हुलाकी न्यूज, काठमाडौं २० माघ । नेपालको ऊर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि भारत सरकारले विशेष कोटाको विजुली नेपाललाई दिने भएको छ ।
भारतले विशेष कोटा (जिओआई एलोकेसन) अन्तर्गत ८० मेगावाट विद्युत् दिने जनाइएको छ । केन्द्रीय सरकारसँग सुरक्षित रहेको ऊर्जा उपयोग अधिकारलाई प्रयोग गरी भारतले नेपालको ऊर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि थप ८० मेगावाट विद्युत् दिन लागेको हो ।
नयाँ पत्रिकाका अनुसार भारतका केन्द्रीय विद्युत् गृहबाट उत्पादन हुनेमध्ये १५ प्रतिशत ऊर्जा केन्द्रीय सरकारले विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सुरक्षित राखेको हुन्छ । यसलाई केन्द्रीय सरकारले ऊर्जाको संकट बेहोरेका ठाउँमा दिन सक्छ । यही अधिकारलाई प्रयोग गरी भारतीय केन्द्रीय सरकारले ८० मेगावाट विद्युत् नेपाललाई दिन लागेको हो । यसअघि भारतले यस्तो सुविधा बंगलादेशलाई पनि दिएको थियो ।
दुई मुलुकबीच विद्युत् आदान–प्रदान गर्न निर्माणाधीन ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत भारतले दिने विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरी आयात गर्नेछ । ४ फागुनबाट भारतले विशेष कोटाबाट उपलब्ध गराउने विद्युत् खरिद गर्ने प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरण र भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगमबीच सोमबार र मंगलबार विद्युत् आयातका प्राविधिक र वित्तीय पक्षका बारेमा छलफल भएको छ । छलफल परिणाममुखी भएको प्राधिकरणका विद्युत् व्यापारका प्रमुख प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘केन्द्रीय सरकारसँग सुरक्षित रहेको ऊर्जा आयात हुन लागेको मूल्यमा वार्ता नै हुँदैन,’ अधिकारीले भने ‘मूल्य केही तलमाथि परे पनि ऊर्जा भरपर्दो र प्रसारण लाइन पहुँच पनि सजिलै पाइन्छ ।’ भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले तय गरेको मूल्यका आधारमा विद्युत् खरिद तय हुने उनले बताए । ‘खरिद दरलगायतका सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेका छौँ,’ प्रमुख अधिकारीले भने, ‘उनीहरूले केही दिनमा विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।’
भारतबाट खरिद गर्ने विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट करिब ५ रुपैयाँ ६० पैसा छ । नेपालसँग अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि भारतले एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगमलाई सम्पर्क निकाय तोकेको छ । प्राधिकरणले अहिले अन्य स्थानबाट भारतीय ऊर्जा दलाल कम्पनी (पिटिसी)मार्फत विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ । क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात गर्ने मिति तय भए पनि यसको निर्माण अझै सकिएको छैन । गत भदौको दोस्रो साताभित्र निर्माणसम्म हुने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, तराईरमधेसमा भइरहेको आन्दोलनका कारण निर्माण प्रभावित भएको थियो ।
भदौमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि गत ५ पुसभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । ४ सय केभीको प्रसारण लाइनको सुरुमा २ सय केभीमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, प्राधिकरणले ढल्केबरमा सबस्टेसन बनाउन नसकेपछि वैकल्पिक व्यवस्थामा अहिले रहेको १ सय ३२ केभी सबस्टेसनमार्फत विद्युत् आयात गर्न लागिएको हो । प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ ४० किलोमिटर र भारततर्फ १ सय किलोमिटर भाग पर्छ ।
भारतर्फको प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेड र नेपालतर्फका लागि पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड’ (पिटिसिएन) स्थापना गरिएको छ । विद्युत् आयात–निर्यात गर्दा दुवै कम्पनीलाई प्रसारण शुल्क तिनुपर्नेछ । केही दिनअघि राजधानीमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवको स्टेरिङ समितिको बैठकले क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत आगामी वर्षको जाडोअघि नै उक्त लाइनबाट कम्तीमा दुई सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सहमति भएको थियो ।
बैठकले त्यसलाई क्रमशः बढाउँदै लगी सन् २०१७ को डिसेम्बरभित्रै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरेको थियो ।
