हुलाकी न्यूज, काठमाडौं २८ पुस । भारतको चर्को विरोध गर्दै आएका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत जान ललायित देखिएका छन् । मधेशीहरुले आन्दोलनको क्रममा नाका अवरुद्ध पार्दा भारतले नाकाबन्दी गरेको भन्दै आरोप लगाउने ओली करिब आधा दर्जन कुरा माग्न भारत जान लागेको हो ।
भारतीय पक्षसँग गर्ने सहमतिका विषयमा ओलीले मन्त्री तथा सचिवहरुसँग छलफल जारी राखेका छन् । ओलीले भारतीय पक्षसँग बारम्बार सम्पर्क गरी भ्रमण यथासीघ्र गराउन आग्रह गरेको पत्रपत्रिकाहरुमा छापिएको छ ।
नयाँ पत्रिकाका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फागुनको पहिलो सातासम्म भारत भ्रमणमा जाने गरी सरकारले तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्भावित भ्रमणको एजेन्डाबारे तीनजना उपप्रधानमन्त्री र आधा दर्जन सचिवलाई बालुवाटार बोलाएर भारतसँग छलफलको ठोस एजेन्डा तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार ओली ‘चाँडोमा माघको पहिलो साता र ढिलोमा फागुन पहिलो साता’ नयाँदिल्ली जानेछन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच १६ पुसमा भएको टेलिफोन वार्तापछि भ्रमणको तयारी थालिएको हो । त्यसअघि तराई आन्दोलनका एजेन्डा सम्बोधन गर्न सरकारले ५ पुसमा पारित गरेको संविधान संशोधनसहित तीन महिनामा सीमांकन विवाद टुंग्याउने प्रस्तावलाई भारतले समर्थन गरेको थियो । गत महिना उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारत भ्रमणका क्रममा सरकारी रोडम्यापबारे भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललाई जानकारी दिएका थिए । त्यही एजेन्डा ५ पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो । लगत्तै ६ पुसमा भारतले विज्ञप्तिमार्फत सरकारी मार्गचित्रको स्वागत गरेको थियो । त्यसपछि रक्सौलबाहेकका नेपाल–भारत व्यापारिक सीमानाका सुचारु भएका छन् ।
मोदीले २४ असोजमा प्रधानमन्त्री भएकै दिन ओलीलाई टेलिफोनबाट भारत भ्रमणको निम्ता दिएका थिए भने विदेश मन्त्रालयले कूटनीतिक च्यानलमार्फत ओलीलाई लिखित निमन्त्रणा पठाइसकेको छ । १६ पुसमा झापाबाट प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच अंग्रेजी नयाँ वर्षको शुभकामना आदन–प्रदानसँगै नेपालको राजनीतिक परिवेशबारे छलफल भएको थियो । त्यही क्रममा मोदीले नयाँदिल्ली भ्रमणका लागि ओलीलाई आग्रह गरेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीको सम्भावित भारत भ्रमणका लागि तयारी सुरु भएको छ, यसक्रममा उहाँले सरोकारवाला उपप्रधानमन्त्री र सचिवहरूलाई बोलाएर नेपाल र भारतबीचका दुईपक्षीय विषयको ब्रिफिङ लिनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला विज्ञ गोपाल खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनका अनुसार उपप्रधानमन्त्रीत्रय थापा, विजयकुमार गच्छदार र भीम रावलसहित मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी, परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागी, वाणिज्यसचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय, अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी, ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्मालगायत बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।
उपप्रधानमन्त्रीहरूसँग तयारीबारे छलफल
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणको तयारीस्वरूप उपप्रधानमन्त्रीत्रय कमल थापा, विजयकुमार गच्छदार र भीम रावलसँग छलफल गरेका छन् । उनले नेपाल र भारतबीच भएको पछिल्लो सम्झौताको हैसियत तथा भ्रमणका वेला के–कस्तो एजेन्डा उठाउने भन्ने सुझाब मागेका थिए । ‘नेपालले भारतसँगको छलफलमा राख्नुपर्ने प्राथमिकता के–के छन्, यसको विस्तृत तयारीसहित पेस गर्नुस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवहरूलाई भनेका छन् । मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी, परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागी, वाणिज्यसचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय, अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी, ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्मालगायत पनि बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।
भारतलाई विश्वासमा लिन थापाको सुझाब
उपप्रधानमन्त्री थापाले भारतसँग राजनीतिक दूरी कम गर्ने र विश्वासको वातावरण बढाउने गरी छलफलको प्रस्ताव लैजानुपर्ने सुझाब प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका थिए । नाकाबन्दीपछि नेपाल–भारतबीच अविश्वास र राजनीतिक दूरी बढेको थापाको भनाइ थियो । परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका वेला भएको सहमति र त्यसका एजेन्डामा भएको प्रगतिका विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।
एक साताभित्रै संविधान संशोधन हुने
प्रधानमन्त्री ओलीले एक साताभित्रै संविधान संशोधन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । संविधान संशोधनलगत्तै रक्सौल नाका खुल्ने उनको विश्वास छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अंग्रेजी नयाँ वर्षका अवसरमा १६ पुसमा भारतीय समकक्षी मोदीसँग गरेको टेलिफोन वार्तामा यसबारे चासो राखेका थिए । भारतले पनि संविधान संशोधन जति चाँडो भयो त्यति छिटो नाकाबन्दी खुल्ने संकेत दिएको छ ।
भारतबाट फर्केर चीन जाने
भारतबाट फर्केपछि फागुन अन्तिम वा चैत पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा जानेछन् । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री थापाको ८ देखि १४ पुससम्म चीन भ्रमणका वेला भएको सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारी थालिएको छ । भ्रमणका वेला चीनसँग इन्धन खरिद सम्झौता, बिप्पा, पारवहन सन्धिलगायतका विषयमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी सरकारको छ ।
मोदीको नेपाल भ्रमणपछि के–के प्रगति भए ?
- सुस्ता र कालापानीबाहेकको सीमा समस्याका विषयमा भने दुवै देशका नापी अधिकारी रहेको बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले काम थालेको छ । मोदीको भ्रमणमा नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी सल्टिन बाँकी रहेका मामिला सधैँका लागि एकैपटक अन्त्य गर्ने सहमतिअनुसार ग्रुप गठन भएको थियो । नापी विभागका महानिर्देशक तहको बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप, त्यसमुनि विभागका उपमहानिर्देशक नेतृत्वको सर्भे अफिसियल्स कमिटी, त्योभन्दामुनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको फिल्ड सर्भे टिम र त्योभन्दा पनि मुनि सर्भेयर्स टिम गरी चार तहको संरचना तयार भएको छ ।
- मोदीको भ्रमणमा ‘सुपुर्दगी सन्धि तथा आपसी कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि’ गर्ने सहमति भयो । नेपालका तर्फबाट सुपुर्दगी तथा आपसी कानुनी सहायतासम्बन्धी बेग्लाबेग्लै ऐन पनि तयार भयो । तर, सार्कको मापदण्डअनुसार आपसी कानुनी सहायता सन्धिको ऐन नरहेको टिप्पणी भएपछि संशोधनका लागि विधेयक संसद्मा पुगेको छ ।
- दुवै प्रधानमन्त्रीबीच संशोधित रेल सेवा सम्झौता, मोटर भेइकल सम्झौता, व्यापार तथा पारवहनमा आपसी पत्राचार तथा बिप्पा सम्झौता स्वीकृति गर्ने सहमतिमध्ये बिप्पा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । रेल, मोटर भेइकल एग्रिमेन्ट कार्यान्वयनमा आएको छ । मोदीको भ्रमणमा भएका सीमापार रेलवे तथा पाँचवटै बोर्डर प्वाइन्ट तथा चारवटा एकीकृत चेक पोस्ट निर्माण गर्ने सहमति कार्यान्वयनमा छन् ।
- नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको भावनाअनुसार सीमापार पारवहन सहजताको मोडालिटी तयार गर्ने सहमति पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । यसबारे केही पत्राचार भएका छन् भने आधा दर्जनजति पत्राचार (लेटर अफ एक्सचेन्ज) पाइपलाइनमा छन् । अहिलेसम्म कोलकाताबाट कन्टेनरमा गाडी ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटाएर सोझै गाडी ल्याउने बाटोसमेत खुलेको छ ।
- मोदी भ्रमणका क्रममा विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, नेपालगन्जबाट नेपालमा एयर इन्ट्री प्वाइन्ट बनाउन नेपालले गरेको प्रस्ताव भारतले स्वीकार गरे पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । सन् २०१० मा भएको एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट (हवाई सेवासम्झौता) का प्रावधानमाथि पनि छलफल भइरहेको छ । एयर इन्ट्री प्वाइन्टको प्रस्ताव नेपालको हो भने हवाई सेवा सम्झौताको प्रस्ताव भारतको हो ।
- अपर कर्णाली परियोजनाका लागि लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको छ । अरुण तेस्रोमा सतलज विद्युत् निगम र लगानी बोर्डबीच सम्झौता भएको छ । अपर मस्र्याङ्दी र तामाकोसी तेस्रोसँग पिडिए गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म भएको छैन । दुवै देशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
के–के कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् ?
- भ्रमणमा नेपालले सन् १९५०को सन्धि पुनरावलोकन तथा अद्यावधिक गर्न प्रस्ताव तयार गर्ने र भारतसँग छलफल गर्ने सहमति भएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराज नेतृत्वको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको जुलाई २५–२६ मा काठमाडौंमा बसेको बैठकले परराष्ट्रसचिवहरूलाई यसबारे तयारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगका बैठकलाई दुवै प्रधानमन्त्रीले अनुमोदन गरे, जसमा सुस्ता, कालापानीको सीमा विवाद समाधानबारे प्रस्ताव तयार गर्न परराष्ट्रसचिवलाई नै जिम्मा दिइयो । यस विषयमा परराष्ट्र सचिवस्तरमा छलफलसमेत भएको छैन ।
- नेपाल र भारत सम्बन्धको सम्पूर्ण पक्षबारे अध्ययन गर्न इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप अन नेपाल–इन्डिया रिलेसन्स (नेपाल–भारत सम्बन्ध अध्ययन गर्ने विज्ञ व्यक्ति समूह) गठन गर्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
- मोदी भ्रमणका वेला महेन्द्रनगरस्थित महाकाली पुलमा मल्टिलेन मोटर आवत–जावत गर्ने पुल निर्माणमा नेपालको आग्रहलाई भारतले पूरा गर्ने आश्वासन दियो । त्यसबाहेक झुलाघाट र दार्चुलामा पनि मोटर आवत–जावत गर्ने पुल निर्माणका लागि भारतले सहयोगको वचन दियो । त्यसबारे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार हुँदै थियो, नाकाबन्दीपछि यो रोकिएको छ ।
- भारतको रक्सोल र बाराको अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने सहमति भारतले कार्यान्वयन गरेको छ । निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा भदौ पहिलो साता दुवै देशबीच हस्ताक्षर भएको थियो । पहिलो चरणमा अमलेखगन्जसम्म निर्माण सकिएपछि भारतीय सहयोगमै त्यहाँबाट काठमाडौंसम्म पाइपलाइन विस्तार हुनेछ । तर, नाकाबन्दीसँगै काम रोकिएको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसनसँगको खरिद सम्झौता तोडिएपछि पाइपलाइन निर्माणबारे अन्योल छ ।
