काठमाडौं, १० पुस । गठबन्धनका दललाई भागवण्डा पुर्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालय टुक्र्याएका छन् । २६ मन्त्रालयमा दुई मन्त्रालय थप गरी २८ वटा मन्त्रालय बनाइएको छ । थपिएकामा खानेपानी तथा सरसफाइ र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय छन् ।
विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जनसंख्या टुक्रयाएर नयाँ मन्त्रालयका रूपमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइएको छ । त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय बनाइएको छ ।
नयाँ पत्रिकाका अनुसार यसअघिको विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अब विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मात्र बनेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले मन्त्रालय टुक्रयाएर थप दुई मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको हो । निजामती सेवा ऐनअनुसार जुनसुकै संगठन तथा दरबन्दी सिर्जना गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओ एन्ड एम) गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सरकारले सो प्रावधानविपरीत मन्त्रालय फुटाएर नयाँ मन्त्रालय बनाएको हो ।
सरकारका उच्च प्रशासकहरूले मन्त्रालय नटुक्रयाउन प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालय टुक्रयाएकोमा उनीहरु असन्तुष्टी छन् । ‘आफ्नो सरकार टिकाउन विगतदेखि नै यसप्रकारको फोहोरी खेल हुँदै आइरहेको थियो,’ एक सचिवले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिलेको सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दिने काम गर्यो ।’ मन्त्रालय टुक्रयाउने सरकारको यो कदमले नेपालको प्रशासनिक विकासमा गम्भीर धक्का लाग्ने ती सचिवको भनाइ छ ।
वार्षिक २० करोड व्ययभार
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार एउटा मन्त्रालय थप्दा राज्यलाई वार्षिक झन्डै २० करोडभन्दा बढी व्ययभार पर्छ । मन्त्रालय थप हुनासाथ मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री, सचिव, सहसचिवलगायतका कर्मचारी आवश्यक पर्छ । साथै, मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव, सहसचिवको छुट्टाछुट्टै सचिवालय आवश्यक पर्छ । मन्त्री, सचिव तथा सहसचिवका लागि छुट्टाछुट्टै गाडी, इन्धन सुविधा, तलब, भत्ता तथ अन्य कर्मचारीको तलब र सुविधा गरी एउटा मन्त्रालयका लागि वार्षिक रूपमा २० करोडभन्दा बढी खर्च हुने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार नयाँ मन्त्रालय र मन्त्रीहरू थपिँदा छुट्टै गाडीको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
एक मन्त्रीले नियमअनुसार एउटा मात्रै गाडी पाउनुपर्ने हो, तर शक्तिको दुरुपयोग गरी एकैजनाले तीनदेखि चारवटासम्म गाडीहरू प्रयोग गर्ने गर्छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार ओली नेतृत्वको सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरूले कानुनविपरीत दुईदेखि तीवटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
सरकारद्वारा यसअघि पटक–पटक गठन गरिएका प्रशासन पुनर्संरचना तथा सुधार आयोगहरूले हाल रहेका मन्त्रालयको संख्या अत्यधिक र भद्दा रहेको भन्दै मन्त्रालयको संख्या १८ मा झार्न सरकारलाई सुझाब दिँदै आएका थिए । पछिल्लोपटक प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको नेतृत्वमा सरकारद्वारा गठन गरिएको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले हाल केन्द्रमा कायम रहेका २६ मन्त्रालयमध्ये १४ वटा कटौती गरेर १२ वटा मन्त्रालय मात्रै राख्न सुझाब दिएको थियो ।
मुलुक संघात्मक संरचनामा जाँदाको अवस्थामा निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि मुलुकभर शासन गर्ने केन्द्रीय तहको काम कर्तव्य, अधिकार, भूमिका र जिम्मेवारीमा धेरै प्रभाव पर्ने भएकाले त्यस अवस्थामा सानो, तर प्रभावकारी केन्द्रीय संरचना निर्माण गर्न भन्दै समितिले १२ मन्त्रालय कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै डेढ महिनाअघि सरकारलाई सुझाब दिएको थियो ।
तर, सरकारद्वारा पटक–पटक गठित आयोगका ती सुझाबलाई लत्याउँदै सरकारहरूले भने आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न मन्त्रालयहरूको संख्या वृद्धि गर्दै लगेको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पालामा पनि मन्त्रालयको संख्या बढाइएको थियो ।
