व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना

व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको आयोजना हो । यो आयोजना सन् २००९ देखि ६ वर्षका लागि तराईका १५ र पहाडका १० जिल्लाहरू गरी जम्मा २५ वटा जिल्लाहरूमा कार्यान्वयनमा रहेकोमा दातृ संस्था विश्व बैंकले सन् २०१२ मा मध्यावधि मूल्यांकन गरी आयोजनाले हासिल गरेको प्रगतिको मूल्यांकन गर्दै आयोजनाका लागि थप सहयोग प्रदान गरेको छ । यसपछि आयोजनाको अवधि सन् २०१८ को जुनसम्म थप गरिएको छ । त्यसैगरी, आ.व. २०७०/७१ बाट आयोजनाको कार्यक्षेत्रसमेत देशभर विस्तार गरिएको छ ।
यस आयोजनाको मुख्य उद्देश्य आयोजना लागू भएका जिल्लाहरूका निर्दिष्ट कृषि उपजहरूको मूल्य शृङ्खलामा आवद्ध साना कृषक र कृषि सहकारी, कृषि उद्यमी एवम् व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार गर्नु रहेको छ । तोकिएको उद्देश्य हासिल गर्न आयोजनाले कृषि उत्पादनलाई आवश्यक पर्ने उन्नत तथा गुणस्तरीय बीउको सुनिश्चितता एवम् उन्नत नश्लका पशुपंक्षीहरूको उपलब्धता सरल र सुलभ तुल्याउनुका साथै कृत्रिम गर्भाधान सेवालाई विस्तार गर्ने, कृषकको बजारीकरण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विशेषताको आधारमा तुलनात्मक लाभ भएका कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र वस्तुहरूको विशिष्टताबाट लाभ लिन प्रतिस्पर्धी कृषि मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खलाको स्थापना तथा सुदृढीकरण गर्ने जस्ता रणनीति अवलम्बन गरेको छ ।
यी रणनीतिहरू हासिल गर्नका लागि आयोजनाले विभिन्न आह्वानहरूमार्फत मूल्यांकन गरी छनोट भएका कृषक समूह, सहकारी, लघु उद्यमी, निजी फर्म तथा कम्पनीहरूलाई पूरक अनुदान उपलब्ध गराउने नीति आयोजनाको रही आएको छ । यसै अनुरूप साना तथा सीमान्तकृत कृषक समूह, लघु उद्यमीहरूलाई समेत समेट्ने गरी आ.व. २०७१/७२ देखि नमुनाका रूपमा पाँचै विकास क्षेत्र समेट्ने गरी २५ जिल्लाहरूमा लघु अनुदान कार्यक्रम पनि लागू गरिएको छ । लघु अनुदान कार्यक्रम पूर्वाञ्चलमा इलाम, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगा, मध्यमाञ्चलको दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोट, पश्चिमाञ्चलको बागलुङ, गोर्खा, गुल्मी, म्याग्दी र पर्वत, मध्यपश्चिमाञ्चलको जुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, रोल्पा र सल्यान र सुदूरपश्चिमाञ्चलको दार्चुला, बैतडी डडेलधुरा र डोटीमा सञ्चालन गरिएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य तथा वातावरण संरक्षणलाई मध्यनजर गरी तरकारीमा विषादीको समूचित प्रयोगलाई बढावा दिन सबैभन्दा बढी तरकारी उत्पादन हुने तीन जिल्लाहरु काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ्ग र चितवनमा एकीकृत विषादी व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पनि आयोजनाले आंशिक अनुदान कार्यक्रम लागू गरेको छ ।