तुलानारायण साह

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि ०४७ सालमा नयाँ संविधान आयो । ०४६ अघि ३० वर्षीय पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा मधेसी नेता कांग्रेस र विभिन्न वाम दलसँग आबद्ध भएर आन्दोलनमा होमिएका थिए । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि सबैमा ठूलै परिवर्तन हुने आशा थियो । ०४७ मा नयाँ संविधान आएपछि तीनवटा निर्वाचन भए । ६–७ पटक सरकार परिवर्तन भए । राजनीतिको प्रतिनिधित्वमा खासै परिवर्तन देखिएन । २०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मधेसमा ८६ र बाँकी सिट पहाडमा थिए । केन्द्रीय विधायिकामा मधेसीको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर थियो । नेताहरूले राज्य सञ्चालनको विधि, कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई मधेसमैत्री बनाउन सकेनन् । त्यसैले पनि प्रजातन्त्रपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने आफ्नो सोचाइ ठीक रहेनछ भन्ने लागेपछि मधेसीलाई कांग्रेस एमालेप्रति वितृष्णा जाग्दै गयो । तर, लामो समयदेखिको संलग्नता र सम्बन्ध तत्कालै तोड्न सक्ने अवस्था भने थिएन ।

माओवादी युद्धको प्रभाव

जनतामा असन्तुष्टि चुलिँदै गएपछि माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो । माओवादीले पहिलो चरणमा पहाडमा आफ्नो संगठन विस्तार गर्‍यो । पहाडमा आफ्नो संगठन विस्तारपछि ऊ मधेस झर्न हतारियो । उसले पहाडमा पहिला प्रशिक्षण दिएर मात्रै बन्दुक दियो भने मधेसमा चाहिँ हतार भएकाले मधेसी युवालाई जनसेनामा समावेश गरी विचार दिन कन्जुस्याइँ गरी हतियार मात्र दियो । उसले मधेसी मुक्ति मोर्चा गठन गरी मधेसको समस्याबारे विश्लेषण गर्दै भन्यो, ‘मधेसको समस्या आन्तरिम उपनिवेशीकरणको हो । मधेसीमाथि रङ, जात, भाषा र भेशभूषा, क्षेत्रका आधारमा विभेद भइरहेको छ ।

त्यसैले मधेसको समस्या समाधानका लागि स्वायत्त मधेस प्रदेश हुनुपर्छ र समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व र राज्य संयन्त्रमा समावेशी नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।’ मधेसको नाममा मोर्चा बनाइसकेपछि मधेसी युवा दायाँबायाँ नसोची माओवादीमा आबद्ध भए । माओवादीमा मधेसीको प्रभुत्व देखिएपछि राज्यको संरचना कमजोर देखिँदै गयो । पहिला–पहिला मधेसमा एकजना प्रहरीले १० जना मधेसीलाई बाँधेर थानामा पुर्‍याउने गथ्र्यो तर माओवादीले उनीहरूलाई बन्दुक बोकाएर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न पनि सिकायो । त्यसले मधेसीमा निडरता र आक्रामकता बढ्यो ।

मधेसका गाउँगाउँमा माओवादी फैलँदै गएपछि राज्य कमजोर भएर सदरमुकाममा मात्रै खुम्चियो । त्यसपछि प्रशासन र विदेशी खुफिया शक्ति लागेर केहीलाई फुटाउने र मार्नेसम्मको काम भयो । तर, माओवादी युद्धकालमा मधेसमा शक्ति संरचना बदलियो । माओवादीले युद्ध बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सहमतिको दस्ताबेजका रूपमा एउटा अन्तरिम संविधान ल्याए । अन्तरिम संविधानमा संघीयताको कुरा उल्लेख नभएपछि माओवादीले पनि आफूहरूलाई ‘चिट’ गर्दै छ भन्ने आशंका गरी संघीयताका नाममा विद्रोह गरे । विनाकुनै व्यवस्थापन मधेसी जनअधिकार फोरमले आह्वान गरेको आन्दोलनमा व्यापक जनमानसको समर्थन रह्यो । त्यतिखेर राज्य अत्यन्त कमजोर थियो ।

माओवादी चौतर्फी हाबी थियो र कांग्रेस–एमाले परास्त जस्तै थिए । यही पृष्ठभूमिमा ०६३ मा भएको भयंकर मधेस आन्दोलनका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन सत्ता बाध्य भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तो सुझबुझ भएका र मधेससँग लामो संगत भएका, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाएका नेता सरकार प्रमुख भएकाले उहाँले मधेस आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुभयो ।

थप मधेसी शक्तिको उदय

०६३ माघको मधेस विद्रोहमा छिमेकी भारतलाई त्यति चासो थिएन । त्यसवेलाको आन्दोलनका क्रममा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा मधेसका माग प्रस्ट रूपमा नसमेटिएको भन्दै आन्दोलन नरोकिएपछि दोस्रोपटक ‘नेपाल संघीय राज्य हुनेछ’ भनेर स्विकारेपछि मात्र आन्दोलन रोकियो । माघपछि भदौमा फोरमसँग २२ बुँदे सहमति भयो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा ठूला तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले चासो नदेखाएपछि फोरम नेपाल र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना पार्टीबीच सहकार्य गर्ने सहमति भई मोर्चा गठन भयो ।

त्यसैवेला पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि तमलोपाको उदय भई त्यही मोर्चामा मिसियो । तीन दलको संयुक्त मोर्चाको आह्वानमा ०६४ मा दोस्रो मधेस आन्दोलन भयो । सो आन्दोलनका कारण पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको घोषित मिति र मनोनयन दर्ताको काम पर सारियो । आन्दोलन अप्रत्याशित रूपमा अघि बढेपछि उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न राज्य बाध्य भयो ।

विदेशी शक्तिको चासो

विदेशी शक्तिले जहिले पनि राज्यलाई नै सहयोग गर्छ । राष्ट्र–राष्ट्रबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध हुन्छ । कूटनीतिमा भावनाले काम गर्दैन, व्यावसायिक हुन्छ । कूटनीतिमा व्यक्ति–व्यक्तिको सम्बन्धले अर्थ राख्दैन, राष्ट्र–राष्ट्रको सम्बन्धको अर्थ हुन्छ । राष्ट्र कसरी निर्देशित भइरहेको छ, त्यसैका आधारमा सम्बन्ध निर्धारण हुन्छ ।

छिमेकीको मुख्य चासो उनीहरूको आन्तरिक सुरक्षा र लगानीका विषय हुन् । हिजोको मधेस आन्दोलन र माओवादी संघर्षले त्यस्तो सम्बन्ध विस्तारमा अप्ठ्यारो पारेको थियो । माओवादीले यहाँको संस्थापन पक्ष कांग्रेस र एमालेलाई निकै अप्ठ्यारो पारेपछि दिल्लीमा लगेर १२ बुँदे सहमति गराइयो । मधेस आन्दोलनले पनि काठमाडौंको सत्तालाई अप्ठ्यारो पारेपछि वीरगन्जबाट हेलिकोप्टरमा मधेसी नेतालाई काठमाडांै ल्याई लैनचौरमा सहमतिको ड्राफ्ट बनाएर बालुवाटारमा हस्ताक्षर गराइयो । त्यसैले जहिले पनि विदेशीले राज्यसत्तालाई सजिलो बनाइदिने मात्र हुन् । विदेशीले आन्दोलनकारीलाई कहिल्यै सघाउँदैनन् ।

विशेष सुरक्षा योजनाको प्रभाव

यसैबीच मधेसमा एउटा खास घटना भयो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सुरक्षा निकायले प्रयोग गरेका माओवादी कार्यकर्ताले नै मधेसमा सशस्त्र समूह बनाए । तिनले माओवादीलाई मार्ने र मधेसीमाथि लुटपाट गर्न थाले । व्यक्तिगत रिसरागका आधारमा मधेसीलाई सताउन थाले । त्यसले मधेसी समाजमा अराजकता फैलियो । तीन–चार वर्षसम्म मधेसीले घरमा शान्तिसँग रात काट्न सक्ने अवस्था नभएपछि बाध्य भएर मधेसी समाजले सरकारलाई मधेसको अराजकता रोक्न आग्रह गर्‍यो । सरकारले मधेसमा सशस्त्र प्रहरी खटायो । हरेक निर्वाचन क्षेत्रका पाँच किलोमिटरको दूरीमा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प राखियो । द्वन्द्वबाट प्रभावित मधेसका १४ जिल्लामा पकड जमेपछि सशस्त्रले त्यहाँ अराजकता मच्चाइरहेका सशस्त्र समूहका चिनिएका नेतालाई मार्ने काम गर्‍यो । त्यतिवेला मधेसमा सशस्त्रको प्रभाव सकारात्मक देखियो ।

तर, यसैको आडमा पछि सशस्त्रले जथाभावी मान्छे मार्न थाल्यो । यसै क्रममा सिमानाको ‘कमाइ’मा जनपद र सशस्त्र प्रहरीबीच द्वन्द्व सुरु भयो । जसका कारण सशस्त्र समूहसँग प्रहरी प्रशासनको निकटता बढ्यो । अन्तत: प्रहरीले मधेसमा सशस्त्र समूहको कार्यकर्ताका नाममा ‘फेक इन्काउन्टर’ को नाममा पाँच सयभन्दा बढी युवा मार्‍यो । प्रशासन र प्रहरीको विरोध गर्नेमाथि अनेक मुद्दा लगाइयो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र भीम रावल गृहमन्त्री भएका वेलामा विशेष सुरक्षा योजना लागू भएपछि मधेसमा धेरै मान्छे मारिए । परिणामत: मधेसी समाज डरायो । मधेसवादी दलका कार्यकर्ता भएर काम गर्दा प्रहरीले मुद्दा लगाएपछि बचाउन सक्ने अवस्था देखिएन । आफूहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्न र आफूलाई बचाउन उनीहरूले कांग्रेस र एमाले चाहिने देखे । किनकि राज्य, प्रशासनमा कांग्रेस–एमालेको पकड रहेको विश्लेषण उनीहरूले गरे ।

आपसी विभाजन र सत्तामुखी चरित्र

०७० मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । प्रहरीले मधेसमा समाजलाई आक्रान्त बनायो । त्यसको विपरीत मधेसी नेताले पार्टी मात्र फुटाए, उनीहरू मन्त्री मात्र बने । संविधान निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूले केही गरेनन्, संविधान निर्माणमा उनीहरूले कुनै सक्रियता देखाएनन् । मधेसका सबै नेता कसरी मन्त्री बन्ने भन्नेतर्फ लागे । त्यही वेला २ जेठमा एउटा सहमति भयो । उपेन्द्रजीले त्यसको विरोध गर्नुभयो । पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्लालाई मधेसबाट छुट्याइएको हुनाले अरूले पनि त्यसको विरोध गरे । ती जिल्लालाई पनि मधेसमै पार्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो । आदिवासी जनजाति पनि सडकमै थिए । त्यसैले पनि सो सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसपछि संविधानसभा विघटन भयो ।

लामो कसरतपछि अर्को चुनाव भयो । मधेसी जनताले आफूहरूलाई अधिकार दिलाउँछन् भनेर मधेसी नेतामाथि ठूलो भरोसा गरेका थिए । तर, तिनीहरू विगतमा सत्तामा मात्र रमाए । तिनले आफ्नो दुनो मात्र सोझ्याए । एक त आफू–आफूमै विभाजित, अर्को सत्तामुखी चरित्र भएका कारण मधेसी नेताको आकर्षण मधेसी जनतामा देखिएन । आफू–आफूमै विभाजित भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा परिणाम आफ्नो पक्षमा नहुने नै भयो । मधेसी नेताले पाउने एउटा भोट तीनवटा नेताले पाउनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैका कारण नेपाली कांग्रेस र एमाले प्राविधिक रूपमा बढी सिट जित्न सफल भए । मधेसी नेताका कार्यकर्ता उनीहरूबाटै बिरक्तिएका कारण पनि कांग्रेस र एमालेले बढी सिट जिते । कांग्रेस–एमाले छाडेर मधेसी दलमा प्रवेश गरेका कतिपय नेता–कार्यकर्ता पुरानै पार्टीमा फर्केको हुनाले पनि उनीहरूलाई सहज भयो ।

संविधान निर्माणको अन्तिम प्रहर

०७० को संविधानसभा चुनावपछि अहिले आएर संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अबका केही दिनपछि त त्यो घोषणा हुने निश्चित नै भइसक्यो । यतिवेला ०६३/६४ तिर भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । तर, संविधान निर्माणमा जोडबल लगाइरहेका प्रमुख तीन दलले विगतका ती सहमति बिर्सिए । उनीहरूले ती सहमति पूरै लत्याए । परिणामत: मधेसी जनता संघर्षमा उत्रिन बाध्य भए । यो आन्दोलन ०६३/६४ को आन्दोलनभन्दा व्यवस्थित र परिष्कृत छ । त्यतिखेरको आन्दोलनको आयोजक खासै चिनिएको थिएन । एउटा सानो संस्था फोरमले नेतृत्व लिएको थियो । आन्दोलन त्यति व्यवस्थित पनि थिएन । तर, अहिलेको आन्दोलनमा तीन दलले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

अहिलेको आन्दोलन व्यवस्थित, संगठित र परिपक्व छ । तैपनि, यो आन्दोलनको किन सुनुवाइ भइरहेको छैन ? मधेसी आन्दोलनले परिवर्तनका मुद्दा उठाएको छ । अहिलेको राज्य व्यवस्थामा सुधारको माग गरेको छ । राज्यसत्ताको पुनर्संरचनाको आवाज उठाएको छ । तर, निर्वाचन परिणामले केन्द्रको राजनीतिमा कांग्रेस र एमाले संख्यात्मक हिसाबले हाबी भए । उनीहरूले ०४७ यता स्थापित राज्य संरचनालाई नै निरन्तरता दिन खोज्नु स्वाभाविकै हो ।

त्यस्तो राज्य संरचनाविरुद्ध माओवादी र मधेसवादी शक्ति लडेका थिए । जतिन्जेल माओवादीले मधेसीलाई पनि साथ लिएर हिँडे, त्यतिन्जेल परिवर्तनको यो आन्दोलन पनि मजबुत थियो । तर, पछिल्लो समयमा माओवादी नै मधेसी मोर्चासितको सहकार्य छाडेर कांग्रेस र एमालेसित मिल्न गयो । हिजो जसका विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गरेको थियो, आज माओवादी उसैसित हातेमालो गर्न पुग्यो । त्यसै कारणले पनि मधेस परिवर्तनका मुद्दा ओझेलमा परे । मधेसीहरू कमजोर भएका होइनन्, उनीहरू हिजोको भन्दा बलिया छन् ।

सत्तापक्षको कठोर रबैया

यदि सत्तापक्ष नरम र उदार भइदिने हो भने आन्दोलनमा क्षति कम हुन्छ । तर, यतिखेर कांग्रेस र एमाले आन्दोलनकारीमाथि कठोर भइरहेको समयमा माओवादीले समेत उनीहरूको बोलीमा लोली मिलाइरहेको छ । परिणामस्वरूप आन्दोलनमा क्षति ज्यादा भयो, उपलब्धि भएन । यतिखेर सत्तापक्ष वार्ता गर्नै चाहिरहेको छैन । ऊसित माओवादी पनि छ । संविधान पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत सत्तापक्षसित छ । विदेशी ऊसितै छ । अनि ऊ किन वार्ता गर्न तयार हुन्छ ? मधेसी मोर्चाले अब आन्दोलनको स्वरूप फेर्नुपर्छ । राज्य कठोर भएपछि आन्दोलनमा क्षति वृद्धि हुने सम्भावना बढ्दै छ । मोर्चाका नेता संविधानको प्रक्रियाबाट बाहिरै छन् । आगामी संविधान नमान्ने भन्दै छन् ।

सत्तापक्षलाई मतलब छैन । यसको अर्थ दबाब पुगेन । उत्ता मधेसको जनजीवन अस्तव्यस्त छ । त्यसैले मधेसी मोर्चाका सभासद्ले संविधानसभामा रहिरहनुको औचित्य छैन, बरु राजीनामा दिएर आमरण अनशन, भद्र अवज्ञाजस्ता शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्दा प्रभावकारी होला । मधेसको अधिकारको आन्दोलन अब लम्बियो । त्यसैअनुसार संघर्षको नीति बन्नुपर्छ । शान्ति र अहिंसालाई जोड दिँदै अधिकारको आन्दोलन व्यवस्थित गर्दा राम्रो होला । आफ्नो अधिकारको लडाइँ देशभित्रका अन्य समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्रवादीहरूको सहयोग लिएर अघि बढाउनेतिर सोच्नुपर्छ । नयाँ पत्रिकाबाट

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.