दुर्भाग्यवश पछिल्लो नेपाली राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ । पछिल्लो लामो मधेश आन्दोलन र राज्यपक्षले त्यसलाई गरेको बेवास्ताका कारण नेपाली समाज नै दुई ध्रुवमा विभाजित हुने खतरा उत्पन्न भएको छ । यो विभाजन र तनावको मूल कारण बनेको छ संघीयतामा सीमांकन र यसको निर्णय गर्ने विधि ।
सत्तापक्ष संविधानसभाको स्वरूप पहिलेभन्दा फरक रहेकोले नयाँ विन्यास अनुरूप गणितकै गर्भबाट अस्वस्थ्य संविधान जन्माएका छन् । मधेशी मोर्चालगायत पहिचानवादी दलहरू विगतमा भएका सम्झौता अनुरूप एवं अन्तरिम संविधानको भावनाअनुरूप सहमतिको गर्भबाट मात्र स्वस्थ संविधान जन्मिन सक्ने अवस्था प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि अपाङ्ग, अस्वस्थ संविधान जबरजस्ती मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, महिला, दलित उपर लादेका छन् । तनावको चुरो यहि हो ।
मधेशी मोर्चालगायत पहिचानवादी दलहरूले सहमतिको निम्ति संघर्षको कार्यक्रमहरू घोषणा गरेलगत्तै सत्तापक्षले पनि उक्त संघर्ष फितलो हुने गरी प्रतिसंघर्षका कार्यक्रमहरू गर्दै अन्ततः संसारमा विरलै भएको मधेशी–थारू जनताको शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक संघर्षलाई बेवास्ता गरी लोकतन्त्रको सामान्य मूल्यमान्यताको समेत धज्जीया उडाइदिएको छ । जुन विषय लोकतान्त्रिक विश्वकै निम्ति ठूलो प्रश्न हो ।
दुवै पक्षहरू संघर्ष, भण्डारफोर एवंम् प्रतिकार र भिडन्तको नीतिमा अगाडि बढेको हुनाले राजनीतिक प्रकृयालाई गतिहिन र तनावपूर्ण बनाइदिएको छ । संसारमा कतै पनि आन्दोलनरत् जनताको प्रतिकारमा राज्यपक्ष यसरी निर्लज्ज तरिकाले उभिएको थिएन होला ।
क. राजनीतिक टकरावको चुरो
नेपालमा करिब एक सय पच्चिस जातजाति र भाषाभाषी भए पनि मूलतः तिनीहरूलाई चार वटा प्रजातीय समूहमा विभाजित गर्न सकिन्छ । ती हुन् पहाडी (खस) आर्य, मैदानी आर्य–अनार्य, पहाडी तिब्बती–वर्मेली एवम् किराँत–मङगोल र मैदानी अष्ट्रो–ड्रविड । भौगोलिक रूपले हिमाल, पहाड र तराई तीनवटा भौगोलिक क्षेत्रमा पनि हावापानी, वातावरणले गर्दा फरक–फरक संस्कृतिको निर्माण हुन गएको छ । जसले उल्लेखित चारवटै प्रजातिको आ–आफ्नै साझा पहिचान पनि स्थापित गरेको छ । जस्तो पहाडी तिब्बती–वर्मेली एवम् किराँत–मङगोलहरूको साझा पहिचान आदिवासी जनजातिको रूपमा स्थापित छ । पहाडी आर्यको (खस) नेपालीको रूपमा पहिचान बनेको छ ।
मैदानी आर्य–अनार्य (अष्ट्रो–ड्रविड र तराई जनजाति तर धेरै मात्रामा आर्य र अनार्यहरूबीच घुमिल भइसकेको) को तराईली–मधेशीको रूपमा परिचय बनेको छ । जनसंख्याको हिसाबले पनि तराईली–मधेशीको जनसंख्या ३१.७०%, पहाडी हिमाली जनजातिको २८.५% र दलित बाहेक खस आर्यको ३०.८९% रहेको छ । तीनवटै पहिचान समूहको जनसंख्या बीच पनि ठूलो भिन्नता छैन ।
बाहुल्य, बर्चस्व र आधारभूमिको हिसाबले पनि तीनवटै पहिचान समूहको आ–आफ्नै भूगोल कायम छ । जस्तै तराइली–मधेशीको भूगोल तराई–मधेश क्षेत्र हो । पहाडी आदिवासी जनजातिको भुगोल पूर्वी र मध्यपहाडी तथा हिमाली क्षेत्र हो । खस नेपालीको आधारभूमि एवम् भूगोल पश्चिम पहाड हो । आ–आफ्नो भूगोलमा संस्कृति, मनोविज्ञान, अर्थतन्त्र, इतिहास, पीडा लगायतमा यिनीहरू बीच समानता छ । राष्ट्रियतासम्बन्धि विश्वव्यापी परिभाषाअनुसार यसरी समरूप वा साझा भूगोल, भाषा, अर्थतन्त्र, मनोविज्ञान आदी भएको जाति, समुदाय र जनजातिहरू साझा रूपमा राष्ट्र (नेशन) होे । र, तिनीहरूको भावना नै राष्ट्रियता हो ।
यही परिभाषाअनुसार नेपाल बहुराष्ट्रियता भएको मुलुक पनि हो । यसको अर्थ नेपालमा मुख्यतः तीन प्रकारको राष्ट्रियताको विकास भएको छ । पहाडी आदीवासी जनजातिले विकास गरेको जनजातिवाद, पहाडी आर्यहरूद्वारा विकसित नेपालीवाद र तराई मधेशमा विकसित तराईली–मधेशवाद । मुख्यरूपमा भूगोल र सामुदायिक उत्पीडनको पीडाबाट जन्मिएको तराईली–मधेशवाद, जातीय उत्पीडनबाट जन्मिएको जनजातिवाद र राज्यको संरक्षणबाट पैदा भएको नेपालीवादको उत्पतिको स्रोत एवं आधार नै बेग्ला–बेग्लै छन् । यसर्थ यिनीहरू बीच संघीयतामा सीमांकनको सवाललाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक–फरक छन् ।
तराईली–मधेशवाद मुख्य रूपमा भौगोलिक भावना (पहिचान) एवम् पीडाबाट जन्मेको हो । यसर्थ उनीहरू समग्रमा एक प्रदेश वा पूर्व–पश्चिम प्रदेशको कुरा गरिरहेका छन् । जातीय उत्पीडनबाट जन्मिएको जनजातिवादले भूगोल भन्दा पनि जातीय मुक्ति तथा जातीय राज्यको कुरा गरेको देखिन्छ । राज्यको संरक्षणमा पैदा भएको नेपालीवादले यी दुवैको विरोध गरिरहेको छ । अहिले संघीयतामा सीमांकनको बहसमा यिनै तीनवटा भावना (राष्ट्रियता) को रस्साकसी देख्न सकिन्छ । यी तीनवटा राष्ट्रियताकै वरीपरी नेपालको राजनीति घुमिरहेको छ । सीमांकनमा रहेको पछिल्लो संकट पनि यी तीनवटा फरक राष्ट्रियताका बीचको मनोवैज्ञानिक र व्यावहारिक टकराव हो ।
काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीले सक्दो थोरैे, कुनै एउटा उत्पीडित पहिचानको बाहुल्य नहुने गरी वा पहिचानलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरी प्रदेश बनाउने मानसिकताबाट प्रेरित भई सीमांकन रेखा कोरेका छन् । सशस्त्र निःशस्त्र मधेशवादी दलहरू अझै पनि समग्र मधेश एक वा दुई प्रदेशको अडानमा कायमै रहेको अवस्था छ । आदिवासी जनजाति महासंघ तथा यसै आधारमा बनेका पार्टीहरू जातीय राज्यकै वकालत गरिरहेका छन् ।
यस पछाडीको मनोविज्ञान पनि माथी उल्लेखित तीन वटा अलग–अलग राष्ट्रियवाद नै हो । राजनैतिक दलहरूले पनि यसैलाई पछ्याइरहेका छन् । प्रादेशिक सीमांकनमा सबैभन्दा विवादित रहेको क्षेत्र झापा, मोरङ्ग, सुनसरी पहाडसँग रहनुपर्ने केपी ओली र कृष्ण सिटौलाहरूको नेतृत्वदायी अडान त्यसैगरी कैलाली, कन्चनपुर प्रति शेरबहादुर देउवाहरूको अडान तथा यी क्षेत्रहरू मधेश–थरूहटमै रहनुपर्ने मधेशवादीको अडान फरक–फरक तीन राष्ट्रियता मनोविज्ञानको दह्रो प्रमाणहरू हुन् ।
झापा, मोरङ, सुनसरी तथा कैलाली, कञ्चनपुरको रैथाने मधेशी–थारू एवम् तराईली जनजाति भए पनि झापा, मोरङ, सुनसरीमा खस बाहुन कैलाली, कञ्चनपुरमा खस क्षेत्रीको बाहुल्यता छ । मूलतः नेपाली कांग्रेसमा क्षेत्री जातिको प्रभाव, एमालेमा पहाडी बाहुनहरूको प्रभाव रहेको हुँदा उनीहरू यति ठूलो मधेश आन्दोलनलाई समेत बेवास्ता गरी यी पाँचवटा जिल्लाको पुनः सीमांकन गर्न तयार भएनन् र मधेशवादी दलहरू सीमांकनको अडान छाड्न पनि तयार भएनन् । यी सबै विषय राष्ट्रियताको आधारमा बनेको मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित हुन् ।
कतिपयले पहाड र मधेश जोडेर प्रादेशिक सीमांकन निर्धारण गर्नुपर्ने कुरा गर्छन् । कतिपय विद्वानहरूले पहाडमा धेरै प्रदेश र मधेशमा थोरै वा एक प्रदेश वैज्ञानिक छैनन् भनेर भन्छन् । तर सीमांकनको विषयमा बहसको वास्तविक चुरो उपरोक्त विषयहरू होइनन् भन्ने कुरा ती बुझक्कीहरूले बुझेकै रहेनछन् । यद्यपी बुझ्नुपर्ने कुरा लिम्बुहरूको थातथलो रहेको पूर्वी पहाडदेखि लिएर मगर वा गुरूङ्गहरूको थातथलो रहेको पश्चिम पहाडसम्मका भूभागमा जति प्रदेश बनेपनि त्यस्ता प्रदेशहरूमा आदिवासी जनजाति महासंघको प्रभाव रहन्छ ।
तराई–मधेशमा जति प्रदेश बनेपनि मधेशी पार्टीहरू, थारू लगायतका जातीय संस्थाहरूको प्रभाव रहन्छ । कर्णाली क्षेत्रमा जति प्रदेश बनेपनि खसहरूको प्रभाव रहने नै भयो । यसर्थ बहसको केन्द्र बिन्दु प्रदेशको संख्या देखिए पनि सारमा तीन वटा पहिचान बीचको टकराव, द्वन्द्व र समन्वय नै हो ।
संघीयता किन आवश्यक भयो यो अर्को मुख्य प्रश्न हो । एकात्मक देशहरू संघीयतामा तीन कारणले गएका देखिन्छन् । विकास, बहुलता वा विद्रोहलाई सम्बोधन गर्न उनीहरू संघीयतामा गएको देखिन्छ । केन्द्रिकृत प्रणालीबाट विकास कार्य कठिनाई भएको अवस्थामा अपनाईएको संघीयता प्रशासनिक संघीयता हो । जुन विकेन्द्रिकरणतिर लक्षित हुन्छ । बाहुलतालाई सम्बोधन गर्न अपनाईएको संघीयता पहिचान सहितको संघीयता हो । जुन बहुलताको व्यवस्थापनतिर लक्षित हुन्छ ।
जातीय, समुदायिक एवं औपनिवेशिक उत्पीडन तथा नश्ल लगायतमा आधारित गृहयुद्ध वा विद्रोह आदिलाई सम्बोधन गर्न अपनाइएको संघीयता ‘इथिनिक’ संघीयता हो । जुन अलगाव वा स्वतन्त्रतातिर लक्षित हुन्छ । सुरूवातमा मधेशवादी दल र आदिवासी जनजातिहरू इथिनिक संघीयताको बहसमा गएको पनि देखियो । वास्तविकता त के हो भने मधेशी जनता सामुदायिक एवं औपनिवेशिक उत्पीडन विरूद्ध विद्रोह नै गरेका हुन् । तर अहिले मधेशवादी मुद्दाको नेतृत्व गरिरहेका मूलधारका मधेशी मोर्चा आबद्ध दलहरू पहिचानसहितको संघीयतामा सहमत भइसकेका छन् । जुन विविधता एवं बहुलतालाई सम्बोधन गरी व्यवस्थापनतिर लक्षित रहेको देखिन्छ । तर काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी अझै पनि प्रशासनिक संघीयताकै पक्षमा रहेको प्रष्ट भएको छ । वार्ता र सहमतिमा रहेको सकसको प्रमुख कारण यही हो ।
ख. निकासको प्रस्तावः
विगतको संविधानसभामा यी विषयहरूमा धेरै छलफल गरिएकै हो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच पनि अनेकौ छलफल, निष्कर्ष र सहमतिहरू भएका हुन् । मधेश, आदिवासी जनजाति लगायतका आन्दोलनसँग भएको सहमतिमा र विगतको संविधानसभाले संघीयतालाई पहिचानसँग जोडिएको प्रष्ट देखिन्छ । पहिचान भन्नाले मूलतः माथी उल्लेखित गरिएका तीनवटा प्रमुख पहिचान नै हुन् । यसका लागि एउटा विकल्पमा छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ । जस्तो भेरी, कर्णाली, सेती तथा महाकाली नदीको जलाधार क्षेत्र अर्थात सुदुर पश्चिम तथा पश्चिमाञ्चल पहाडका केही जिल्लाहरू सम्मिलीत एउटा प्रदेश वने ७०% भन्दा वढी खस वाहुल्य प्रदेश नं. १ हुनेछ ।
यसैगरी, टमोर, तामाकोशी, दुधकोशी, सुनकोशी, अरूण, भोटेकोशी तथा सप्तकोशीको जलाधार क्षेत्र र त्रिसुली, मरस्याँग्दी, काली गण्डकी, सेती, वुढी गण्डकी तथा नारायणी नदीको जलाधार क्षेत्र नै आदीवासी जनजातीको आधार भुमी हो, यी सम्पुर्ण भुमी मिलाएर एउटा प्रदेश वने ६०% भन्दा वढी आदीवासी जनजाती बाहुल्य प्रदेश हुन सक्नेछ ।
पहाडमा थोरै प्रदेश हुनुपर्ने मनोविज्ञान अनुरूप तथा सम्पूर्ण उत्पिडित जनजातिहरूले सम्मान महसुस गर्ने गरी सम्पूर्ण पहाडी आदीवासी जनजातिहरूको एउटै प्रदेश बनाउने हो भने प्रदेश नं. १ बाहेकका सम्पूर्ण हिमाली तथा पहाडी भूभाग जनजाति बाहुल्य प्रदेश नं. २ हुनेछ । योसँगै आदीवासी जनजाति महासंघमा आवद्ध पहाडी ४९ जनजातिमध्ये के.पी.ओलीले भनेझै बलियाले राज्य पाउने एवं निर्धाले नपाउने विवाद पनि समाप्त हुनेछ । यद्यपि पहाडी आदिवासी जनजातिहरूको मनोविज्ञान जातीय प्रदेश रहेको हुनाले उनीहरू आ–आफ्नो भूगोलमा जातीय प्रदेशकै परिकल्पना गरिरहेका छन् ।
तर, प्रदेश नं. २ आदिवासी जनजाति बाहुल्य प्रदेश भएको हुनाले पछि उक्त प्रदेशको प्रादेशिक विधानसभाले आपसमा लिम्बू, खुम्बु, तमु, मगर, नेवा आदि मनोविज्ञान भएका जनजातिहरू कति वटा प्रदेश बनाउने भनेर निर्णय गर्न अधिकार त सुरक्षित रहने नै छन् ।
तराई–मधेशमा थारू वा गैरथारू यहाँका २० जिल्लामा छरिएर बसोबास गरेको अवस्था छ । तराई–मधेशमा रहने सम्पूर्ण जाति जनजातिको उत्तर–दक्षिण प्रदेशको मनोविज्ञान नभएर पूर्व–पश्चिम प्रदेश बनाउने मनोविज्ञान रहेको छ । कृषिमा आधारित नेपालको तराई–मधेशको जीवनको रूपमा रहेको कतिपय जिल्लाको चुरे क्षेत्रसहित मैदानी भाग सम्मिलित एउटा प्रदेश ७०% भन्दा बढी तराईली–मधेशी बाहुल्य प्रदेश नं. ३ हुन सक्नेछ । जनसंख्याको हिसाबले कुनै प्रदेश अत्यन्त सानो वा ठूलो पनि हुने छैन । यसरी पहिचान र सामथ्र्यको सम्बोधन हुनेगरी नेपाललाई तत्काल तीन प्रदेशमा विभाजन गरी सहमति गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।
यसैगरी तीन वटा विधानसभाको निर्वाचनको मिति तय गर्न सकिन्छ । बाँकी विषयमा सहमती गरी विधानसभालाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा एउटै वा बढी प्रदेश बनाउने हो कि, सीमांकन, नामाङ्कन जस्ता विषयहरू के गर्ने र एउटै प्रदेश भए पनि नाम कस्तो राख्ने भन्ने विवाद टुङ्गयाउन अवसर दिनुपर्छ । यसो गर्दा विगतमा भएको मधेशी, थारू, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको भावनाअनुरूप अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१क) अनुकुल मधेशी तथा आदिवासी जनजातिको चाहना अनुरूपको स्वायत्त प्रदेशहरू पनि हुने र अर्को कोणबाट हेर्दा जनमतसंग्रह जस्तो पनि देखिने छ । यसले विवादहरूको छिनोफानो गर्न सहज बनाउँछ ।
संघीय राज्य कुनै एउटा पुस्ताको विचारले मात्र निर्धारण हुने विषय होइन । समाजको सामाजिक, आर्थिक स्थितिमा आउने परिवर्तन र राजनीतिक मूल्यको विकाससँगै प्रत्येक पछिल्लो पुस्ताले नयाँ सवालको रूपमा पूनर्मूल्यांकन गरिरहन्छन् । त्यसैले यो निरन्तरको प्रक्रिया हो । त्यसैले सुरूवातमा कम प्रदेश बनाएर बढीभन्दा बढी जनमनोकांक्षा पुरा गर्ने विधि अपनाउनु श्रेयकर हुनेछ । भविष्यमा के गर्ने अर्को पुस्ताले निर्णय गर्ने छ । विचार गर्नुपर्ने कुरा के भने आदिवासी जनजाति र मधेशीलाई बेवास्ता गरी नेपालमा बन्ने कुनै पनि संविधानको कार्यान्वयन सम्भव छैन । त्यसैगरी, केवल मधेशी वा आदिवासी जनजातिको चाहनाअनुरूप मात्रै समग्रमा नेपालको संविधान बन्नु वा कार्यान्वयन हुनु पनि सम्भव छैन ।
समग्रमा तीनै प्रकारको राष्ट्रियताहरूबीचको एकता र यिनीहरूको मनोविज्ञान अनुरूपको संघीयतामा सीमांकन भए मात्र राजनीतिक स्थिरता र संविधान कार्यान्वयनको अवस्था रहन्छ । राजनीतिक रूपमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी बीचको सहमति गर्दे सामाजिक रूपमा मधेशी जनजाति र खसहरू बीच सहमति गरे मात्र हामी नेपाल बनाउन सक्छौंं । काँग्रेस–एमालेले भनेझै अहिले उनीहरू संसदीय संख्यात्मक रूपमा बलियो अवश्य छन् । सहमति नभए मधेशी मोर्चा र एमाओवादी बाहेकका उग्र शक्तिहरू सहमति प्रक्रियाभन्दा बाहिर त छँदैछन् । मधेशी मोर्चा असफल भए सीके राउतको राजनीति सफल हुन सक्छ ।
एमाओवादीको राजनीति असफल भए विप्लवको राजनीति सफल हुन सक्छ । यो दुवै अवस्थामा नेपालको हित र स्वार्थको रक्षा हुन त सक्दैसक्दैन झन् नेपाल नै नरहने खतरा रहनेछ । तसर्थ एमाओवादी र मधेशी मोर्चालाई प्रक्रियाभन्दा बाहिर धकेल्नु भनेको दलहरूको असफलता मात्र नभई मुलुककै समेत असफलता कहलिने छ । बाहुलतालाई स्वीकार गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कि अस्वीकार गरी सबै सँगै समाप्त हुने, विग्रहमा जाने कि सहमतिमा ? नेताहरूका अगाडि अन्य विकल्पहरू छैनन् ।
(मेहता सद्भावना पार्टीका राष्ट्रिय प्रवक्ता हुन् । मधेशवाणी) तस्बिर : द हफिंगटन पोष्ट
