हुलाकी न्यूज, जनकपुरधाम : प्रदेश नम्बर २ सरकारले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरेका नियुक्तिहरू अवैधानिक रहेको भन्दै तलबसहित सुविधा रोक्का गर्न उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलाशले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. रामकेवल साह, रेक्टर डा. अंकुर साह र रजिष्ट्रार डा. विनोद कुमार यादवको तलब सुविधा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । उनी तिनैजनाको नियुक्ति प्रतिष्ठानको ऐन विपरित रहेको आदेशमा जिकिर गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उदेश्यले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको थियो । गत वर्ष माघ १८ मा प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रार नियुक्त गरेको थियो । तीनै जनाको नियुक्ति प्रतिष्ठानको ऐन अनुसार नियमसंगत नरहेको भन्दै देवानन्द झाले प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरू नियमसंगत नरहेकोले तलब सुविधामा रोक लगाउन गरी उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले प्रदेश सरकारले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरेका नियुक्तिहरू कानुनसम्मत नरहेको भन्दै तत्काल कामकाज, तलब सुविधामा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जारी गरिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ– मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन ४४ अनुसार विनियम र कार्यविधि नबनाई गरिएका नियुक्तिहरू कानुन सम्मत भएको देखिँदैन ।
अदालतले तत्काल विनियम र कार्यविधि नबनुञ्जेल नियुक्तिहरू कार्यान्वयन नगर्नु, कामकाज, तलब सुविधा उपलब्ध नगराउनु भनी उल्लेख गरिएको छ ।
