राकेश यादव, रौतहट, ३१ भदौ । रौतहट जिल्ला अदालतले मधेशी दलका नेताहरुलाई हिरासतमै राख्ने आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालतले बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रीट खारेज गर्दै मधेशी दलका स्थानीय नेताहरुलाई हिरासतमा राख्ने आदेश दिएको हो ।
मधेशी दलका पाँच जना स्थानीय नेताहरुलाई स्थानीय प्रसाशनले गैर कानुनी रुपमा हिरासतमा राखेको भन्दै गौर नगरपालिका–५ निवासी गौरीशंकर यादवले दर्ता गराएको रिट निवेदन जिल्ला न्यायाधीश कृष्ण बहादुर थापाको एकल इजलासले खारेज गरेको अदालतका प्रवक्ता जानकीरमण यादवले जानकारी दिएका छन् ।
कानुन बमोजिम म्याद लिई अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको देखिएकाले रिट निवेदन खारेज गरिएको प्रवक्ता यादवले जानकारी दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ती कार्यालयका प्रमुखहरुलाई प्रतिवादी बनाई प्रत्यक्षिकरणको मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
निवेदनमा बिना कारण बन्दी बनाएको, थुनुवा पुर्जी समेत नदिएकोले रिट जारी गरि हिरासत मुक्त गरिनुपर्ने माग गरिएको थियो । अदालतले कानुन बमोजिम सार्वजनिक अपराध मुद्दा दर्ता गरी म्याद लिई हिरासतमा राखेको देखिदा ऐनले दिएको म्याद भित्रमा अनुसन्धानको प्रक्रिया पुरा गर्ने सम्बन्धित कार्यालयलाई आदेश समेत दिइएको छ ।
रिट निवेदकको तर्फबाट नियुक्त भएका कानुन व्यवसायीहरुको बहसको आधारमा अदालतले बन्दी सहित उपस्थित हुने भनि दिएको आदेश अनुसार प्रतिवादी बनाईएका प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेको स्थानीय नेताहरु रामेश्वर राय यादव, रामकिशोर यादव, अजय कुमार गुप्ता, शेख जमशैद र अनिल सिंहलाई बिहिबार ११ वजे अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । रिहा गर्ने विषयमा बहस जारी रहेसम्म अदालतको भित्र र बाहिर व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।
शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने कार्य गरेको भन्दै प्रहरीले उनीहरुविरुद्ध सार्वजनिक अपराध मुद्दा दायर गरेको छ ।
