काठमाडौं, २७ भदौ संयुक्त राष्ट्रसंघले तराईमा भएका घटनाबारे एक सातामा दुईपटक चासो व्यक्त गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहमतिमा संविधान जारी गर्न आग्रह गरेका छन् । सरकार भने ‘दुईतिहाइ मत’बाट जारी हुने नयाँ संविधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वागत गर्ने विश्वासमा छ ।
राष्ट्रसंघले १७ भदौमा विज्ञप्ति जारी गरी तराईमा भएका आन्दोलनप्रति राखेको चासो शनिबार पुन: दोहोर्याएको हो । २१ भदौमा संघीय समाजवादी फोरमले महासचिव वान की मुनलाई चिठी लेखेको थियो । राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनले चिठीको प्रसंग उल्लेख नगरी आन्दोलनकारीलाई हिंसा रोक्न र सरकारलाई वार्तामार्फत शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।
महासचिव मुनका प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिकले शनिबार न्युयोर्कमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वार्ताका लागि दुई दिनसम्म संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगन गर्ने दलहरूको निर्णयको मुनले स्वागत गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार महासचिवले अर्थपूर्ण छलफलका लागि यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘महासचिव मुनले नेपालमा भएका पछिल्ला हिंसाबाट नागरिकहरूको मृत्यु भएको घटनाप्रति चिन्ता र चासो प्रकट गर्नुभएको छ,’ प्रवक्ता स्टेफेनले भने, ‘महासचिव मुनले नयाँ संविधानको अन्तिम तयारीमा रहेको नेपालको परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहनुभएको छ ।
अहिंसा र वार्तामा उहाँले जोड दिनुभएको छ र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई महत्त्व दिनुभएको छ ।’ मधेसी दलको मागअनुसार संविधानसभाको प्रक्रिया दुई दिन लम्बिए पनि सघन वार्ता भएको छैन । मुनले १७ भदौमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि सम्झौताको स्पिरिटका आधारमा समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए । उनले सुरक्षाकर्मीको प्रयोग रोक्न आग्रह गरेका थिए भने कुनै पनि हिंसाको निन्दा गर्दै सम्बन्धित सरोकारवालहरू छलफलमा बस्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रमुख चार दलबीच २५ जेठमा भएको सीमांकनविनाका आठ प्रदेश बनाउने सहमतिको स्वागत गरेको थियो । मुनले २६ जेठमा विज्ञप्ति जारी गरी ‘नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मुख्य कोसेढुंगा’ भन्दै सहमतिमा पुग्न नेताहरूले देखाएको तत्परताको स्वागत गरेका थिए । उनले सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै बाँकी विषयमा छलफलबाट टुंगो लगाउनुपर्ने र नेपाली जनताको बृहत्तर हितअनुसारको समावेशी संविधान निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
उनले शान्तिप्रक्रिया र नेपालको पुनर्निर्माणमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत दोहोर्याएका थिए । यसैगरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगको टेलिफोन संवादमा भारतका समकक्षी नरेन्द्र मोदीले ८ भदौमा सबै पक्षसँग वार्ता गरेर अघि बढ्न सुझाब दिएका थिए । काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत रन्जित रेले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसहित एमाले र एमाओवादी शीर्ष नेतासँग मोदीको चासो बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
मानवअधिकार उच्चायोगले के भन्यो ?
टीकापुर घटनाको भोलिपल्ट ८ भदौमा संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तका प्रवक्ता रुपर्ट कोलभिलले विज्ञप्ति जारी गरी सरकारलाई आन्दोलनकारीको आवाज सुन्न र शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए । ‘लोकतन्त्र र मानवअधिकारको संरक्षणका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठित हुने र बोल्ने स्वतन्त्रता अत्यावश्यक छ,’ जेनेभामा पत्रकारहरूसँग कोलभिलले भनेका थिए, ‘राजनीतिक दल र आन्दोलनकारी दुवैलाई हिंसा नियन्त्रणविहीन हुन नदिई एकैठाउँमा बसेर शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न हामी आग्रह गर्छौँ ।’
सहमतिमा संविधान जारी गर्न दबाब
सरकारले १० भदौमा काठमाडौंस्थित विदेशी नियोगका प्रमुख–प्रतिनिधिलाई बोलाएर संविधान निर्माण प्रक्रियामा समर्थन खोजे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समर्थन वा विरोध केही गरेनन् । तर, त्यसयता भारत, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली युनियनलगायतले सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्न दबाब दिएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले राजदूतलाई बोलाएर सरकारका तर्फबाट ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसक्रममा उनीहरूले अहिलेको संविधानसभा समावेशी रहेको र प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताअनुरूप संविधानसभाको अधिकतम मतका आधारमा संविधान जारी हुने बताएका थिए । राज्यको संख्या पछि थप्नेगरी अहिले सात प्रदेशकै मोडालिटीमा जारी हुने संविधानलाई समर्थन गर्न सरकारले आग्रह गर्दा राजदूतहरूले केही प्रतिक्रिया दिएका थिएनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वागत गर्ने सरकारको विश्वास
लोकतान्त्रिक विधिअनुसार अब जारी हुने संविधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वागत गर्ने सरकारको विश्वास छ । सरकारको विश्लेषणमा समावेशी संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक विधिअनुसारको प्रक्रियाबाट जारी हुने संविधानलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय छैन । ‘प्रचलित लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य र मान्यताअनुसार संविधान जारी हुँदा अहिलेसम्मको प्रक्रियालाई समर्थन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वाभाविक रूपमा स्वागत गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘प्रजातन्त्र सुदृढ पार्ने संसारका अन्य जहाँसुकैको कदममा हाम्रो सहयोग भएजस्तै हाम्रो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई बाहिरबाट समर्थन हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ ।’
संघीय समाजवादी फोरमले प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता नगरी राष्ट्रसंघ गुहार्नु उपयुक्त नभएको भट्टराईले बताए । ‘अहिले हामीले अभ्यास गरेभन्दा अर्को खालको उन्नत प्रजातान्त्रिक प्रणाली र सिद्धान्त कुन हो ? प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनताको पपुलर म्यान्डेटका आधारमा लिइने निर्णयभन्दा राम्रो अरू कुन हुन्छ ?’ प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘डेमोक्रेटिक सोलुसनमा हामी प्रतिबद्ध रहेका वेला बाहिरबाट गुहार माग्ने काम उपयुक्त हुँदैन ।
एमाले सभासद् तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले राष्ट्रसंघलगायत छिमेकीहरूको चासो स्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्दै ‘जायज चासो’ सम्बोधन हुने बताए । ‘संविधान जारी गरेर अघि बढ्ने नेपालको आन्तरिक र सार्वभौम प्रक्रिया हो, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राखेको जायज चासो र सल्लाहलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्छौँ,’ भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँहरूले पनि हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियालाई त्यही रूपमा बुझिदिनुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वास राख्छौँ ।’ – पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका
