आगलागी पीडितलाई राहतको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

हुलाकी न्यूज, काठमाडौं ३ बैशाख । मधेशका जिल्लाहरुमा हालै भएको आगलागीबाट पीडितहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता रक्षाराम हरिजनले शुक्रबार रिट दर्ता गराएको हो ।

चैत २६ गते कपिलवस्तुको कुशहवा गाविस वडा नं. ४ र ५ लगायतको ठाउँमा भएको आगलागीबाट घरगोठ नष्ट भएको भन्दै तत्काल राहत माग गरिएको छ ।

त्यस्तै. रौतहट, सप्तरी, सुनसरीलगायतका जिल्लाहरुमा पनि आगलागीबाट धेरै बिपन्न सर्वसाधारणहरु घरबार बिहिन भएकोले राहत उपलब्ध गराउन माग गरिउको छ । आगलागीमा विपन्न दलित परिवारको घर, गोठ जलेर नष्ट भएपछि उनीहरुलाई खान बस्न समस्या परेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिको छ ।

राज्यका निकायले तथ्यांक संकलन मात्र गरेकोले नागरिकको बाँच्न पाउने लगायतका संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको उल्लेख छ ।

कपिलवस्तुका हरिजनले दार्ता गराएको मुद्दामा गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष, केन्द्रिय प्रकाप उद्धार समितिलाई बिपक्षी बनाइएको छ ।

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको

निवेदन पत्र

जिल्ला कपिलवस्तु गाविस बाँसखोर वडा नं. ६ बस्ने श्री जिला जीत चमारको छोरा बर्ष २८ को रक्षाराम हरिजन (चमार) फोन न. ९८५७०५०४४५ ………………………………….१

बिरुद्ध

१. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ………………………………………………..१

२. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौँ …………..१

३. प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष, सिंहदरबार, काठमाडौँ …………………………….१

४. केन्द्रिय प्रकाप उद्धार समिति, सिंहदरबार, काठमाडौँ …………………………………१

मुद्दाः परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।

म रिट निवेदक सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४० अनुसार रु.५००।– पाँच सय दस्तुर राखी निम्न लिखित व्यहोराको निवेदन गर्दछु ।

१.    म रिट निवेदक मधेसी दलित समुदायका सचेत नेपाली नागरिक हो । मैले आर्थिक तथा समाजिक रुपले पछाडी परेको अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको हकहितको लागि आवाज समेत उठाउदै आएको छु । मिति २०७२।१२।२६ गते जिल्ला कपिलवस्तु कुशहवा गाविस वडा नं. ४ र ५ मा आगो लागेर ११८ घर, गोठ लगायत सम्पुर्ण सामानहरु जलेर नष्ट भएको छ । खर–फुसका घर भएको विपन्न वस्तीमा लागेको आगो चाँडै फैलिंदा घरमा रहेका नगद जिन्सी केही पनि बच्न सकेको छैन । आगलागीले ११८ वटा घरहरु जलेर नष्ट भएको छ । जसमा ४१ वटा घर दलित समुदायको मात्रै रहेको छ । अति विपन्न दलित परिवारको घर, गोठ जलेर नष्ट भएपछि उनीहरुलाई खान बस्न समस्या परेको छ । त्यसै गरि रौतहट, सप्तरी, सुनसरी लगायतका जिल्लाहरुमा पनि आगलागीबाट धेरै बिपन्न नेपाली जनता घरबार बिहिन भएका छन् . राज्यका निकायले तथ्यांक संकलन बाहेक कुनै किसिमको राहतको व्यवस्था गरेको छैन । तसर्थ नागरिकको बाँच्न पाउने लगायतका संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेकोले नेपालको संविधानको धारा १४४(२) र (३) अन्तर्गत सविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हकको विषय रहेकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी यो निवेदन पेश गरेको छु ।

२.    अति विपन्न दलित परिवार रहेकोले उनीहरुलाई खान लाउने व्यवस्था भएको छैन । जसले गर्दा उनीहको ज्यान नै जोखिममा रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । भने संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।

३.    प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ को नियम ४ को खण्ड    (क) दैवी प्रकोपबाट असर परेको वा पर्न सक्ने व्यक्तिको उद्धार र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, खण्ड (ख) दैवी प्रकोपबाट पीडित व्यक्तिको तत्कालीन राहतका लागि अस्थायी शिविर खडा गर्ने, (ग) दैवी प्रकोपबाट पीडित व्यक्तिको भरण पोषण तथा जीवन निर्वाहका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने साद्यान्न, लत्ता कपडा, औषधी, शैक्षिक सामग्री जस्ता अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्ने, (छ) दैवी प्रकोपबाट पीडित व्यक्तिको अस्थायी रुपमा आश्रयस्थल बनाउने वा पुनस्र्थापना गर्ने, (ज) दैवी प्रकोपबाट पीडित व्यक्तिको आवासीय घर वा निजको पेशासँग सम्बन्धित औजार, वर्कशप मर्मतका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने लगायतको कार्य गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा मातहतका निकायहरुले अहिलेसम्म कुनै किसिमको राहतको व्यवस्था गरेको छैन ।

४.    त्यसैगरी संविधानको धारा ३६ को उपधारा (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ । र (२)ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ विपन्न दलित परिवारलाई तत्काल खाद्यवस्तु व्यवस्था गर्ने राज्यको दायित्व हो । त्यस्तै धारा ३७ को उपधारा (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सम्बन्धी समेत व्यवस्था गरेको छ ।  धारा ४२ को उपधारा (२) ले आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।

५.    तसर्थ माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेखित तथ्य, कानुनको आधारमा माथि उल्लेखिय जिल्लामा  आगो लागेर घर नष्ट भएको विपन्न परिवारको संविधान प्रदत्त मौलिकको सुनिश्चितता तथा उनीहरुको सम्मान पुर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्तिताको लागि तत्काल ती अग्नी पिडीतहरुकमा लागि तत्काल आवास, खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाउनु भनि  विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ ।

६.    प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु विपन्न नेपाली नागरिकको बाँच्न पाउने हकमा आघात पर्नुको साथै मौलिक र संवैधानिक हकमा गम्भीर आघात पर्न गएकोले अस्थायी आवास तथा खाद्यान्नको अन्तरिम राहत तत्काल उपलब्ध गर्नु गराउनु भनि बिपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।

७.    प्रस्तुत रिट निवेदनको विषय वस्तु अति नै गम्भीर र नेपाली नागरिकको बाँच्न पाउने हकसँग सम्बन्धित बिषय समावेश भएकोले यस रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियामावली २०४९ को नियम ३८ अनुसार अग्राधिकार प्रदान गरी रिट निवेदनको सुनवाई गरी पाउँ ।

८.    यो निवेदन पत्र दर्ता गर्न कानुन व्यवसायी मुकरर गरेको छैन । पछि नियुक्त हुने कानुन व्यवसायीको बहस बुँदालाई समेत यसै निवेदन पत्रको अभिन्न अंगको रुपमा ग्रहण गरी पाउँ।

यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो हो । झूठा ठहरे कानुन बमोजिम सहँुला बुझाउँला ।

निवेदक

निज रक्षाराम हरिजन (चमार)

ईति संवत २०७३ साल बैषाख ….. गते …रोज शुभम् ………………………………….।