Dipendra_jhaहुलाकी न्यूज, काठमाडौं १५ फागुन । सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीशको नियुक्ती हुँदैछ । हाल नियुक्त भएका न्यायाधीशहरुलाई समावेश गरेर संबैधानिक बेन्च बनाइनेछ । त्यसकारण अहिलेको न्यायाधीशहरुको नियुक्ती महत्वपूर्ण रहेको अधिवक्ता दिपेन्द्र झा बताउँछन् ।

अधिवक्ता झाका अनुसार अव बन्ने संबैधानिक बेन्चलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार हुनेछ । जसले आफु अनुकुल संविधानका धारा–उपधाराहरुको व्याख्या गर्ने सक्नेछ । उक्त बेन्चमा मधेशी–आदिवासी–जनजाति नभएको खण्डमा एकल जातीय वा एक वर्ग समूहको हितमा संविधानको व्याख्या हुन सक्छ । तसर्थ मधेश आन्दोलनसहितका आन्दोलनहरुको उपलब्धीलाई जोगाई राख्न अहिलेको न्यायाधीश नियुक्ती समानुपातिक समावेशी हुन आवश्यक रहेको तर्क अधिवक्ता झाको रहेको छ ।

हुलाकी न्यूगसँगको कुराकानीमा अधिवक्ता झाले भने,‘सर्बोच्चको २१ वटा न्यायाधीशमा हाल १० वटा कायम रहेको छ जसमा सबै एकै समुदायका रहेका छन् । अव ११ वटाको नियुक्ती हुनेछ । सर्बोच्च अदालतलाई समानुपातिक समावेशी बनाउन ७ जना न्यायाधीशहरु मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लीम र महिला लगायतबाट हुनु पर्छ ।’

अधिवक्ता झा भन्छन्,‘उनीहरुले भन्ने संसारकै उत्कृष्ट भनिएको संविधानको मौलिक हकको धारा ४२ लाई राज्यले मान्नु पर्छ । राज्य र राज्य संचालन गर्ने समुदायका व्यक्तिहरुको नियत ठीक छैन । ६ महिनाको मधेश आन्दोलन र ५४ जनाको सहादतबाट भएको संविधान संशोधनलाई पनि डाईलुट गर्न खोजिदैछ ।’

मधेश आन्दोलको उपलब्धीलाई जोगाउन र संस्थागत गर्न न्यायाधीश नियुक्ती समानुपातिक समावेशी हुनै पर्ने तर्क गर्दै अधिवक्ता झाले आन्दोलनमा बगेको मधेशीको रगत नसुक्दै राज्यले षड्यन्त्र गर्न थाल्नु दुःखद भएको बताए ।

उनले मधेशी–आदिवासी–जनजातिमा न्यायाधीश हुन लायक कयौं व्यक्तिहरु रहेको दाबी गरे ।

यता संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले पनि राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा भइरहेको न्यायाधीश नियुक्त तत्काल स्थगित गरी समानुपातिक समावेशी आधारमा नियुक्त गर्न माग गरेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.