हुलाकी न्यूज, काठमाडौं ९ पुस । सरकारका मन्त्री तथा संयन्त्रलाई मधेश–थरुहटमा प्रवेश निषेध गरिएको छ ।
थरुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले विहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी संयन्त्रका व्यक्तिहरुलाई पनि मधेश–थरुहटमा प्रवेश निषेध गरेको घोषणा गरेका छन् ।
विज्ञप्तिको १२ नम्बर बुँदामा मधेश–थरुहटको मागको विरोधमा रहेका राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा सरकारका मन्त्रीलाई समाजिक तथा राजनीतिक रुपमा बहिस्कार गर्दै कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने र प्रवेश निषेध गर्ने जनाइएको छ ।
त्यस्तै विज्ञप्तिमार्फत समितिले विभिन्न कार्यक्रमहरुको घोषणासमेत गरेको छ । विज्ञप्तिअनुसार सरकारले मधेश–थरुहटमा चलाउन लागेको ‘जनताको संविधान जनताकै माझ’ कार्यक्रमलाई पनि विरोध गर्नेछ ।
विज्ञप्तिमा सात वटा मधेशी–थारुसँग सम्बन्धीत संस्थाहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रेस विज्ञप्ती
आदरणीय पत्रकार बन्धुहरु
मिति : २०७२ पुस ९ गते ।
थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबाट आह्वान गरिएको सशक्त संघर्षको कार्यक्रम आम नेपाली जनताहरुको सक्रिय साथ, सर्मथन र सहयोगले १३४ दिन सफलताका साथ सम्पन्न भइसकेको छ तर पनि नालायक सरकार र शिर्ष नेताहरु संघर्ष समितिले उठान गरेका न्यायसंगत एवम् जायज मागहरु प्रति रत्तिभर पनि संवेदनशील रहेका छैनन् । मुलुकमा भएको विद्यमान राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्नुको साटो फेरी पनि सरकारले “जनताको संविधान, जनताको माझ” भन्ने कथित नाराका साथ एक महिने अभियानबाट नेपाली जनताहरुमा भ्रमजाल फैलाउन उद्दत रहेका छन् । आदिवासी थारु, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, दलित, अल्पसंख्यक, पिछडावर्ग आदि जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, समुदायाको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने नियतका साथ षड्यन्त्रपूर्वक गरिरहेको यस जनबिरोधी अभियनाको हामी सशक्त बिरोध गर्न चाहन्छौ ।
आत्मसम्मान, पहिचान, न्याय र अधिकार लागि शान्तिपूर्ण तवरबाट संघर्ष गरिरहेका आदिवासी, थारु, मधेसी, जनजाति, मुस्लिमहरु आदि उपर रगतको होली खेल्दै सत्ता कुर्सीको उन्मादमा रहेका सरकार र केही राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले राज्यको करोडौं ढुकुटी रित्याउदै गरिरहेको सुनियोजित कथित अभियानको भण्डाफोर गर्दै संघर्ष समितिका माग तथा मुद्दाहरु नयाँ संविधानमा सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनलाई अझै सशक्त एवम् निर्णायक बनाउने उद्देश्यका साथ थरुहट÷थारुवान भू—भागको पाँच स्थानमा “मेची महाकाली जनपरिचालन अभियान”को अन्तिम दिन कैलालीमा भव्यताका साथ सम्पन्न गरिसकेका छौ । यस जन परिचालन अभियान पश्चात संघर्ष समितिको कैलालीमा बसेको संयुक्त बैठकबाट आन्दोलनको सम्बन्धमा गम्भिररुपले समीक्षा गर्दै बैठकबाट पारित गरिएका निर्णयहरु यसै विज्ञप्ति मार्फत घोषणा गरेका छौं । घोषणा गरेका छौं ।
१) आउने माघ महिना भित्रमा काठमाण्डौ उपत्यका सहित थरुहट÷थारुवान भू–भागमा रहेका सबै जिल्लाहरुबाट सहभागि हुनेगरी लाखौं लाख आम जनसमुदायको जनसहभागितामा थरुहट÷थारुवानको राष्ट्रिय सम्मेलन कैलालीको टिकापुरमा भव्यरुपले सु—सम्पन्न गर्ने ।
२) आदिवासी थारु समुदायको महान राष्ट्रिय पर्व माघीलाई आन्दोलनको रुपमा देश व्यापीरुपमा मनाउने ।
३) टिकापुर घटनाका संलग्न भनी कपोकल्पीत निराधार आरोप लगाउदै भुट्ठा मुद्दा चलाइएका एवम् जेल हिरासतमा लिएका सम्पूर्ण थरुहट÷थारुवान आन्दोलनकर्मीहरुलाई अविलम्ब निशर्त रिहाइ तथा आम आममाफी नगरिए गृह प्रशासनले कडा भन्दा कडा मूल्य चुकाउनु पर्ने छ ।
४) पश्चिमको कञ्चनपुर र कैलाली जिल्ला लाई थरुहट÷थारुवान प्रदेशमा सुनिश्चित्तता हुनुपर्छ भन्दै सरकारले गरिरहेको “जनताको संविधान, जनताको माझ” भन्ने कथित कार्यक्रमलाई सशक्त प्रतिरोध गर्दै असफल बनाउने ।
५) अबको आन्दोलन राजमार्ग केन्द्रीत गर्दै ९१ वटा संघर्षका लागि आर्क निर्धारण गर्दै यूवा जनपरिचालनको माध्यबाट आम हडताललाई सशक्त बनाउने ।
६) जनजागरण तथा यूवा परिचालनको लागि एक गाउँ सय यूवा जाउँ मूल नाराका साथ यूवा परिचालन अभियान थरुहट÷थारुवानका सबै जिल्लामा रहेका गाउँहरुमा गर्ने । त्यसैगरी पौष १४ गते बर्दियाको गुलरीयामा यूवा स्वम्सेवको घोषणा तथा जनप्रदर्शन गर्ने ।
७) आन्दोलनलाई सशक्त एवम् प्रभावकारी बनाउनका लागि थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका सबै नेताहरु काठमाण्डौ उपत्यकालाई पौष १५ गतेबाट छोडेर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने ।
८) आमहडतालको क्रममा दैनिक उपभोग्य तथा इन्धनहरुमा कालोबजारी भईरहेको अवस्थामा पनि सरकार र गृह प्रशासन मुकदर्शक भएर बसी रहेको छ । कालो बजारी गर्नेहरुलाई अब संघर्ष समितिले पक्राउ गरी कारबाही लागि आवश्यक कदम चाल्ने छ ।
९) हामीले राजनीतिक रुपमा वार्ता संवाद छलफलका माध्यमबाट मुलुकको वास्तविक समस्याको समाधान गर्न चाहन्छौ तर सरकारले वार्ता संवादको नाममा अल्झाएर आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको छ । अब हाम्रो वार्ता संवाद थरुहट÷थारुवान भूभागमा आन्दोलन संगै गर्ने छौं ।
१०) पौष मसान्त सम्ममा सरकारले संघर्ष समितिको माग तथा मुद्दा संबोधन गरेन भने हामीले थारु समुदायको नयाँ वर्ष एवम् राष्ट्रिय पर्व माघीको शुभ उपलक्ष्यमा माघ १ गतेका दिन थरुहट÷थारुवान स्वायत्त प्रदेशको संविधान जारी गर्ने ।
११) संघर्ष समितिबाट घोषणा भएका पूर्ववत निर्णहरुलाई निरन्तरता दिदै प्रचारात्मक अभियान अन्र्तगत माघ १ गते भित्र सम्ममा थरुहट÷थारुवान भू–भागमा चल्ने सबै यातायातका सवारी साधनहरुमा थरुहट÷थारुवान स्वायत्त प्रदेश स्लोगन सहितको स्टीकर लगायर मात्रै सवारी साधनहरु चल्न पाउनेछन् ।
१२) थरुहट÷थारुवानको माग विरोधी नेता तथा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई सामाजिक तथा राजनीतिक बहिष्कार गर्दै कालोझण्डा प्रदर्शन गर्दै बिरोध गर्ने एवम् थरुहट÷थारुवान भूगोलमा प्रवेश निषेध गर्ने ।
अन्त्यमा
थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको माग तथा सवालहरुलाई अविलम्ब संविधानमा संबोधन गर्नको लागि सरकार संग हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौ । हाम्रो अनुरोध लाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले वेवास्ता गरेमा कडा भन्दा कडा मूल्य चुकाउनु पर्ने छ । यसबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुने छ भन्दै थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबाट घोषणा भएका सबै संघर्षका कार्यक्रमहरुलाई सफल बनाउनको लागि सबैमा सक्रिय साथ, समर्थन र सहयोगको लागि यसै विज्ञप्ति मार्फत हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति पश्चिम कमाण्ड
थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति, कैलाली
राष्ट्रिय थारु यूवा स्वयम्सेवक केन्द्रीय समिति
राना थारु संयुक्त संघर्ष समिति, कैलाली
कठरिया थारु संयुक्त संघर्ष समिति, कैलाली
थारु एराउण्ड द वल्र्ड केन्द्रीय समिति
