हुलाकी न्यूज, काठमाडौं ८ भदौ । देशभरका स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानहरुमा समावेशीको आधारमा विद्यार्थीहरुको भर्ना तथा छात्रबृति दिइने भएको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य शिक्षाण संस्थानहरुलाई समावेशिताको आधारमा भर्ना लिन तथा सोही आधारमा छात्रबृति उपलब्ध गराउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायधिश डा.आनन्द मोहन भट्ट र सपना प्रधान मल्लको इजलासले उक्त निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो ।
डा.निरन्जन कुमार साहसहित २० जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
समावेशीको पक्षमा अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो, दिपेन्द्र झा, देबेन्द्र झा र नारायण झाले वहस गरेका थिए ।
स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानहरु समावेशी हुनु पर्ने भन्दै लोकतान्त्रिक प्रध्यापक संघले केही वर्षदेखि आन्दोलन गर्दै आएको थियो । संघका सचिव डा.निरन्जन साहले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै भर्ना प्रक्रियामा सहभागी हुन विद्यार्थीहरुलाई आग्रह गरे ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानहरुमा समावेशी हुनु पर्ने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका आइओएम मधेशी विद्यार्थी समाजका अध्यक्ष डा.विनय पंजियारले पनि निर्णयको स्वागत गर्दै हाल भर्ना सुरु भएका स्थानहरुमा पनि समावेशीतालाई अंगिकार गर्नु पर्ने बताए ।
