उपेन्द्र महतो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणमा जानु अगावै मधेशी मोर्चाले उठाएका सिमाकंनको माग सम्बोधन गर्न उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने बारे कुरा गरिरहँदा सरकारले संयन्त्र गठन पूर्व यस विषयमा प्रष्ट हुनु आवश्यक छ ।
१. आन्दोलनको क्रममा सहिद भएको परिवारहरूलाई राहत
२. घाइतेहरूलाई पूर्ण उपचार, अहिलेसम्म घाइतेहरुका लागि उपचारमा भएको खर्चको भुक्तानी
३. पच्छिलो समय आन्दोलनको क्रममा भएको घटनालाई आधार बनाएर प्रहरी प्रशासन द्धारा झुठा मुद्दा लगाएर धरपकड गर्ने जस्ता काम तत्काल रोक्नु पर्ने
४. आन्दोलनको क्रममा झुठा मुद्दा लगाएर मुद्दा चलाएका आन्दोलनकारीहरूको मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्नु पर्ने
५. ब्यक्तिगत जनधन क्षतीको क्षतिपूर्ती गर्नु पर्ने
यती गरे मात्र राजनीतिक संयन्त्र निर्माणको ढोका खुल्नेछ ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले पनि सरकारसँग माथी उल्लेखित बुँदाहरूमा स्पस्ट प्रतिबद्धता र कार्यन्वयनको आधार पश्चात नै राजनीतिक संयन्त्रको लागी अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।
बिभिन्न समय र कालखण्डमा सरकारले आन्दोलनकारीहरूसँग गरेको प्रतिबद्धता र सम्झौता कार्वनयन नगरेको अवस्थामा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले राजनीतिक संयन्त्रमाथि बिश्वास गर्ने केही सम्बैधानिक आधार खोज्नु स्वभाविक नै हो । राजनीतिक संयन्त्रको कार्य क्षेत्र र अधिकारको कुरा गरिरहँदा मोर्चाले केही स्पस्टता र प्रतिबद्धता खोज्नेछन् ।
१. राजनीतिक संयन्त्रले आफ्नो समय सिमा भित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था ।
२. राजनीतिक संयन्त्रले दिएको प्रतिवेदन कार्यवनयनको सम्बैधानिक ब्यवस्था ।
३. राजनीतिक संयन्त्रले सिमाँकन गर्दा आन्दोलनको मुख्य माग मधेशमा दुई प्रदेश हुने प्रतिबद्धता ।
माथी उल्लेखित राजनीतिक संयन्त्र निर्माण पूर्व र राजनीतिक संयन्त्रको कार्य क्षेत्र र अधिकारको बारे स्पस्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । उल्लेखित कार्यहरूको स्पस्ट आधारहरू भए मात्र जारी मधेश आन्दोलन सुरक्षित अवतरण हुनेछ ।
लेखक : सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
