परमेन्द्र भगत

देश चरम ध्रुवीकरणमा छ । चार सातादेखि मधेश ठप्प छ, त्यस दौरान औसत दिनको एक जना शहीद भएको अवस्था छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने देश टुट्न पनि सक्छ । देश संघीयतामा जाने क्रममा यति पीड़ामा छ भने देश टुकक्रिदा अझ् ठूला समस्या आइपर्न सक्छ ।

अहिलेको क्रान्ति प्रतिक्रान्ति विरुद्धको हो । नयाँ माग केही पनि छैन । कानुनी राज्यमा प्रधानमन्त्रीले संविधानको रक्षा गर्छु भन्ने सपथ खाने तर बालुवाटार पुगेर मिलकाइदिने भन्ने हुँदैन । दलित, मधेशी, जनजाति, महिलाले पाउनुपर्ने सबै कुरा अन्तरिम संविधान, पहिलो संविधान सभाका सहमति सम्झौताहरु र दोस्रो संविधान सभाका सहमतिहरुमा समेटिएका छन् । अन्तरिम संविधानमा थप्न पाइन्छ, घटाउन पाइँदैन । कानुनी राज्यमा त्यस्तो हुन्छ । तर सत्तामा र सत्ता नजिक रहेका पाँच दश जना बाहुनले भकुण्डो हातले खेलेको अवस्था छ ।

लोकतन्त्रमा कानुन भन्दामाथि कोही हुँदैन । गृहमन्त्रीले गैर कानुनी आदेश जारी गर्दा प्रहरीले मान्नु हुन्न, होइन भने प्रहरीलाई नै कानुन लाग्ने भन्ने हुन्छ । तर गृहमन्त्रीले कुनै असफल राज्यको निजी सेना जस्तो गरेर सुरक्षाकर्मी सञ्चालन गरेको अवस्था छ । अन्तरिम संविधानले स्पष्ट भनेको छ, सेना परिचालन गर्ने राष्ट्रपतिले हो ।

paramendra bhagat

आफ्नो स्वविवेकले होइन, तर आदेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिले हो । कटुवाल प्रकरणमा प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई बाईपास गर्न खोज्दा राष्ट्रपतिले अडान लिए । अहिले अडान नलिएको अवस्था छ । भूकम्प जाँदा इमरजेंसी लागु गर्नु पर्ने राष्ट्रपतिले, लागु गर्दियो बामदेव गौतमले, मातृका यादव मन्त्री हुँदा उसको पियनले नटेरे जस्तो, आखिर देशको सबैभन्दा ठूलो पदमा पुगेर पनि किन हुन्छ मधेशीको बेइज्जती ?

कानुन र संविधानले पनि मधेशीको बचाउ गर्न सक्दैन । आखिर किन ? केही हप्ता अगाडि शेखर गोल्छाले जिन्दगी कै पहिलो लेख लेखे । त्यति सार्हो पैसा कमाए पनि, भूकम्प पीडि़तको राहतमा ज्यु ज्यान अर्पित गरे पनि मधेशीले अपमान अनुभव गर्नु पर्ने कारण के हो ? १ करोड़ मधेशी मध्ये ४३ लाखसँग नागरिकता छैन । २०–३० लाख औपचारिकरुपले नै दोस्रो दर्जाको नागरिकता छ, बाँकी ३०–४० लाखसँग सामान्य नागरिकता पत्र छ । सन् १९५८ सम्म शत प्रतिशत मधेशीसँग नागरिकता थिएन । १८१६ र १८६० मा काठमाण्डु सरकारले मधेशको जमीन लियो, तर मधेशीलाई अहिलेसम्म स्वीकार गरेको छैन ।

नयाँ संविधान जारी हुँदाका बखत नेपालमा स्थायीरुपमा बसोबास गरेका सबैले नागरिकता पाउँदैनन् भने, मधेशको बुहारीलाई आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने प्रावधान नै रहन्छ भने नेपाल भित्र मधेश रहिरहनुको कुनै तुक रहँदैन । कि मधेशीले समानता पाऊँछ कि मधेस अलग हुन्छ ।

नेपालको सारा इतिहासमा दुईवटा मात्र क्रान्ति भएको छ, एउटा २००६ अप्रिल क्रान्ति, अर्को मधेशी क्रान्ति। एउटाले लोकतंत्र, मानव अधिकार र गणतन्त्र स्थापना गर्यो । अर्कोले संघीयता र समावेशीता । अहिले ती पाँच वटैलाई कमजोर बनाउने काम भइराखेको छ । पहाड़ी पत्रकार जो मधेशमा केही भएकै छैन जस्तो गर्दैछन् तिनले मस्यौदामा नपाएको पूर्ण प्रेस स्वतंत्रताका लागि पनि आज मधेशी लड्दैछ । आफूलाई कानुन र संविधानभन्दामाथि भनठान्ने नवराजाहरु पहिला राजाले ओगटेको ठाउँमा गएर बसिदिएको अवस्था छ । वाक स्वतंत्रता त कृष्ण पहाड़ीले पनि नबुझेको सीके राउत प्रकरणमा देखियो । लक्ष्मण थारुलाई झूठा ज्यानमारा मुद्दामा फँसाइएको छ । संघीयता र समावेशीतामाथि मात्र प्रहार गर्ने, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, गणतन्त्रमाथि प्रहार नगर्ने, त्यो सम्भव नै छैन । किनभने संघीयता लोकतन्त्र कै परिष्कृत रूप हो ।

लोकतन्त्र बिना राष्ट्रियता सम्भव छैन भन्ने बीपी कोइरालाले बुझेको तर गणतन्त्र बिना लोकतंत्र सम्भव छैन भन्ने नबुझेको । संघीयता त बीपीको शब्दकोश मैं थिएन । काँग्रेसले आज संघीयता आत्मसात गर्न नसकेको कारण त्यही हो । मानसपटलमा नै नभएको कुरा । एउटा समय थियो पृथ्वी सपाट छ जस्तो लाग्थ्यो सबैलाई, अनि त्यहाँ गएर कसैले पृथ्वी गोलों छ भन्दियो भने खेदने काम हुन्थ्यो । मानसपटलमा नै नभएको कुरा ।

संघीयता त परको कुरो हो, एक समयका तुलसी गिरीका निजी सचिव सुशील कोइरालाले लोकतन्त्र पनि बुझेको देखिएन । मलाई नेता माने पछि, मलाई पार्टी सभापति माने पछि, मलाई प्रधानमन्त्री माने पछि मेरो कुरा मान भन्दैछ सुशील । जब कि लोकतन्त्रमा
त्यस्तो हुँदैन । काँग्रेस पार्टीको महासमितिले एक मधेश तीन प्रदेश पास गरेर त्यसको आधारमा चुनाव लड़े पछि सत्तामा पुगे पछि झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर काफल टिपे जस्तो टिप्न पाइएन। टिपेका छन् ।

लोकतन्त्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता फरक–फरक कुरा होइनन् । पानी भनेको हाइड्रोजन र अक्सीजन मिलेर बनेको हो । तर हाइड्रोजन पनि अक्सीजन पनि अणुहरुका सम्मिश्रण हुन् । लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतन्त्र भनेका अणु जस्ता, संघीयता, समावेशीता भनेका पानी । अलि बढ़ी परिष्कृत । अणु बुझने, पानी नबुझ्ने काँग्रेस एमालेका दिग्गजहरुको संघीयता बारे कहिले स्कूलिंग नै भएन ।

मिथिलामा बच्चाहरुसँग खेल्ने एउटा खेल छ, ‘पुरान घर खसे, लाल घर उठे’ । अर्थात, पुरानो घर खस्छ, नयाँ घर उठ्छ । पञ्चायत ढल्यो, बहुदल आयो । मरिचमान नै अर्थात अर्को कुनै पञ्चे प्रधानमन्त्री भएन । राजतन्त्र ढल्यो, गणतंत्र आयो । ज्ञानेन्द्र नै प्रधान बनेन्। एकात्मक व्यवस्था पञ्चायत र राजतन्त्रभन्दा पनि जटिल हो । एकात्मक व्यवस्था ढालन चाहनेहरुले मरिचमान र ज्ञानेन्द्रलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा किन सोच्छन् ? बाहुनहरु एकले अर्कालाई तिमी सत्तामा बसिराख, म सत्ता बाहिर नै ठीक छु भनेको हो कि होइन? त्यो भिख मंगा प्रवृत्ति हो कि होइन ?

अहिले भएको मधेशी क्रान्ति ३ होइन, यो मधेशी जनजाति क्रान्ति २०१५ हो । यस क्रान्तिको भिखमंगा प्रवृत्तिले काम बिगारेको छ । क्रान्तिले यस सरकारको अवसान र यस संविधानसभाको बिगठन माग्नु पर्छ । उसै पनि दुई वर्ष पुगिसकेको संविधान सभा । उसै पनि धाँधलीपूर्ण चुनावको बालुवामाथि यो संविधान सभा ।

संविधान सभामा व्हिप लाग्दैन । तर तीन चार जना नवराजाहरुले बलधकेल व्हिप जारी गरेको अवस्था छ । जुन कि गैर कानुनी हो । प्रस्तावित संविधानको प्रत्येक धारामा छुट्टा छुट्टै छलफल र मतदान हुन्छ संविधान सभा मा । तर पÞmास्ट ट्रैकको नाममा यस संविधान सभालाई राष्ट्रिय पञ्चायत बनाइएको अवस्था छ । रबर स्टाम्प । लोकतंत्रमा राष्ट्रपति र सभमुखको आफ्नो पार्टी हुँदैन, पार्टीभन्दा माथि हुन्छन् दुबै, तर केपी ओलीले सुभाष नेमबांगलाई हप्काउने र धम्की दिने देश नेपाल । एकोहोरो किसिमले सनकी मान्छे जस्तो एउटा समुदाय विशेषलाई नीच भद्दा गाली गर्दै बसेको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा बसेका छन् । त्यो व्यक्ति जो मधेशी क्रान्ति २००६ अप्रिल क्रान्तिको सक्रीय विरोधमा थियो । देश १० वर्षमा कहाँ बाट कहाँ पुगेछ ।

क्रमसः

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.