मधेशीका लागि संविधान दिवस होइन कालो दिवस (विचार)

खुशीलाल मण्डल

तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको हत्या गरेको दिनलाई ऐतिहासिक बनाउन २०१९ साल पुस १ गते कथित संविधान जारी गरेको दिन त्यसबखतका कथित राष्ट्रयवादी भनाउँदाहरू पुस १ गते संविधान दिवस मनाउन थाल्यो । यतन प्रजातान्त्रिक पक्ष २०४६ सालसम्म कालो दिवस मनाउँदा हजारौं नेपाली जेल, नेल, लाठी गोलीको शिकार भएको हो । ओली सरकारले अनुशासनरूपी हतियारको बलमा जारीभएको संविधानको दिन असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउन गरेको निर्णय महेन्द्रकालीन घटनाको पुनरावृत्ति हो ।

२०६३ सालको अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको अधिकारसमेत कटौती गरी संविधान जारी गर्न लागेको दिनदेखि मधेशमा बसोबास गर्ने विभिन्न वर्ग समुदाय आफ्नो हक पुनस्र्थापित गराउन गरेको आन्दोलनमा सरकारी दमनको शिकार भई पाँच दर्जन मधेशी, बालक, बृद्ध, महिला, युवा, सहिद भएका छन् भने हजारौं घाइते तथा अङ्गभंग भएका छन् । संविधान जारी गरेको दिन सत्ताधारी वर्ग हर्षबडाइ, भोजभतेर दिपावली मनाउन व्यस्त रहेको बखत मधेशी सपुत सहीद भइरहेका थिए । त्यस अवस्थामा असोज ३ गतेको दिन संविधान दिवसको उत्सव मनाउने कार्य गरेपछि मधेशी सहिदप्रति आस्था राख्ने मधेशी समुदाय सो दिन कालो दिवस मनाउन बाध्य हुनेछ ।

असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउन फाल्गुन ७ गते र बैशाख ११ गतेको इतिहासलाई अवमूल्यन गरी त्यसको महत्वलाई समाप्त गर्न सो दिनको सार्वजनिक विदालाई कटौती गर्न निर्णय गरेको छ । २००७ साल फाल्गुन ७ गते राणाहरूको १०४ वर्षीय जहानियाँ शासन समाप्त भएपछि लिखित संविधानद्वारा नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको साथै आफूले चुनेको प्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण गर्ने अधिकार पाएको थियो ।

बैशाख ११ गते ज्ञानेन्द्र शाहले अपहरण गरेको जनताको अधिकार फिर्ता गर्न बाध्य भई पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्न पाएको दिन हो । फाल्गुण ०७ गते र बैशाख ११ गतेको इतिहासलाई अवमूल्यन गर्नु ०७ सालको जनक्रान्ति र ६०–६२ को जनआन्दोलनमा सहिद भएका सपुतको रगतको अवमूल्यन हो । सात दशकमा नेपालमा सात थान संविधान विफल भई सकेको छ । आठौं संविधान अष्टग्रहबाट ग्रसित भएकोले यसको परिणति के हुने हो समयले निर्धारण गर्नेछ ।

०६०–०६२ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगिरहेको अवस्थामा आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउन ज्ञानेन्द्र शाह स्थानीय निकायको चुनाव गराउने चाल चलेको थियो । अहिले आफ्नो गुमेको अधिकार पूनः स्थापित गराउन मधेशी, आदिवासी, जनजाति, लगायत वर्ग समुदाय आन्दोलनरत रहेको अवस्थामा वर्तमान सरकार ज्ञानेन्द्र शाह जस्तै चाल चलेको छ । संघीय व्यवस्था भएको विश्वको जुनसुकै देशमा स्थानीय निकाय सम्बन्धित प्रदेशको अधिकारक्षेत्र भित्र रहेको छ । नेपालमा बलपूर्वक जारी गरेको वर्तमान संविधानले पनि स्थानीय निकाय प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र राखेको छ । संविधान विपरीतको ओली नेतृत्वको बहुरूपीया सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न गरेको निर्णय संविधानको पनि ठाढो उल्लंघन हुनुको साथै देशमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने हुँदा उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन नेपाली जनसमुदायलाई अव्हान गर्दछु ।

संविधानसभा विघटनसँगै देशलाई कंगाल बनाउने ६०१ सदस्यीय संसदको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । आन्दोलनकारीको माग पूरा गरी यथाशीघ्र आवश्यक नियम कानुन बनाई ०७४ बैशाखसम्म संघीय संसद र प्रदेश सभाको चुनाव एकैसाथ गराई देशलाई पटक–पटकको चुनावी खर्चबाट बचाउन र लामो समयसम्म देशलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन दबाब सिर्जना गर्न सम्पूर्ण जनसमुदायसँग आग्रह गर्दछु । सम्बन्धित प्रदेशले आ–आफ्नो प्रदेशमा स्थानीय निकायको चुनाव गराई जनप्रतिनिधि बहाल गर्नेछ ।

बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत, दोलखालगायत जिल्लाका बाढीपीडित जनता तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पूर्ण स्थापित हुन पाएको छैन । गत बैशाखको भूकम्पपीडित भोकभौकै १५ महिनादेखि पालमुनी बस्न बाध्य छ । हालको बाढी पहिरोले थप जनधनको क्षति पु¥याएको छ । सो समस्याको समाधान गर्नुको साटो डेढ वर्षसम्म देशलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा अल्झाउनु वर्तमान सरकारको जनविरोधी कामको विरोध हुनु आवश्यक छ ।