हुलाकी न्यूज, काठमाडौं १७ साउन । संविधानको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई लत्याउँदै संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित ११ न्यायाधीशको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।
आइतबार समितिले अनुमोदन गरेको न्यायाधीशहरुका विषयमा अधिवक्ता दिपेन्द्र झा भन्छन्,‘असमावेशी नियुक्ती हुँदाहुँदै पनि नियुक्ती भइसके पछि हामीले चित्त बुझाउँनै पर्छ । उहाँबाट समानुपातिक समावेशीका सवालमा प्रगतिशिल निर्णयहरु आउने हामी विश्वास लिएका छौं ।’
अधिवक्ता झाले अदालत बाहिर जे जस्तो भएपनि अदालत भित्र राजनीतिक झुकाबबाट मुक्त भएर नवनियुक्त न्यायाधीशहरुले कार्यसम्पादन गर्नेमा विश्वास रहेको बताए ।
न्यायाधीशहरुको असमावेशी नियुक्ती रोक्न अधिवक्ता झासहितकाहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए, उक्त रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएपनि असमावेशी नियुक्ती भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको नियुक्ती नै असमावेशी भएपछि अन्य क्षेत्रमा पनि यसको असर पर्न सक्ने मधेशी जनजातिका अगुवाहरुको चिन्ता रहेको छ । तर उनीहरुलाई चित्त बुझाउनु बाहेक विकल्प छैन ।
दिपेन्द्र झा भन्छन्,‘न्यायाधीश नियुक्ती समावेशी नभए आन्दोलनको उपलब्धी गुम्नेछ’
संविधानको धारा २८२ उल्लंघन गर्दै राजदूत सिफारिस, परेनन् मधेशी
