हुलाकी न्युज, रौतहट। बुधवार माघ ५ गते मधेशी शहीदहरुको बलिदानी दिवशको अवशरमा रौतहटमा आयोजित एक कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले आतंककारी एवं धम्कीपूर्ण शैलीमा जनमत पार्टीका राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सी के राउतको हत्या गराउन सक्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाउँदै जनमत पार्टीले एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आफनो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष ई. दीपक कुमार साह द्वारा जारी प्रेस-विज्ञप्तिमा हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिने मन्त्री यादवलाई बर्खास्त गर्न माग गरिएको छ ।
२०६३ चैत्र ७ गते गौरमा तत्कालिन मधेसी जनाधिकार फोरमको नेतृत्वमा गराईएको नृशंश हत्याकाण्ड जस्तो जघन्य अपराधको मन्त्रि यादवद्वारा सार्वजनिक रुपमा स्वीकारोक्ति गरिएको र त्यस्तो घटनाको पुनरावृत्ति समेत हुनसक्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिको सर्वत्र निन्दा भैरहेको छ।
विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ : २०७८ माघ ६ गते प्रेस-विज्ञप्ति २०७८ माघ ५ गते नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्रीमती रेणु यादवले रौतहटको गौरको एउटा सभामा दिएको अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सम्माननीय मन्त्रीज्यूले गौरको राइस फिल्डमा नरसंहार हामीहरूले नै मचाएको, किसान आन्दोलनकारीहरूमाथि फेरि त्यस्तै नरसंहार मचाइदिने र घेराऊ हालेर डा. सी. के. राउतको हत्या गरिदिने खुल्लमखुल्ला घोषणा सुरक्षाकर्मीहरू बीचमै रहेर गरेको सभाको भिडियोमा स्पष्ट देख्नसुन्न सकिन्छ। देशकै संघीय मन्त्री जस्तो जिम्मेबार पदमा रहेको व्यक्तिबाट आएको सो अभिव्यक्ति चरम आपराधिक अभिव्यक्ति रहेको र किसान आन्दोलन तथा आम-जनताको विरूद्धमा रहेको हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष रहेको छ। २०६३ साल चैत्र ७ गते भएको गौर नरसंहार, जसमा कम्तीमा २८ जनाको पाशविक तरीकाले हत्या भएको थियो, जनता समाजवादी पार्टी (तत्कालीन् मधेशी जनाधिकार फोरम) ले नै घटाएको मन्त्रीज्यूले सगर्व घोषणा गरिसके पछि यो गौर-नरसंहारको स्वीकारोक्ति पनि हो। तसर्थ नेपाल सरकारले आपराधिक अभिव्यक्ति दिने, हत्या-हिंसा भड्काउन खोज्ने र अर्को नरसंहारको षड्यन्त्र रच्ने सो मन्त्रीलाई अविलम्ब बरखास्त गर्नु पर्दछ। साथै, गौर नरसंहारका फरार अभियुक्तहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूले विशिष्ठ सुरक्षा घेरामा राखेर सुरक्षा दिने हैन कि उनीहरूलाई तत्काल् पक्राऊ गरी नरसंहार पीडितहरूलाई न्याय दिँदै मधेशमा विद्यमान आपराधिक पार्टीको आपराधिक राजलाई समाप्त पार्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ। स्मरणीय छ, यसभन्दा अगाडि २०७५ भदौ ७ गते पनि राममनोहर यादवले तत्कालीन् उपप्रधानमन्त्री श्री उपेन्द्र यादवलाई बर्दिया जिल्लामा कालो झण्डा देखाएको अभियोगमा उहाँलाई पक्राऊ गरी हिरासतमा नै हत्या गरेर करीब ६ महिनासम्म लाश समेत दिइएको थिएन।
