिन दलका शिर्स नेता भनाउनेहरु समदर्शी, क्षेत्रीय संकुचितता र महेन्द्रवादी सोच भन्दामाथि उठ्न सकेन ।

०६२÷०६३ को जन आन्दोलन र त्यस पछि मधेश आन्दोलन भए तत्कालिन सरकारले ८ बुँदे र २२ बुँदे सम्झौता भए तर अन्तिरिम सम्विधानको भावना विपरीत एकात्मक राज्यका अनुयायीहरू पुरातन राज्य व्यवस्थालाई टिकाउने काममा लागेर विभेदपूर्ण व्यवहारले गर्दा अहिले तराई–मधेशलगायत अन्य क्षेत्रमा अनलोदन २०७२ पुनः शुरु भएका छन् । विगतमा मुलुकी ऐन अनुसार तीन प्रदेश मध्ये तराई प्रदेश विगतका शासकहरुले मानेकै कुरा हो तर अहिले आएर शासकहरुले चुरे सहितको २ बटा प्रदेश बनाउन किन तयार छैन । विभिन्न भुगोलमा वसोवासको आधार र पछाडी पारिएको भावनालाई विचार गरि प्रदेश वनाएमा आकाश खशी हाल्दैन होला । मधेश कहिलेसम्म उपनिवेस बनि रहने ? अव निकास भनेको देखावटी दिपावली होईन, संविधानको प्रावधानलाई जनताले हृदयदेखि स्वीकार्नु हो ।

यदि अव पनि असन्तुस्टीलाई रुपान्तरित संसदको दुई तिहाई संवोधन गर्ने भन्यो भने के यो सम्भव देखिदैन । त्यसर्थ अव संविधानको आयु लामो र दिगो बनाउन देशको पुनरसंरचना पहिचान र सामर्थको आधारमा, सत्ता संचालन विभेदरहित र विभिन्न निकाय र तहमा समानुपातिक समावेसी तथा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हो । विगतदेखि पछाडी पारिएकाहरुप्रति सरकारको समदृष्टि र न्यायोचित व्यवहारबाट देशमा दिगो विकास र शान्ति हुन्छ । आशा गरौं शासक असल, ईमान्दार बनुन, सुशासन कायम र जनता शुखी होस् । – [email protected]
कभर तस्बिर : madhesh.org