हुलाकी न्यूज, काठमाडौं १८ भदौ । स्थानीय तह निर्धारण आयोगले मधेशमा ५० हजार र पहाडमा मात्र १५ हजारमा नगरपालिका बनाउनु गलत भएको अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बताएका छन् ।
मधेश आन्दोलनका सहिदहरुको सम्झनामा मनाईदै गरिएको सहिद सप्ताहको चौथो दिन बीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता झाले,‘गाउँपालिका, नगरपालिका जस्ता स्थानीय निकायमा पहाडमा १५ हजार जनसंख्यामा र मधेशमा ५० हजार जनसंख्यामा बनाउनु अन्यायपूर्ण छ । यसरी विकासको बजेट पहाडमा १५ हजार जनतामाथि जति जानेछ त्यती नै रकम मधेशमा पचास हजार संख्यामाथि जानेछ । त्यती मात्र होइन संसद क्षेत्र निर्धारणमा पनि विभेद हुन लागेको छ ।’
अधिवक्ता झाले मधेशमा प्रान्तीय राजधानी र उच्च अदालत राख्ने जस्ता विषयहरु उचालेर नेकपा एमालेले संघीयता बिरुद्ध षडयन्त्र गर्न थालेको आरोप लगाए । प्रदेशको संरचना बनेपछि मधेशका जनताले राजधानी आफै टुँगो लगाउने झाले बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका पर्सा अध्यक्ष प्रदिप यादवले भने ‘सरकारमा रहेका दलहरुले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार संसोधन प्रस्ताव नल्याए, हामी बिरोध स्वरुप आन्दोलनमा जानुपर्ने हुन्छ, संसोधन प्रस्ताव आएपछि मात्र त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरुले जिम्मेवार भएर निकास दिनु पर्ने हुन्छ ।’
मधेश आन्दोलनको पर्सा, वीरगन्जस्थित जनपरिचालन समिसितका संयोजक समेत रहेका उनले संबिधान संसोधनको प्रस्तावमा साथ नदिने दल बिरुद्ध जनता उत्रिने जनाए ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले शनिवार वीरगन्जको होटेल कुमु प्यालेसमा आयोजन उक्त गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मधेशवादी दलका नेता कार्यकर्ताहरुले संबिधान भित्र मधेश आन्दोलनको मुद्दा समेटेर बिधेक दर्ता गर्ने सरकारमा रहेका दलहरुले सहमति गरेपनि अहिलेसम्मको भुमिका त्यस्तोे नदेखिएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
