बीपी साह, टिकापुर २७ माघ । पूर्वी मधेश शान्त भएपनि अहिले पश्चिम मधेशमा खौफ कायमै छ । थारुहरु अहिले पनि राज्यबाट त्रसित छन् । खबरडबलीले प्रकाशित गरेको सामाग्रीमा नयाँ संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै अशान्त रहेको तराइ–मधेसको आन्दोलन पछिल्लो समय मत्थर हुँदै गएको छ । तराई–मधेसको थारुवान क्षेत्रको आन्दोलन भने कैलालीको टिकापुरमा भएको असोज ७ को घटनापछि नै सेलाएको थियो ।
संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै सुरु भएको थारुवान/थरुहट आन्दोलन टिकापुर घटनापछि दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै दमन गर्न थालिएपछि थारु नेता कार्यकर्ताहरु भागाभाग भए । त्यसलगत्तै आरु आन्दोलनको अगुवाइ गरेका केही नेताहरु सरकारमा सहभागी भएपछि झनै थारु आन्दोलन अस्तब्यस्त बन्न पुग्यो ।
थारु आन्दोलनको नेतृत्व गरेको विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक आफै आन्दोलन छाडेर सरकारमा सहभागी भएपछि थारु आन्दोलन रोकिएको आंकलन गरिए पनि औपचारिक रुपमा न त आन्दोलन रोकियो न त सरकारसँग कुनै सम्झौताहरु नै भए ।
टिकापुर घटनालगत्तै दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि स्थानीय प्रशासनले धरपकड गर्न थाल्यो । प्रहरीले दर्जनौं थारु नेता कार्यकर्ताहरु पक्राउ गर्यो भने प्रशासनको धरपकडपछि सयौं थारु नेता कार्यकर्ताहरु कोही आफ्नो जिल्ला छाडेर अन्यत्रै भागे भने कोही भारततिर छिरे ।
टिकापुर घटनामा संलग्न भएको भन्दै स्थानीय प्रशासनले १ सय १३ जनालाई अनुसन्धानको दायरामा राखेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन चापागाईँले बताए । उनका अनुसार २२ जनाले बन्दी जीवन विताएका छन् भने १४ वर्ष मुनीका दुई जनालाई नाबालक भएको भन्दै पोखराको बालगृहमा राखिएको छ ।
थारु आन्दोलनका अगुवाहरु मध्येका झण्डै ६०–६५ जनालाई अझै पनि पक्राउ नोटिस जारी गरिएको कैलालीका प्रजिअ चापागाईँ बताउँछन् । टिकापुर घटनालाई लिएर थारु बस्तीमै दमन गर्ने काम स्थानीय प्रशासनले नगरेको प्रजिअ चापागाईँ दाबी गर्छन् । उक्त घटनाका मुख्य डिजाइनरहरुलाई मात्रै पक्राउ गरिएको उनी बताउँछन् ।
‘थारु समुदायमा कुनै पनि पर्व मेला तथा महत्वपूर्ण कार्यहरुमा उर्दी जारी गर्ने मान्छे हुन्छ, जसलाई बडगर भन्छन्,’ प्रजिअ चापागाईँले भने, ‘बडगरका मान्छे कसैलाई पनि हामीले पक्राउ गरेका छैनौं ।’ थारु समुदायका प्रचलित ‘बडगर’हरुसँग छलफल गरी बडगरलाई संस्थागत रुपमै दर्ता गरी बैधानिक रुपले नै काम गर्नुपर्ने आफूहरुले सुझाव दिएको प्रजिअ चापागाईँ बताउँछन् ।
‘थारु आन्दोलन राज्यबाट मात्र होइन, खस ब्राम्हणवादी चिन्तनबाट ग्रस्त समुदायहरुबाट समेत थिचिएको छ,’ एक थारु नेताले भने, ‘अखण्डको नारा लगाउने ती समुदायलाई राज्य पक्षले संरक्षण र पक्षपोषण गरिरहेको छ ।’
कैलालीको टिकापुर घटनाको झण्डै पाँच महिनापछि कैलाली पुग्दा पनि थारु अगुवाहरु भेटिएनन् । केही भेटिएका थारु नेताहरु पनि खुलेर बोल्न चाहेनन् । जिल्लामा महत्वपूर्ण औपचारिक कार्यक्रमहरुमा भने थारु महिला नेतृहरु उपस्थित हुने गरेका छन् ।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागाईँ भने टिकापुर घटनापछि शान्ति तथा सदभाव समिति बनाएर दर्जनौं पटक थारुवान/थरुहटसँग संवादहरु गरिएको बताउँछन् । जिल्लामा साम्प्रदायिक किसिमका घटनाहरु हुन नपाओस् भनेर आफूहरु सचेत रहेको उनले बताए । राजनीतिक समस्याहरुलाई संवाद र सहमतिबाटै हल गरिनुपर्ने भए पनि राज्यले अपराधीहरुलाई भने छुट दिनु नहुने प्रजिअ चपागाईँले बताए ।
‘कुनै पनि समस्याको समाधान संवाद र सहकार्यबाटै हुन्छ,’ थारु कल्याणकारिणी सभाकी कोषाध्यक्ष इन्दु चौधरीले भनिन्,‘तर विभेद अन्त्य नभएसम्म राष्ट्र निर्माण हुनै सक्दैन ।’ यहाँका आन्दोलनरत पक्षहरुलाई विखण्डनकारी र भारतीय देख्दासम्म मुलुकको समस्या समाधान नहुने र देशको विकास नहुने उनले बताइन् ।
तराई–मधेसमा एकसाथ चर्किएको आन्दोलनपछि सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आन्दोलनरत मधेसी नेताहरुसँग पटक पटक वार्ता र संवाद गरे पनि थारु आन्दोलनकारीसँगको संवादमा ध्यान दिएको छैन । बरु टिकापुर घटनालाई लिएर थारु नेता कार्यकर्ताहरुलाई मुद्दा चलाउने तथा अनुसन्धानका लागि भन्दै अहिले पनि धरपकड जारी नै राखेको छ ।
(कैलालीबाट फर्किएर)
