हुलाकी न्यूज, काठमाडौं १८ चैत । यूरोपियन यूनियन र भारतले संयुक्त रुपमा जारी गरेको वक्तव्यमा मधेशको माग बारे चाँसो राखिएकोप्रति नेपाल सरकार उग्र बनेको छ ।
ब्रसेल्समा सम्पन्न १३ औं यूरोपियन यूनियन(ईयू)–भारत सम्मलेनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानलाई अपूर्ण भन्दै समयसीमा भित्र रही संविधानका विवादित विषय मिलाउनु पर्ने उल्लेख गरे पछि नेपाल सरकार उग्र हुँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ईयू र भारतलाई नचाहिँदो विज्ञप्ति जारी नगर्न भनेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यसबाट नेपाली जनताको भावनामा चोट मात्र पुगेको छैन । अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने राष्ट्र संघको बडापत्र र अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुनको मर्म समेत उलंघन भएको छ ।’
ईयु र भारतको संयुक्त विज्ञप्तिमा राजनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गरेर विकास निर्माणमा अगाडि बढ्न आग्रह गरिएको छ ।
Joint Statement 13th EU-India Summit, Brussels, 30 March 2016
