काठमाडौं, १ पुस । संघीय समावेशी मधेशी गठबन्धन र सरकारबीच मंगलबार पहिलोपटक औपचारिक वार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार मंगलबार साँझ भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गठबन्धनका मांगहरूका वारेमा कुनै स्पष्ट धारणा नराखेको गठबन्धनका नेता जयप्रकाश गुप्ताले जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस र एमाओवादी सहमत भए मात्र मांगहरू पुरा गर्ने तर्फ पहल हुन सक्ने बताएका थिए ।
‘यथारूप मांगहरू पुरा गर्न कठिन हुने यसर्थ मांगहरूमा पनि परिमार्जन हुनु पर्ने’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाईलाई उदृत गर्दै गुप्ताले भने, ‘यसका निम्ति सरकार र गठबन्धन दुबैका तरफबाट १÷१ वा २÷२ जना रहने सानो आकारको टोली बनाएर २÷३ दिन भित्रै संविधान संशोधनका मूल विषयहरूको पहिचान गर्न उपयुक्त हुने’ बताए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रम ओली तथा नेकपा एमालेका नेताहरू झलनाथ खनाल, भीम रावल र मधेशी गठबन्धनका बीच पहिलो पटक वार्ता भएको हो । गठबन्धनले यसअघि प्रमलाई बुझाएको ९ बुंदे मांगको व्याख्या गरेका थिए । गठबन्धनले सीमांकन, प्रतिनिधित्व, समावेशीकरण र नागरिकता गरी चार मूल विषयमा मधेशका मांगहरू संविधान संशोधनको माध्यमबाट समाधान गरिनु पर्ने जिकिर लिएको थियो ।
गठबन्धनले संसदमा टेबूल गरिएको संविधान संशोधन विधेयकलाई मान्न नसकिने र यसबाट समस्याको समाधान पनि हुन नसक्ने धारणा राखेको थियो । गठबन्धनले संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गर्दाको बखत मधेशी मोर्चाले सफ्ट प्यासेज दिएको तर्फ प्रमको ध्यानाकर्षण गराउदै के मोर्चा र सरकारका बीच कुनै अदृश्य समझदारी त भएको हैन ? भनी जान्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीले केही जवाफ नदिएको गुप्ताले बताएका छन् ।
वार्तामा गठबन्धनका नेताहरू शरत्सिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा, राजकिशोर यादव, जेपी गुप्ता, देवेश झा, केशव झा, गजाधर यादव समेतको उपस्थिति थियो । दुबै पक्षका बीच यथाशीघ पुनः वार्तामा बस्ने सहमति भएको थियो ।
