गत साउन २२ गतेदेखि कैलाली–कञ्चनपुरसहित थारू बाहुल्य भूगोलको अलग्गै प्रदेश हुनु पर्ने माग गर्दै थरुहट-थारुवान आन्दोलन सुरु भएको थियो ।
एक महिना नबित्दै भर्दौ ७ गते नौ जनाको ज्यान जाने गरी टीकापुर घट्ना समेत घट्न पुुग्यो । एउटा सशक्त र उत्कर्षमा पुगेको आन्दोलन घटना पश्चात कसरी एकाएक सेलायो या सकियो भन्ने कौतुहलता जनमानसमा थपिएको छ । घटना घटाएको अभियोगमा कैदी जीवन व्यातित गरिरहेका २४ जना कैदीहरुको रिहाई होला कि नहोला भन्नेवारेमा पनि बेला बखतमा बहस हुँदै आएको छ ।
यसैबीच जारी आन्दोलनलाई न राज्यले सम्बोधन ग¥र्यो, न त जारी गरिएको ७ प्रदेशको खाकाको प्रभावित कार्यान्वयन । जुन कारण अबको निकास के हुनेवारे सबैको चिन्ता र चासोको विषय बन्न पुग्यो तराई–मधेश आन्दोलन ।
मन–मनमा जिवित छ, आन्दोलन
हालै कैलालीको धनगढीमा तराई–मधेश आन्दोलनको निकासवारे राजनीतिक विश्लेषकहरु र आन्दोलनकारी पक्षबीच बहृट छलफल भएको छ । टीकापुर घटनापछि राज्यले आन्दोलनको सम्बोधन भन्दा पनि दबाउनमै केन्द्रीत भएको बताएका थिए । केहि समयदेखि साम्य देखिए पनि आन्दोलनको तयारीमै रहेको आन्दोलनकारीहुरुको भनाई थियो ।
थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति कैलाली सचिवालय सदस्य इन्दु चौधरीले भदौ ७ गतेको घटनामा मात्रै राज्य केन्द्रीत रहेको बताइन् । उनले आन्दोलनको पृष्ठभूमी तथा टीकापुर घटना पहिलेको चरण र निकासवारे राज्य वेखबर रहेको तर्क गरिन् । ‘तत्काल नारा, जुलुश शैलीको आन्दोलन नदेखिए पनि प्रत्येक संघीय पक्षधरको मन–मनमा आन्दोलन जिवित छ, भित्रभित्रै उकुसमुकुसको अवस्था छ’, उनले अगाडी भनिन्–‘जत्तिबेलामा पनि आन्दोलनले भुइचालोको रुप लिन बेर लाउँदैन ।’
‘थरुहट आन्दोलनकै क्रममा कुनै समुदायले गौरा र तीज पर्व मनाउँदा प्रशासनले जारी गरिएको कफ्र्यु हटाउँछ । तर थारुहरुको अट्वारी पर्वमा थप बढाइएको कफ्र्युले गर्दा मनाउँनै पाएन’, उनले अगाडी थपे–‘थारुले आन्दोलन गर्नै नपाइने भएकोछ, भएपनि सम्बोधन हुन्दैन, उल्टै जोर–जोरले दबाइन्छ ।’
असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी हुँदा थरुहट आन्दोलनकारीहरु कालो संविधान भन्दै ‘ब्ल्याक आउट’ गरेका थिए । यसैबीच कुनै नेपालीको घरमा दिपावली त कुनै नेपालीको घर शमसान नै बनेका थियो । संविधान सबैको जितको दस्तावेज बन्नु पर्ने हो, तर उनीहरुले हारको महसुस गरे । जुन कारण, उनीहरुले संविधानमा आफुरुको अपनत्व नभएको भन्दै आत्मग्लानी भएको समेत बताए ।
थारू बुद्धिजीवी रामदास चौधरीले भने–‘जित्नेले सवै ठाउँमा जितेको छ, संविधान, प्रशासन, राजनीति, व्यापारमा जितेको छ । तर हार्नेसे सबै ठाउँमा हारेको छ ।’
उनले थारू, मधेसीलगायत उत्पीडित वर्गको राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकारमाथि राज्यले हस्तक्षेप गरेको पनि बताए । ‘थरुहट आन्दोलनकै क्रममा कुनै समुदायले गौरा र तीज पर्व मनाउँदा प्रशासनले जारी गरिएको कफ्र्यु हटाउँछ । तर थारुहरुको अट्वारी पर्वमा थप बढाइएको कफ्र्युले गर्दा मनाउँनै पाएन’, उनले अगाडी थपे–‘थारुले आन्दोलन गर्नै नपाइने भएकोछ, भएपनि सम्बोधन हुन्दैन, उल्टै जोर–जोरले दबाइन्छ ।’
त्यस्तै, जेलमा परेकाहरुलाई रिहाई रिहाई नगरिए, भदौ ८ गते थारुहरुको घरमा भएको आगजनिबाफतको क्षतिपूर्ति नदिए आमथारूहरु आन्दोलनमा नउत्रिने पनि उनको भनाई थियो ।
हाल आन्दोलनको मुख्य इस्सु देखिएन : संयोजक चौधरी
तराई–मधेश आन्दोलनमा राज्यको दमन जारी रहेकै बेला आन्दोलनकारीबीच मत नमिल्नु, कोहि सडकमा र कोही सदनमा गएपछि आन्दोलनको गतिमा ह्रास आएको बताउँछन् थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति कैलालीका कार्यवाहक संयोजक कृष्णकुमार चौधरी ।
त्यस्तै उनले तत्काल नयाँ मुद्धा नभएको, आर्थिक अभाव, नेतृत्वको कमीलगायतले गर्दा आन्दोलन कमजोर भएको स्वीकार गरे । तर राज्यप्रति आमजनताको आक्रोश वढेकोले एक न एक दिन आन्दोलन उठ्ने ठोकुवा गरे ।
राज्यले अझै दबाउँदै गएमा आमजनमानसको आक्रोस बढ्दै जाने र आफुहरु पनि नेतृत्व दिन नसक्ने अवस्था आई स्थिति नियन्त्रण भन्दा वाहिर जाने बताउँछिन् रानाथारू संयुक्त संघर्ष समतिकी संयोजक मालामति राना ।
राज्यपक्षको निरन्तर दवाबको उपज टीकापुर घटना रहेको बताउँदै उनले अझै वेवास्ता भए दोस्रो टीकापुर घटना दोहोरिन बेर नलाग्ने चेतावनी दिइन् ।
त्यस्तै, थारू नागरिक समाज कैलाली संयोजक दिलबहादुर चौधरीले आदिवासी जनजातिहुरुको अवस्था संविधान आउँनुभन्दा पहिले र अहिलेमा कुनै फरक नभएको बताए ।
तराई–मधेशको निकासविना मुलुक अगाडी बढ्नै सक्दैन : राजनीति शास्त्री
तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरी आएको संविधान उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व नगर्ने बताएइको छ । राजनीति शास्त्री तथा लेखक कृष्ण हथेछुले संघीयता चाहेको वर्गले नपाएकोले बताउँदै नयाँ संविधान र संघीयताको संरचना विना आधार र विना सिद्धान्त आएको तर्क गरे । ‘यो संविधान र संघीय संरचनाले थारू र मधेसी समुदायको इमपावर हुनै सक्दैन’, उनले भने ।
त्यस्तै, अर्का राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णले तराई–मधेशमा जारी आन्दोलनको निकास विना मुलुक अगाडी बढ्नुको साटो उधो गतिमा जाने ठोकुवा गरे । उनले राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक ढंगले सम्बोधन गर्नुको विकल्प नरहेको पनि औल्याए ।
थारुवनकेबाट
