मिठुलाल चौधरी, कैलाली ११ साउन । राज्यले निरन्तर दमन गरिरहेको भन्दै थारुहरुले अन्तिम चेतावनी नेपाल सरकारलाई दिएको छ । थरुहट संघर्ष समितिको आन्दोलनका भावी रणनीति बारे कैलालीको बसन्तामा भएको छलफलबाट राज्यले थारुहरुको माग सम्बोधन नगर विकल्पको बाटो खोज्ने मनसाय थारुहहरुले बनाएका छन् ।
टिकापुरको घटना पछि थारुहरुको आन्दोलन शसक्त रुपमा उठ्न नसक्नाको कारण र सरकारले थारुहरुमाथि गरेको व्यापक दमनको भत्सर्नासमेत गरेको छ । टिकापुर घटनाका मुख्य दोषीहरु सरकारमा सहभागी भैसकेको र पुनः अब बन्ने सरकारमा समेत सहभागि हुन खोजेकोले त्यस्ता सकुनी प्रबृतिका नारद थारु नेताहरुलाई समाजिक बहिस्कारको नीति चलाउने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
टिकापुरको घटनापछि सरकारको सुरक्षाकर्मी समेतको संलग्नतामा कफ्र्यूका बिच थारुहरुको घर, होटल, पसल, एफ.एम., सवारी साधनलगायतमा आगजनी गर्ने, गराउने दुबैलाई सरकारले १५ दिन भित्र कारवाही नगरे थरुहट क्षेत्र पूर्णरुपमा ठप्प पारी आन्दोलन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
थारुहरुको आन्दोलनमा सहभागी भई आफ्ना माग मात्रै कार्यान्वयन गराउन खोज्ने मधेशवादी दलमाथि आरोपसमेत लगाइएको छ ।
थरुहत संघर्ष समितिको केन्द्रिय आन्दोलन टिकापुरमै गठनभै आन्दोलनको प्रारम्भ भएकोले सोही कमिटी नै केन्द्रिय कमिटी हुने र सरकारले अब गर्ने वार्ता पनि थरुहट संघर्ष समिति (केन्द्रिय कमिटी) टिकापुरसंगै गर्नु पर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
आजकै मितिबाट १५ दिन भित्र सरकारले थरुहट संघर्ष समिति टिकापुरलाई वार्तामा बोलाउनु पर्ने, टिकापुर घटनाको पूर्ण क्षतिपूर्ति थारुहरुलाई सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने, २०७२ साल भाद्र ८ गते टिकापुरमा थारुहरुको घरमा आगजनी गर्ने÷गराउने सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने अन्यथा थरुहट संघर्ष समितिले गरेको निर्णयलाई सरकारले बेवास्ता गरे अब हुने घटनाको पूर्ण जिम्मेवार पनि सरकारनै हुने निर्णय गरेको छ ।
कैलालीको बसन्तामा भएको बैठकमा करिब १५१ जनाको थारु यूवा संघर्ष समिति समेत गठन गरिएको छ र अबको ७ दिन भित्रमा थारु युवा संघर्ष समितिको संख्या करिब २५ हजार बनाउने लक्ष्यसमेत लिइएको छ । फाईल : तस्बिर
