हुलाकी न्यूज, जनकपुरधाम। पछिल्लो सरकारको तुलनामा प्रदेशको भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि तथा सिंचाईको समस्या समाधान तर्फ अग्रसरता देखाएको छ।
कृषि क्षेत्रको बिकासको लागि सिंचाई पहिलो प्राथमिकता हो। मधेश प्रदेशको कृषियोग्य भुमि उचित सिंचाईको अभावमा पूर्ण उपयोगमा आउन सकेको छैन। यद्यपि, पछिल्ला सरकारले केहि प्रयास नगरेको भने होइन। तर अहिले भने यस समस्याको समाधानका लागि प्रदेश सरकारले बिस्तृत रुपमा क्षेत्रगत हिसाबले भूमिगत र सतही सिंचाईको सम्भाव्यता अध्यन गरि सरोकारवाला निकायसंग समेत सहकार्य गर्दै समाधान गर्ने तर्फ कार्ययोजना थालेको छ।
पहिलो, सतही पानी सिचाई (surface water irrigation) ब्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा मधेशमा झर्ने ९ वटा ठुला नदीहरु, प्रदेशभित्रका ९४ वटा सहायक नदीहरु, चन्द्र नहर लगायत सबै साना-ठुला चालु र बन्द नहरहरुको पहिचान गरी मर्मत तथा ब्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले अध्यन थालेको छ। हाल यो कार्य संघीय र प्रदेश सिचाई मन्त्रालयले गर्दै आएको छ भने यस अन्तर्गत हाल कमला, सुनकोशी मरीन, बागमती, नारायणी सिचाई आयोजनाहरु कार्यान्वनमा छन् ।
दोस्रो, कृषि बिद्युतीकरण भएको भूमिमा स्यालो ट्यूबवेल र डीप ट्यूबवेल जड़ान कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । हाल यो कार्य संघीय सिचाई मन्त्रालय, प्रदेश कृषि मन्त्रालय, स्थानीय सरकार र केही NGO/ INGO ले गर्दै आएको छ।
तेश्रो, माथीको दुईटै अवस्था सम्भव नभएको खण्डमा सौर्य ऊर्जा सिचाई (solar irrigation) लाई अझ प्रभावकारी ढंगले ब्यवस्थापन गरिनेछ । हाल यो कार्य संघीय ऊर्जा मन्त्रालय, प्रदेश कृषि मन्त्रालय, AEPC र केही NGO/ INGO ले गर्दै आएको छ।
माथीका सम्भावित सिंचाई प्रणालीको ब्यवस्थापनका लागी सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय र प्रदेश सिचाई तथा कृषि मन्त्रालय, स्थानीय निकाय र दातृ निकायहरुबीच समन्वय र सहकार्य थालेको प्रदेशका भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री ई. बसन्त कुशवाहाका निजी सचिव सन्त साहले जानकारी दिए।
