हुलाकी न्यूज, काठमाडौं, २ असार । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री सामु सात सर्त अगाडि सारेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक मोर्चालाई वार्ताका लागि पठाएको पत्रको प्रतिउत्तरमा मोर्चाले सातवटा सर्त राखेको हो ।
ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह/जनआन्दोलनको दौरान सरकारसँग भएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता तथा विभिन्न आन्दोलनका दौरान आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम आदिसँग भएको सम्झौता/सहमतिको तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, फाष्ट ट्रयाकको नाममा एकलौटी ढंगले जारी गरिएको नेपालको संविधान प्रतिगमनकारी, असमावेशी र नश्लवादी चिन्तनमा आधारित चरित्रको रहेको हुँदा उक्त संविधानका कमिकमजोरी, त्रुटिहरु र विभेदकारी प्रावधानहरुलाई सच्याउन पुनर्लेखन गर्न सरकार तयार हुनु पर्ने माग गरेको छ ।
यसैगरी मोर्चाले तेस्रो सर्त ‘आन्दोलनका दौरान सरकारी सुरक्षा निकायद्वारा मारिएका सबैलाई यथासीघ्र शहीद घोषणा गरी शहीद परिवारहरुलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने’ राखेको छ । चौथो सर्त ‘सरकारद्वारा आन्दोलनरत नेता र कार्यकर्तामाथि जारी रहेको धरपकड, दमन, झूठा मुद्दा लगाउने, थुनामा राख्ने कार्यलाई तुरुन्त बन्द गरी सम्पूर्ण राजबन्दीहरुलाई यथासीघ्र बिना सर्त रिहा गर्ने र उनीहरुलाई माथि लगाइएका मुद्दाहरु तुरुन्त खारेज गर्ने’ र पाँचौं सर्त आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले नै व्योहोर्ने व्यवस्था गर्ने र अपाङता भएकाहरुको न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिने’ रहेको छ ।
यसैगरी छैटौं सर्त, मधेश आन्दोलनका दौरान सरकारद्वारा सशस्त्र लगायतका अत्यधिक बल प्रयोग गरी तराई/मधेशमा गरिएको हिंसा, हत्या, दमनका साथैमधेशी÷थारु समुदायहरु माथि गरिएको नरसंहारको सम्बन्धमा छानबिन गरीदोषिमाथि कारबाही गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष उच्च स्तरिय न्यायिक छानबिन आयोगको गठन गरिनु पर्दछ’ र सातौं सर्त, ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा समेत सम्मिलित रहेको संघीय गठबन्धनद्वारा आन्दोलन जारी रहेकोले गठबन्धनलाईपनि वार्ताका लागि सरकारले बोलाउनु पर्दछ’ रहेको छ ।
सरकारले यी सर्तहरु यथासीघ्र कार्यान्वयन गरी वार्ताको उपयुक्त वातावरण बनाएको खण्डमा निर्णायक र परिणाममुखी र सार्थक वार्ताका लागि मोर्चा सँधै तयार नै रहेको जनाएको छ ।
