मधेशसहित देशैभरी अब सरकारले खेति गर्ने

हुलाकी न्यूज, काठमाडौं, १० चैत । सरकारले मधेशका जिल्लासहितका एक लाख २९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा खेती गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि खेतीयोग्य जग्गा बाँझो रहेका कारणबाट खाद्य असुरक्षा बढेको ठहरसहित सरकारले देशभरको खेतीयोग्य जग्गा कब्जा गरी खेती गर्न लागेको हो ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार खास गरेर मधेशका जिल्लामा एकपटक वर्षे बालीका रुपमा धान लगाइसकेपछि जग्गा अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति छ । खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखिएका कारण खाद्यान्न तथा तरकारीजन्य वस्तुको उत्पादनमा कमी आएर खाद्य सुरक्षामा असर पुर्याउनुका साथै भारतसहित अन्य मुलुकबाट कृषिजन्य वस्तुको आयात दर निक्कै बढेको भन्दै मन्त्रालयले बाँझो जग्गा सदुपयोगमा ल्याउन यस्तो नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा २६ लाख ५४ हजार खेतीयोग्य जमीन भएपनि हाल २५ लाख २५ हजार हेक्टरमा मात्रै सिमित भएको छ । यसैकारण कृषि विकास मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट ‘खेतीयोग्य बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्ने सम्बन्धी’ कार्य्विधि स्वीकृत गर्दै बाँझो राखिएका जग्गा सरकार आफैं लिएर सदूपयोग गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सरकारले बाँझो जग्गा लिएर उक्त जग्गामा खाद्यान्न उत्पादन तथा पोषण सुरक्षाका लागि मकै, धान, फापर, गहुँ, जौं, आलु, फलफूल, तरकारी, माछा, दलहन, तेलहनको उत्पादनका लागि सदुपयोगमा ल्याउनेछ । यसैगरी नगदे तथा औद्योगिक बालीका लागि चिया, कफी, उखु, अलैंची, अदुवा र बेसार तथा जडिबुटीको उत्पादनमा बृद्धि गर्ने बाँझो जग्गालाई प्रयोगमा ल्याउने जनाइएको छ ।

“अहिले खेती भइरहेको जग्गाको पनि सदूपयोग नभएकाले कृषिजन्य वस्तुको आयातदर प्रतिस्थापन गरेर खाद्य सुरक्षामा वृद्धि गर्न यस्तो नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ” मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ ।

कार्य्विधिमा उपयोगमा नआएर बाँझोमा परिणत भएको, कृषि योग्य जमीन हालसम्म उपभोगमा नआएको, सरकारी बाँझो जग्गा, सार्वजनिक बाँझो जग्गा र निजी बाँझो जग्गालाई बाँझो जग्गाको परिभाषामा राखेको छ

मन्त्रालयले कृषि विभागसहित मुलुकभरका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै गाविसदेखि नगरपालिकासम्म भएका सम्पूर्ण बाँझो जग्गाको लगत लिन निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार जग्गाधनी आफैले बाँझो जग्गा सदूपयोगमा ल्याउन चाहेमा प्रोत्साहन गर्ने गरी साना सिँचाइ, मल, बीउलगायतका सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।