मधेशी मोर्चालाई जेपी गुप्ताको बिन्तीपत्र

अहिले सरकार र कांग्रेस(माओवादीले संसदमा रहेको संविधान संशोधन विधेयक पारित हुदां मधेस आन्दोलनको मांग पुरा हुने भनि रहेको छ । यस्तै भ्रममा परेर मधेसी मोर्चा पनि भव्य सरकारी मान सम्मान र आतिथ्यमा सघन रूपमा वार्तारत् छन् । भारत सरकारले पनि लगभग यस्तै भ्रमयुक्त धारणा बनाएको बुझिन्छ । यथार्थमा, यस संशोधनबाट मुलुक भरको समान जनसंख्याको अनुपातमा संसदको दुबै सदनमा मधेसको प्रतिनिधित्व हुनै सक्दैन । भनिन्छ, अब संसदका लागि सीटको बाँडफाँट ुसेन्ट लगु विधीबाट हुनेछ । यही विधीबाट बाँडफाँट गरिएपनि मधेसको प्रतिनिधित्व न्यायपूर्ण ढंगबाट हुने छैन ।

प्रतिनिधित्वका सवालमा मधेसको मांग के हो रु के भारतले कहिल्यै बुझ्ने प्रयत्न गरेको छ रु के आजसम्म मधेसी मोर्चाले नै यसवारे ठोस अडान राखेको छ । सबैले जानोस्स् मधेसले संसदमा प्रत्यक्ष कूल सीटको ५१५ सीट मागेको छैन । हिमाल र पहाडमा ५५ जिल्ला छन् र हिमाल पहाडमा ८६ सीट हुनेछ । जबकि मधेसमा २० जिल्ला छन् र यिनले ७९ सीट पाउदैछन् । यो लोभ लाग्दो तर्क दिईदैछ । यसरी भ्रमित हुनु पर्दैन र यसरी नै आम जनतालाई भ्रमित पार्नु पनि हुदैन ।

बाँडफाँटको आधार जिल्ला होईन । जनसंख्या हो । यसर्थ, मधेसका २० जिल्लाको जनसंख्या लगभग ५१५ छ । संसदको प्रत्यक्ष तर्फको १६५ को ५१५ सीट अर्थात कम्तिमा ८२ सीट मधेसमा हुनुपर्छ । यस कुराको निर्धारणको अर्को विकल्प पनि हुन सक्छ । संसदको लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अनुसार संविधानमा पुरै देशको लागि छुट्याईएको १६५ निर्वाचन क्षेत्रहरू हरेक प्रदेशमा भएको जनसंख्याको समानुपातिक दरले प्रदेशहरूमा बाडिनु पनि एक उपाय हो । तर, जिल्लालाई आधार मानी प्रतिनिधित्वको निर्धारण मान्य हुन सक्दैन । अपवादको रूपमा हिमाली क्षेत्रमा जिल्लाको अवधारणा अनुसार जनसंख्या जति नै थोरै भएपनि ८ जिल्लामा ८ सीट राखिन सकिन्छ ।
यो मांग प्रतिनिधित्वको यौटा पाटो हो । अर्को पाटो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हो । उपल्लो सदनमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८(८ जना सासंदको व्यवस्था ख़ारिज गरी प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनत्तम १ सदस्य रहनेगरी बाक़ी सदस्यको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

यसरी नै तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाकोलागि छुट्याईएको समानुपातिक तर्फको ११० संख्यालाई प्रत्येक ८ वटै प्रदेशहरूको जनसंख्याको अनुपातमा तत् प्रदेशमा बांडफाडको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

हरेक १० बर्षमा हुने जनगणनाको आधारमा संसदमा प्रतिनिधित्वको समायोजन गरिनु पर्ने मांगलाई कदापि पनि बिर्सनु हुन्न् । हालको संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार अबको २० वर्षसम्म निर्वाचन क्षेत्रमा हेरफेर नगरिने प्रावधान ख़ारिज हुनै पर्दछ ।
मेरो विचारमा माथीका तीनवटै कुरा प्रतिनिधित्वका सही मापक र निर्धारक बिषय हुन् । कुनै पनि तहको समझदारीमा यस आधारभूत तथ्यलाई बिर्सन हुदैन ।

अहिले मधेसी मोर्चाले किन समग्रतामा प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई उठाई रहेको छैन रु यो बुझि नसक्नु भएको छ । यदि समग्रतामा प्रतिनिधित्वको सवाललाई हेरिएन भने अहिले प्रस्तावित संशोधन अनुसार संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मधेसको प्रतिनिधित्व बढीमा ७९ पुग्छ । सामान्य रूपमा ८१र८२ हुनु पर्थ्यो, ७९ हुनेछ । कतिनै फरक पर्छ र रु के यति मात्रको लागि यत्रो संग्राम भएको हो र रु फेरी यसको लाभ के तराईका मधेसी समुदायले मात्र पाउने हो र रु

पहिलो मधेस आन्दोलनबाट त्यस बेलाका संसदमा मधेसको प्रतिनिधित्व बढ्यो । त्यस बेला पहाडी क्षेत्रको विद्यमान सीटलाई कायम नै राखी मधेसको जनसंख्या ४८।५५ को आधारमा प्रतिनिधित्व बढाईयो । परिमाणतस् संसदकै कूल सीट संख्या बढ्यो । मधेसबाट कूल ८८ जना निर्वाचित हुदै आएकोमा ११६ भयो । तर, संसदमा मधेसीको तुलनामा तराईबासी पर्वते समुदायको प्रतिनिधित्व बढन गयो ।

काठमांडूको अपवाद वाहेक झापा, मोरंग, सुनसरी, नवलपरासी, कैलाली आदि जिल्लालाई लाभ भयो । मधेस क्षेत्रमा ४० वटा सीट एक प्रकारले पर्वते मित्रहरूका लागि आरक्षित झै भयो । मधेसी समुदाय भने पर्वते समुदायका नजरमा दोषी मात्र भए । यदि प्रतिनिधित्वको बिषयलाई समग्रतामा हेरिएन भने यस पटक पनि त्यसै हुनेछ । मधेसी मोर्चालाई हेक्का होस् ।
जयप्रकाश गुप्ता (संयोजक, तमरा अभियान)