तीन दलका नेताबीच विवाद, एकापटि ओली–प्रचण्ड, अर्कोपटि कोइराला–बाबुराम

काठमाडौं : मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूलाई कुनै तरहले सभामा फर्काउने वा उनीहरूबिनै संविधान जारी गर्नेबारे प्रमुख दलका मुख्य नेताहरू नै विभाजित देखिएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरी संविधान जारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पक्षमा छन् भने प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, एमाओवादीका नेताहरू बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ मतदानको प्रक्रिया केही दिन स्थगन गरेर आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
तीन दलका नेताको निर्णयअनुसार शुक्रबार दुई दिनका लागि संविधानसभाको प्रक्रिया स्थगन गरिएको थियो । यो अवधिमा वार्ताको कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । दाहाल र ओली आइतबार पहिलो चरणमा प्रमुख दलका संसदीय दलका नेताहरूले संविधानको मस्यौदा विधेयकमाथि सम्बोधन गरेपछि मध्याह्नबाट मतदानको प्रक्रिया थाल्ने पक्षमा छन् । ‘अहिले जारी गोलचक्करकै बीच संविधान जारी हुने हो’, एमाओवादी कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेलले अन्नपूर्णसँग भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेता भट्टराईसँग अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेका मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले सरकारी रबैयाका कारण सार्थक वार्ता हुन नसकेको बताएका छन् । ‘बिँड तातेर के अर्थ, ताप्के तात्नुपर्‍यो नि ? ’ सत्तापक्षप्रति लक्षित गर्दै मधेसी नेताहरूले एमाओवादी नेता दाहाल र भट्टराईलाई भनेको स्रोतले बतायो ।

काठमाडौंमा रहेका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले दाहाल, भट्टराई र नारायणकाजीले शनिबार भेट्न खोज्दा ‘भेट सम्भव नरहेको’ जबाफ फर्काएका छन् भने संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग संवाद गर्न भट्टराईले शनिबार दिनभर कोसिस गर्दा पनि सकेनन् ।

‘आफ्नै एजेन्डामा कांग्रेस–एमालेलाई सहमत गराउन नसकेको एमाओवादीले हामीसँग वार्ता गर्नुको के अर्थ हुन्छ र ? ’ तमलोपा नेता हृदयेश त्रिपाठीले अन्नपूर्णसँग भने । शक्ति हातमा भएका/नभएका सत्ता पक्षका नेताहरूले आफूहरूसँग सम्पर्क गरे पनि सार्थक वार्ता हुने वातावरण नबनेको त्रिपाठीले बताए ।

कांग्रेस—एमालेका नेताहरूले ठाकुर र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारसँग छुट्टाछुट्टै अनौपचारिक छलफल थालेका छन् । गच्छदारको दूतका रूपमा सहअध्यक्ष जितेन्द्र देवले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग अनौपचारिक रूपमा छलफल गरेका छन् । देवले अन्नपूर्णसँग भने, ‘लोकतन्त्र नै गुम्नसक्ने खतरापूर्ण अवस्था छ ।

सबै पक्ष एक कदम पछाडि हटेर समझदारी खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।’ देवले आफ्नो पार्टीको आइतबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा सत्ता पक्ष, विपक्षी दलका नेता र आन्दोलनकारी अन्य दलका नेताहरूसँग गर्ने छलफलका आधारमा नयाँ निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।

संयुक्त थारू संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री कोइरालासँग अनौपचारिक रूपमा भेटेर वार्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गर्नका लागि तीन सदस्यीय टोली खटाएको छ । टोलीमा राजकुमार लेखी, अमनलाल मोदी र मीनराज चौधरी छन् । ‘सरकारले वार्ताको वातावरण बनाएमा हामी वार्तामा बस्छौं’, लेखीले अन्नपूर्णसँग भने ।

भट्टराईले शनिबार सत्ता पक्ष र आन्दोलनकारी दलका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै टेलिफोन वार्ता गरेका थिए । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदार, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, कांग्रेस नेतासमेत रहेका बनमन्त्री महेश आचार्य, एमाले नेताद्वय विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डेसँग भट्टराईले टेलिफोन वार्ता गरेका थिए ।

अध्यक्ष दाहालले पनि गच्छदार, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरसँग टेलिफोनमा संवाद गरेर वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् । आन्दोलनरत मधेसी नेताहरूले सरकारले वार्ताको वातावरण नबनाएको, सेना फिर्ता नगरेको, आन्दोलनकारीमाथिको दमन र धरपकडलाई नियन्त्रण नगरेको, विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नजनाएका कारण वार्तामा आउने वातावरण नबनेको तर्क गरेका छन् ।

‘त्यति मात्रै गरिदिए वार्तामा बस्न सकिन्थ्यो’, त्रिपाठीले भने । एमाओवादी संसदीय दलको बैठकले तराई मधेसमा आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरिएको ठहर गर्दै बल प्रयोग नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको कोषाध्यक्ष गजुरेलले बताए । गजुरेलका अनुसार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले आइतबार सम्बोधन गरेपछि तीन दलका नेताहरूको छलफलका आधारमा अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । – अन्नपूर्ण