Dalit_youth
खुशीलाल मण्डल

प्रसंग २०३१/०३२ सालतिरको हो २००७ सालको क्रान्तिअघि सेना भड्काएको अभियोगमा पतीपत्नी दुवैजना जेल सजाय भोगेका सुन्दरराज चालिसे (हामीसबै सुन्दरी दाईको नाउबाट सम्बोधन गर्दथ्यौं) एकदिन भारतीय दूतावासका एकजना अधिकारीसँग भेट्न जान आग्रह गर्नुभयो । प्रसंग कोट्याउँदा के प्रस्ट पार्नुभयो भने एकजना व्यापारीलाई नागरिकता लिनुछ, भारत सरकारले भारतीय नागरिकता त्याग गरेको प्रमाणपत्र नदिएसम्म नेपाल सरकार नागरिकता दिन तैयार छैन, उसले नागरिकता पायो भने हामीलाई केही आर्थिक सहयोग प्राप्त हुन्छ । नाउ कोट्याउदा चौथमल जाटियाको नाम सामुने आयो । उहाँले सुवर्ण शम्सेर राणा (तत्कालिन ने.का.का.वा अध्यक्ष) जी बाट फोन गर्न लगाएर भारतीय दूतावासबाट सहमति दिलाइदिन आग्रह गरेको थियो । तर सुन्दरी दाई सुवर्ण जी समक्ष त्यो प्रस्ताव राख्ने अवस्थामा नभएकोले मलाईसँगै चल्न आग्रह गर्नुभएको थियो । म पनि तयार नभएपछि उहाँ एक्लै भारतीय दूतावासको अधिकारीसँग भेट गर्नु भयो ।

चौथमल जाटिया सो बखत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेपनि जनमत संग्रहको बखत पंचायत पक्षलाई जिताउन साढे तीन करोडभन्दा बढी रकम प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई सहयोग गरी नेपाली नागरिकता मात्र प्राप्त गरे

पछि उहाँले बताएअनुसार सो बखतसम्म जाटीया, भुटान, बर्मा, लगायत अन्य देशबाट पनि नागरिकता लिइसकेकोले भारत सरकार सहमति नदिएको थियो । चौथमल जाटिया सो बखत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेपनि जनमत संग्रहको बखत पंचायत पक्षलाई जिताउन साढे तीन करोडभन्दा बढी रकम प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई सहयोग गरी नेपाली नागरिकता मात्र प्राप्त गरेन सर्पको छाला सहित १७ प्रकारको प्रतिबन्धित सामान निर्यात गर्ने लाइसेन्स प्राप्त गरेको पंचायतकालका एक हस्ती नवराज सुवेदीबाट खुलासा भएको थियो ।
khushilal-mandal
२००९ सालसम्म नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी कुनै कानून थिएन । नेपालमा बसोबास गर्ने सबै नेपाली नगरिक मानिन्थ्यो । अन्धराष्ट्रवादको नाउँमा २०१७ साल पुस १ गते प्रजातन्त्रको हत्या गरेपछि राजा महेन्द्रद्वारा २०१९ सालमा जारी निर्दलीय संविधानमा नागरिकताको प्रश्न संविधानसँग जोडी नागरिकताको प्रश्न जटिल बनाइएको हो । चौथमल जाटियाको प्रसंग एउटा उदाहरणमा हो ।

कालान्तरमा सरकारी कर्मचारी वा पंचायतका हस्तीहरूलाई आर्थिक प्रभावमा पारी विदेशीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्दै आएका छन्, जसमा ताइवानी, पाकिस्तानी, चिनियाँ, भुटानी, वर्मेली नागरिक मात्र होइन मिर्जा दिलासादवेग, ववलु श्रीवास्तवदेखि हालका धर्मेन्द्र यादव जस्ता अपराधिसम्म सामेल छन् ।

मधेशमा एउटा उखान, ‘चाँदीको जुताको बलमा सजिलै कठिनभन्दा कठिन काम सजिलै गराउन सकिन्छ । एकातिर विदेशी, तस्कर, अपराधीहरूसमेत चाँदीाको जुत्ताको बलमा सजिलै नागरिकता प्राप्त गरिरह्यो भने पंचायतकालमा ६० लाख भारतीय नेपालमा बसोबास गरिरहेको अतिरंजित प्रचार अभियान चलाई पुस्त दरपुस्तदेखि बसोबास गर्दै आएका सिधासाधा गरीब नेपालीलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित गराउने काम जारी रह्यो । सो कालखण्डमा बनेका कही कानून नियमको कारण आमनेपालीलाई नागरिकताबिना दैनिक कार्य व्यवहार चलाउन कठिनाई उत्पन्न भएपछि नागरिकता समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवाज उठेकोले ०३२/०३३ सालमा नागरिकताको अस्थाई निस्सादीन टोलीहरू पठाइयो तर त्यसलाई स्थायी गर्ने काम नभएको कारण लाखौं बहुसंख्यकको अस्थायी निस्सा नासियो जसकारण, राज्य पक्ष र जनता पक्षको लाखौं रकम तथा करौडौं श्रमघंटाको लगानी बर्बाद भयो ।

दश वर्षपछि ०४३ सालमा स्थायी निस्सादीन टोलीहरू खटाइएको बखत टोलीको काम गर्ने शैली देखेपछि सोही बखत मैले देशवासीलाई के सचेत गराएको थिए कि यो अवस्थामा नेपालीले २० वर्षमा पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दैन । (मेरो विचार सोही बखतको पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भैसकेको छ ।) संयोगै भनौ ठीक २० वर्षपछि ०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि नागरिकताविहीन बहुसंख्यक नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न पाएको हो । पूर्ण समाधान हुन सकेको छैन । ०६३ सालमा अपराधीले समेत नागरिकता लिएको विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर उनीहरूको रक्त सम्बन्ध भएको अधिकारीहरूले चाँदीको जुत्ताको प्रलोभनमा अपराधीलाई नागरिकता दिएको प्रश्न उठाउँदैन ।
नागरिकता र मतदाता

पंचायत व्यवस्था समाप्त भएपछि पंचायती संविधान विस्थापित गरियो तर शासक वर्गको कुण्ठाको कारण ०४७ सालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी पंचायती संविधानको भुतलाई यथावत राखेपछि ने.स.पा.को नेतृत्वमा ०४७ सालको संविधानको नागरिकता सम्बन्धी घारा जलाइएकै हो । पंचायत कालदेखि प्रजातन्त्र कालसम्म पटकपटक मतदाता कानूनलाई नागरिकता कानूनसँग जोड्ने प्रयास नगरेको होइन तर नागरिकता समस्या समाधान नभएको कारण सो बखत कानून लागू भएकोभए नागरिकताविहीन लाखौं गरिब नेपाली मताधिकारको हकबाट वञ्चित हुने अवस्था थियो ।

०५९ सालको राजाको प्रतिगामी कदमको विरोधमा संघर्षरत दलहरू जनआन्दोलन सफल भएपछि विगतको कमीकमजोरी नदोहराउने, राज्यको एकाङ्गी स्वरूपको पुनरसंरचना गर्ने, मधेशी आदिवासी, जनजाति, दलित, र महिला वर्गलाई राज्यको सबै अंगमा समुचित प्रतिनिधित्व गराउन आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, नागरिकता समस्या समाधान गर्ने र संवैधानिक प्रश्नको निरूपण संविधानसभाको चुनाव गराइ गर्ने । २०६३ साल वैशाख १८ गते संयुक्त दस्तावेजको रूपमा प्रतिज्ञा गरेपछि जनआन्दोलन सफल भएको हो ।

जनआन्दोलनको सफलतापछि सो प्रतिज्ञा विपरीत जारी भएको संविधान र कानूनी प्रवधानको कारण लाखौं गरीब नेपाली आसन्न संविधानसभाको चुनावमा मतदान गर्न पाउने नैसर्गिक हकबाट वञ्चित प्रस्ट भैसकेको छ ।

पहिले र अहिलेका अवस्था

पंचायत कालदेखि संसदीय प्रजातन्त्र कालमा मतदाता कानूनलाई नागरिकतासँग जोड्ने काम नभएको होइन, सो बखत जोडेको भए नागरिकताविहीन लाखौं नेपाली मताधिकारको हकबाट वंचित हुने अवस्था थियो भने वर्तमान अवस्थामा देशमा व्याप्त गरिबी स्वेदेशमा रोजगारीको अवसर नभएको कारण जहान परिवारको लागि आहाराको जोहो गर्न लाखौं नेपाली विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य भएका छन् । जहान परिवारको आहारा हरन गरी विदेशबाट स्वेदशलाई आफै उपस्थित भै मतदाता सूचिमा नाम दर्ता गराउने त्यसपछि रोजीरोटीका लागि पुनः विदेश जाने र मतदान गर्न स्वदेश आउने सम्भव नभएकोले निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने नैसर्गिक हकबाट वंचित हुनु परेको थियो ।

वर्तमान नेपाल निर्माणपछि शासकदेखि ठूला राज्याधिकारीसम्म वैधानिक अवैधानिक तरिकाबाट अर्जेको सम्पत्ति विदेशमा जम्मा गरेको तथ्य प्रशस्त छन् । जसमा राष्ट्रवादका प्रवर्तक घोषित राजा महेन्द्र स्वीस बैंकमा रकम जम्मा गर्नुको साथै माहिला भाई हिमालय वीरविक्रम शाहमार्फत् नाइजेरीयाको नाइजर प्रान्तको सुनखानीमा ठूलो पुँजी लगानी गरेको र त्यहाँ जातीय दंगा भएको कारण सो सुनखानीमा आगो लागेपछि पुँजी डुबेको सदमा सहन नसकेको कारण पहिलो पटक हृदयघात भएको समाचार सोही समय प्रचारमा आएको थियो । वर्तमानमा कतिपय राजनीतिज्ञ तथा उच्च अधिकारीले भ्रष्टाचार गरी कमाएको धन हवालालगायत विभिन्न माध्यमबाट विदेश पठाई निजहरूका सन्तान विभिन्न देशमा व्यापार व्यवहार गरिरहेको छ ।

तेस्तै प्रशासनिक आडमा वित्त कम्पनी, ढुकुटी जस्ता संस्था खोली आम नेपाली जनताले जम्मा गरेको रकम ठगी गरी विदेश पलायन गरिरहेको समाचार प्रत्येक दिन प्रकाशमा आइरहेको छ । २०१५ सालको प्रथम निर्वाचित सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्ण शम्सेर ०१६÷०१७ को बजेट बनाउने बखत विदेशी मुद्राको प्रमुख श्रोत वृटिश तथा भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीले पठाएको तलब भत्ता तथा अन्य क्षतिपूर्ति रकम मधेशी किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्न निर्यातबाट प्राप्त भारतीय मुद्रा मुख्य श्रोतमा देखाउनु भएको थियो । ३० वर्षसम्म पंचायतकालको मधेश विरोधी अर्थनीति त छँदैछ प्रजातन्त्रकालदेखि गणतन्त्रकालको वर्तमान समयसम्म, कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको कारण खाद्यान्न निर्यातक कतिपय मधेशका जिल्ला समेत परनिर्भर भैसकेको छ । कुनै समय धान चामल निर्यात गर्ने देश आज अर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्न बाध्य भएको छ ।

केही वर्ष पहिले सीमा पारीको मजदुर ल्याई बाली लगाउने र भित्रयाउने मधेशका युवा विदेशीको खेत खलिहानमा मजदुरी गर्न मजबुर भएको छ ।

भारतीय रूपैयाँका श्रोत रहेको मधेशको आनाज निर्यात बन्द भएपछि वर्षांैदेखि देशमा भारतीय रूपैयाँको हाहाकार छ । सीमापारसँग दैनिक व्यवहार गर्न विवश मधेशी जनता चोरवाजारीबाट ८/९ प्रतिशतसम्म बढी रकम तिरी भारतीय रूपैयाँ खरिद गरी दैनिक व्यवहार चलाउन बाध्य छन । केही वर्ष पहिले सीमा पारीको मजदुर ल्याई बाली लगाउने र भित्रयाउने मधेशका युवा विदेशीको खेत खलिहानमा मजदुरी गर्न मजबुर भएको छ । देशका सफेद पोसहरू देशको धन विदेश पलायन गराउने जस्ता राष्ट्र विरोधि काम गरी रहेको छ भने गरिब नेपालीहरू विदेशी भूमिमा खुनपसीना चुहाएर राष्ट्रको अर्थ व्यवस्थालाई मद्दत ुपु¥याउने लाखौं देशभक्त नेपाली मताधिकार प्रयोग गर्ने नागरिक हकबाट वंचित हुँदै आएका छन् ।

सो राष्ट्रभक्तहरूलाई कुनै बखत कथित राष्ट्रवादी राजावादीहरू मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने प्रयास गरेको थियो तर सफल भएको थिएन । वर्तमानमा आफूलाई प्रजातन्त्रवादी, सर्बहारावादी र मधेशवादी भनाउँदाहरू त्यसो गर्न सफल भएको छ । नागरिकताको कागज पाउनेलाई मात्र मतदाता बनाउनु थियो भने तिनीहरूको नाम र फोटो जिल्ला कार्यालयहरूमा छँदैछन् । सोही अनुसार मतदाता नामावली तयार गरे भइहाल्थ्यो । मतदाता नामावली संकलनको नाममा राष्ट्रिय साधनस्रोत र श्रमको बर्बादी किन ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.