काठमाडौं, २४ भदौ । प्रमुख तीन दलका मधेसी–थारू सभासद्ले आन्दोलनकारीको माग वार्ताबाट समाधान नगरे संविधानसभा छोड्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । तराई मधेसमा आन्दोलनरत पक्षसँग तत्काल वार्तामा बस्न आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेतालाई सभासद्हरूले दबाब दिएका हुन् ।

मधेसी–थारू समुदायको आन्दोलनलाई पेलेर अघि बढ्न खोजे आफूहरू पनि संविधानसभाबाट बाहिरिन बाध्य हुने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । आन्दोलन चर्कंदै जाने, तर वार्ताबाट समस्याको समाधान नखोज्ने अवस्था आए अन्तिममा बाहिरिने मनसाय मधेसका सभासद्ले बनाएका छन् ।

कांग्रेस र एमाओवादीका मधेसका सभासद्ले हस्ताक्षरसहित पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । एमालेका नेता रघुवीर महासेठ नेतृत्वको टोलीले केही दिनअघि पार्टी अध्यक्षलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । कांग्रेसका सभासद् अमरेशकुमार सिंहले सकेसम्म आन्दोलनकारीलाई पनि संविधानसभामा ल्याउने बताए ।

‘सरकार र तीन दलले तत्काल आन्दोलन गरिरहेका समुदायको माग सम्बोधन गरोस्,’ ‘बुधबार संविधानसभाबाट बाहिरिँदै उनले भने, ‘माग सम्बोधन नगर्ने हो भने मधेसमा जनता गोली खाएर मरिरहेका छन्, हामी संविधानसभामा बसिरहन सक्दैनौँ ।’ पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्रीलाई पहिलादेखि नै मधेसको मागबारे जानकारी गराएको, तर सम्बोधन नभएपछि फेरि ज्ञापनपत्र बुझाएको सभासद् तेजुलाल चौधरीले बताए ।

बुधबार संविधानसभा भवनमा छुट्टै भेला भएका कांग्रेसका थारू–मधेसी १८ सभासद्ले साँझ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । पार्टी अनुशासनको कडा निर्देशन जारी गरेको एमालेमा देखिने गरी हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको छैन । भित्रभित्रै केही सभासद् पार्टी निर्देशनविपरीत लागिपरेको एमालेकै एक सभासद्ले नाम नबताउने सर्तमा जानकारी दिए । छिटो संविधान जारी गर्ने कि मधेसको आन्दोलनलाई समर्थन गरेर जाने भन्नेमा एमालेका थारू–मधेसी सभासद् दुई भागमा विभाजन भएका छन् । एकीकृत माओवादीका तराई–मधेसका २५ सभासद्ले बुधबार अध्यक्ष प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए ।

तत्काल संविधानसभाबाट थारू र मधेसी समुदायका अधिकार समेटिएको संविधान जारी गर्न नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराएको उनीहरूको भनाइ छ । केही दिनभित्रै माग सम्बोधन नभए अर्को निर्णय गर्न बाध्य हुने सभासद् प्रभु साहले बताए । मधेसमा माग पूरा नगरीकन संविधान जारी गर्न खोजे संविधानसभाबाट बाहिरिने संकेत उनको थियो । माओवादीका अन्य केही सभासद्ले भने संविधानसभाबाट छिटो संविधान बनाउने कुराको विरुद्धमा नजाने बताएका छन् ।

प्रमुख तीन पार्टीका झन्डै ६० सभासद् आन्दोलनकारीका माग वार्ताबाट समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा उभिएको एक नेताले बताए । यसअघि संघीय समाजवादी फोरमका १५, फोरम लोकतान्त्रिकका १४, तमलोपाका ११, सद्भावनाका ६ सभासद्ले संविधानसभा छाडिसकेका छन् । मधेस समाजवादीका तीन, तराई–मधेस सद्भावनाका तीन, थरुहट तराई पार्टीका दुई, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट, फोरम गणतान्त्रिक, संघीय सद्भावनाका एक–एक गरी ५७ र स्वतन्त्र सभासद् झन्द्रेश्वर झा पनि संविधानसभाको जारी प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन् । राप्रपा नेपालका २५ सभासद्ले पनि संविधानसभाको जारी सबै प्रक्रियाबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ ।

वार्तामा आउन तीन दलको अपिल

तीन दलका शीर्ष नेताले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन बुधबार अपिल गरेका छन् । सीमांकनसहित सात प्रदेशको संघीय खाकामा असन्तुष्ट तराई–मधेसकेन्द्रित दललाई वार्ताबाट समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त अपिल गरेका हुन् ।

‘बन्द र आमहडतालजस्ता कार्यक्रम फिर्ता लिन, सार्वजनिक र सरकारी कार्यालय तथा निजी सम्पत्तिको तोडफोड र हिंसात्मक क्रियाकलापतर्फ आन्दोलनलाई जान नदिन र सबै समस्याका समाधान शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक तवरबाट खोज्न तत्काल वार्तामा आउन हामीहरू सम्बद्ध सबै राजनीतिक दलहरूलाई अपिल गर्दछौँ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधबार साँझ बसेको तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकले संयुक्त अपिल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राप्रपा नेपाल संविधान निर्माणबाट बाहिरिने

राप्रपा नेपालले संविधान निर्माणको बाँकी प्रक्रिया बहिष्कार गर्ने भएको छ । विदेशीको इशारामा तीन दलले संविधान निर्माण गर्न खोजेको निष्कर्षसहित राप्रपा नेपालले संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बुधबार बसेको बैठकले तीन दल विदेशीको इशारामा चलेको, संविधानमा विदेशीको एजेन्डा हाबी भएको, सबैको सहमतिविना संविधान जारी गर्न खोजिएकोलगायतका आरोप लगाएको छ ।

प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले संविधान निर्माणको सबै प्रक्रियाबाट बाहिरिने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘तीन दल विदेशीको इशारामा आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्नेतर्फ लागेकाले हाम्रो मागको सुनुवाइ हुने अवस्था देखिएन,’ गिरीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा संविधानसभामा बस्नुको औचित्य नरहेको निष्कर्षसहित प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेका हौँ ।’ उनले बैठकको निर्णय बुधबार दिउँसो नै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई जानकारी गराइसकेको पनि बताए ।

राप्रपा नेपालको दुई दिनअघि बसेको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरूले माग पूरा नहुने संविधानसभामा बस्नुको औचित्य नहुने भन्दै संविधानसभाबाटै बाहिरिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । यही विषय बुधबारको बैठकमा पनि सहभागीहरूले उठाएपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । राप्रपा नेपालले व्यवस्थापिका–संसद्का क्रियाकलापमा भने सहभागी हुने जनाएको छ । नयाँ पत्रिका

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.