पहिलो संविधान सभाको बेला एमाले पार्टीबाट समानुपातिक कोटामा सभासद भईसकेकी सपना प्रधान मल्ललाई न्यायाधीश को लागी सिफ़ारिश गरिएको छ।
सपना प्रधान आफै पनि अधिवक्ता हुन तर पार्टीको झण्डा समाति सकेका व्यक्ति न्यायालयको उच्च पदमा सिफ़ारिश हुनु कति को न्यायचित हो।
न्यायालयमा पनि पार्टीकरण हुनु देशको लागी घातक होइन? के न्यायालयमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू छैन र ?
जे भएपनि, न्यायालय शुद्धरूपले राजनितिक हस्तक्षेपबाट अलग हुनु पर्छ।
“संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिश कुनै राजनितिक दलको पुर्व-सभासद हुँदा शक्ति पृथकिकरणको अभ्यास अनि निश्पक्ष न्यायालयको आशामा गम्भीर प्रश्न चिह्न लाग्ने देख्छु” ।
राकेश रोशन यादवको फेसबुकबाट
