हुलाकी न्यूज, फागुन २९, सुर्खेत । सरकारी मापदण्ड अनुसार तोकिएको समयमा निर्माण कार्य पुरा हुन नसक्दा मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रका विभिन्न जिल्लामा दर्जनौँ मझौला तथा ठुला सिँचाई आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् ।
तोकिएको समयमा काम हुन नसकेपछि यी क्षेत्रहरुमा वर्षेनी सिँचाईको १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सरकारी रकम फ्रिज हुनाका साथै खाद्यान्न उत्पादन समेत कम हुँदै आएको छ ।
यी योजनालाई तोकिएको समयमै पुरा गर्ने तर्फ ठेकेदार र सम्बन्धित निकायहरुले अहिले पनि ध्यान नदिँदा नागरिकहरु सिँचाई सुविधाबाट पूर्ण रुपमा वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
निर्माण कम्पनीहरुले क्षेत्रीय तथा जिल्ला सिँचाई कार्यालयसँग गरेको सम्झौताको राम्ररी पालना नगरिदिँदा अहिले समस्या आएको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सिँचाई निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
मध्यपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरुमा विगत वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका ३५ वटा मझौलास्तरका आयोजनामध्ये अधिकाशंको निर्माण कार्य अहिलेसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन ।
अहिले पनि मध्यपश्चिम क्षेत्रमा ठुला, मझौला र साना गरी करिब १ सयभन्दा बढी सिँचाई आयोजनाहरु निर्माण कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्नका लागि कार्यालयहरुलाई जिम्मा दिईएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
निर्देशनालयको अनुसार कर्णालीका ५ वटै जिल्लाहरुमा विगत बर्षदेखि ३ दर्जनभन्दा बढि योजनाहरुको निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिएको छैन । भेरी बबई सिँचाई आयोजनाका लागि सरकारले गत बर्ष विनियोजन गरेको ५ करोडको बजेटबाट पनि करिब २ करोड रुपैयाँ यसअघि फ्रिज भएको थियो ।
खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास हुँदा कृषकहरु मारमा
मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सिँचाई निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार मध्यपश्चिमका ६० प्रतिशत कृषकहरु सिँचाई सुविधावाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । सिँचाइको अभावमा तराइका जिल्ला बाँकेमा ९७, बर्दियामा ७९.७ र दाङमा ९६ प्रतिशत खेतियोग्य जमिन हरेक बर्ष बाँझै रहने गरेको छ ।
अहिलेसम्म पनि तराईका ३ जिल्लामा रहेको कुल १ लाख १९ हजार ५ सय ५० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० हजार ५ सय ५७ हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाईले रोपाईँ गर्न पुग्ने अवस्था रहेको छ ।
हिमाली तथा पहाडी भन्दा तराई मधेशका जिल्लाहरुमा सिँचाईको बढी समस्या हने गरेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । सिँचाई अभावकै कारण तराईका बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेतमै समेत खाद्यन्न उत्पादनमा ह्रास आउने गरेको छ ।
(File Photo)
