काठमाडौं/ सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् । सोमबार राजधानीमा र्यालीसमेत निकालेका उनीहरूले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले सर्वोच्चले आफूहरूको पक्षमा गरेको फैसला पटक–पटकको आदेशपछि पनि कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका छन् । अभियानका संयोजक गोविन्दबहादुर पौडेलले सर्वोच्च अदालतले विद्यालयका कर्मचारीको पक्षमा गरेका कुनै पनि फैसला सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताए ।
६ महिनाभित्र ‘सर्भिस ल’ बनाएर सेवा दिन २३ माघ ०६७ मा सर्वोच्चले पहिलोपटक आदेश दिएको थियो । आदेश कार्यान्वयन नभएपछि पुन: परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १२ भदौ ०७१ मा ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । फैसला कार्यान्वयन नभएपछि पुन: ७ साउन ०७२ मा सात दिनभित्र फैसला कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले पुन: आदेश दिए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको पौडेलले जनाए । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरसमेतका आधारमा बर्खास्त गर्नुपर्ने र अपहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।
यस्तै, मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी, शिक्षासचिव विश्वप्रकाश पण्डितसमेत सम्बन्धित पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न कर्मचारीहरूले मुद्दा दर्ता गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूले विद्यालयका तल्लो तहका कर्मचारी (लेखापाल, पियन)ले रित्तो हात अवकाश हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी आफूहरूलाई पनि अन्य कर्मचारीसरह पेन्सन, औषधि उपचारलगायतका सुविधा प्रदान गर्न माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले १९ मंसिर ०६४ मा शिक्षा मन्त्रालयलाई त्यससम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । नयाँ पत्रिका
