काठमाडाैँ ,२६ चैत्र : नेपाल आयल निगमको घाटा चुलिएसँगै झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँको सरकारी कोष रित्तिएको छ । गत असार मसान्तसम्म १४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा अहिले ब्याजसहित करिब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको निगमले जनाएको छ ।
निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले पछिल्ला दिनमा भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाउँदा निगमको सरकारी कोष रित्तिएको बताए ।‘निगमले पछिल्ला दिनमा घाटा बेहोर्नुपरिरहेको छ, घाटा बढ्दै जाँदा आफूलाई आवश्यक पर्ने रकम निगमले यही कोषबाट खर्च गर्दै आएको थियो । अब त सो कोष पनि रित्तियो,’ सह प्रवक्ता कार्कीले भने ।
उनले चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि नै निगमलाई घाटा लाग्न थालेपछि मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रकम जम्मा हुन नसकेको र उल्टै कोषबाट रकम झिक्दै जानुपर्ने बाध्यता आइपरेको बताए ।
पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एलपी ग्यासको भाउ लगातार बढेर भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्न बाँकी रकमसमेत पठाउन नसकिएकाले बाध्यतावश निगमले यो कोषको रकम चलाउनुपरेको उनले बताए । कार्कीले भारतीय आयल कर्पोरेसनले मागेको बेला यहाँबाट रकम नपठाए उसले इन्धन दिनै बन्द गर्ने भएकाले निगमले यो कोषको रकम चलाउनुपरेको प्रस्ट पारे ।
भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्न बाँकी रकम आफूहरूले निरन्तर पठाइरहेको निगमले जनाएको छ । सोहीअनुरूप निगमले शुक्रबार मात्र भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई १९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पठाएको छ । जसमा ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ यही मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट झिकेर पठाइएको निगमले जनाएको छ ।
भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई तिर्न बाँकी रकम भुक्तानी गर्न नपुगेपछि सरकारी कोषबाट सो रकम झिकेर पठाएको निगमले बताएको छ । निगमले हाल मासिक ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी रहेको जनाएको छ । दैनिक व्यापार घाटा बढेको भन्दै निगमले पछिल्लो डेढ महिनायता हरेक १५-१५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दै आएको छ ।
निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १६० रुपैयाँ पुर्याइसकेको छ । यसैगरी, एक सिलिन्डर ग्यासको १ हजार ६ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । घाटा बढ्दै गएपछि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने र आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव सरकारसमक्ष गरिसकेको छ । निगमको यस्तो प्रस्तावलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट मात्र निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
गत २२ चैतमा पछिल्लो पटक बढाएको मूल्यवृद्धिपछि पनि अझै निगमले आफ्नो मासिक घाटा ९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ । यसैगरी, निगमले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको नोक्सानी करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको जनाएको छ । –राजधानी दैनिकबाट
