हुलाकी न्यूज, जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रदेशसभामा प्रत्येक वर्ष दुईखाले दृश्य दोहोरिन्छ, सांसदले बैठक अवरुद्ध गर्ने र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले रोस्ट्रममा उभिएर सांसदलाई आश्वस्त पार्ने । संसदीय अभ्यासमा यी दुवै दृश्य सामान्य देखिए पनि यसमा मुख्यमन्त्री राउत र यसअघिका आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादवबीचको राजनीतिक टकराव जोडिएको छ ।

बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्री यादव हावी हुँदा विपक्षी दल, असन्तुष्ट आफ्नै सांसद र अन्य मन्त्रालयका मन्त्री फकाउन मुख्यमन्त्री राउतलाई सधैं हम्मे पर्छ । सांसद विकास कार्यक्रम र मन्त्रालयगत बजेटमा मन्त्री यादवले ‘खेल्दा’ मुख्यमन्त्री राउतले त्यो झमेला सल्टाउन ठूलै मिहिनेत गर्नुपर्छ । यही कारणले मुख्यमन्त्री राउतले आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा शैलेन्द्र साहलाई ल्याएका छन् भने यादवलाई साहले सम्हालेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय दिइएको छ ।

एउटै दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता राउत र यादव प्रदेश २ मा एक–अर्काका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी पनि हुन् । यादव जसपाका प्रदेश २ का अध्यक्ष छन् । यी दुवैबीच प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हाल्ने मामिलामा तुष बढेको हो । जसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्तक्षेप गरेर मुख्यमन्त्रीमा राउतलाई रोजेपछि यादवलाई आफूले रुचाएको मन्त्रालय दिइएको थियो ।

एउटै सरकारमा बसे पनि एक–अर्काप्रति ‘असहयोगी’ बनेका राउत र यादवबीच टकराव साढे ३ वर्षयता झनै बढेको छ । दुवैबीचको तुषले प्रदेश सरकारको गतिविधिमा मात्र होइन, अन्तर मन्त्रालयमा पनि समस्या छ । राउत र यादवबीच यतिविघ्न वैमनश्य छ कि, मन्त्री यादवलाई आफ्नो मन्त्रालय सम्बन्धित काम भएमात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन्छन् । प्रदेश सरकारको राजनीति नियुक्तिमा यादवले राउत जतिकै भागिदारी खोज्छन् ।

दुवै जना जसपामा केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्रनिकट नै हुन् । राउतको संसदीय क्षेत्र पर्सा र यादवको सिरहा हो । यी दुवै संविधानसभामा सभासद पनि थिए । प्रदेश २ मा यादवपछि मुस्लिमको दोस्रो ठूलो जनसंख्या रहेकाले उपेन्द्रले राउत (गद्दी) र विजय दुवैलाई बिच्काउन चाहँदैनन् । उनले मुस्लिम र यादवको कार्ड खेल्दा दुई जनाबीच तिक्तता झनै बढेको हो । राउत र यादवबीचको टकरावले उनीहरूको दलमा पनि समस्या देखिन्छ । ‘यी दुईबीच सन्तुलन नमिल्दा पार्टीका गतिविधि प्रभावित भएका छन् । हामीले धेरै पटक उहाँहरूबीच मेल गराउन खोज्यौं । अहँ सकिएन,’ जसपाका एक पदाधिकारीले भने ।

टकरावको शृंखला………………………

मुख्यमन्त्री राउत र मन्त्री यादवबीच प्रदेश सरकारको सुरुवाती दिनदेखि नै टकराव चल्यो । २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री राउतसँगै यादव पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी भए । प्रदेश सरकारलाई फागुनदेखि असारसम्म ४ महिनाका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बिलम्ब गर्दा मन्त्री यादवको पत्रै नबोकी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक लिएर मुख्यमन्त्री राउत आफैं २०७४ चैत २९ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराउन पुगे । सचिवालयले सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको हस्ताक्षर नरहेको भन्दै त्यो विधेयक फिर्ता पठाइदिए । पछि, मन्त्री यादवले सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर आफैं त्यो विधेयक प्रदेशसभामा लगे ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उपभोक्ता समितिमार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत ५ वटा विकासे मन्त्रालयले फुटकर योजनामा खर्चिएका करिब ८६ करोड रुपैयाँ असार मसान्तमा भुक्तानी नै गरिएन् । दल र मन्त्रीनिकट नेता/कार्यकर्ता तथा आफ्न्तलाई बाँडिएको योजनाको भुक्तानी रोकिँदा मुख्यमन्त्री राउतमाथि दबाब बढ्यो । यही प्रकरणमा सत्तासीन र विपक्षी दुवै दलले प्रदेशसभा लगातार अवरुद्ध गरेपछि मुख्यमन्त्री राउतले बक्यौता भुक्तानी गर्न अनेक उपाय निकाले । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले उनको सबै उपाय विभिन्न कारण देखाउँदै अस्वीकार गरिदिएपछि मुख्यमन्त्री राउत र मन्त्री यादवबीच मनमुटाव बढ्यो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको असहयोगका कारण भुक्तानी नहुने छाँट देखेपछि मुख्यमन्त्री राउतले त्यो मामिला प्रदेशसभामा लगे । सभामुख सरोज यादवको अध्यक्षतामा छानबिन र भुक्तानीसम्बन्धी संसदीय समिति बनाउन लगाए । समितिले छानबिनपछि उक्त रकम भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले समितिको प्रतिवेदनसहित आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई रकम निकासाका लागि पत्र लेख्यो । मन्त्री यादव आर्थिक ऐन–नियमले नमिल्ने भन्दै फेरि टारिदिए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नेक्रममा उनीहरूबीच टकराव यतिबिघ्न बढ्यो कि राउतले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने मुड बनाए । यादवले जसपाकै केही सांसदलाई उचालेपछि नीति तथा कार्यक्रमविरुद्ध संशोधन प्रस्ताव पर्‍यो । नीति तथा कार्यक्रम पास हुने सम्भावना नदेखेपछि मुख्यमन्त्री राउतले राजीनामा गर्न पत्रसमेत तयार पारे । पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष यादवकहाँ राउतकै सचिवालयबाट खबर पुर्‍याइयो । अध्यक्ष यादवले मन्त्री यादवलाई फोनमा सम्झाए र राउतलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिए । अनि बल्ल नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो ।

यसरी बढ्यो तुष……………..

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्री यादवले मुख्यमन्त्री राउतको दुई लोकप्रिय अभियान ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ र ‘स्वच्छता कार्यक्रम’को बजेट उनलाई थाहै नदिई अर्कै दुई मन्त्रालयमा हालिदिए । बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊको बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वच्छता अभियानको बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा हालिदिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री राउत यादवसँग झन् बिच्किए । तीन आर्थिक वर्षदेखि दुवै अभियानमा करोडौं बजेट पाइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई यस वर्षको बजेटमा थोरै रकम विनियोजन गरिएको थियो । राउतले जसपाका केन्द्रीय नेतृत्वसम्मै यो विवाद लगे ।

‘मन्त्री यादवलाई साथै राखेर सरकार चलाउन सकिन्न,’ मुख्यमन्त्री राउतले यो गुनासो केन्द्रीय अध्यक्ष यादवलाई सुनाए । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष यादव शुक्रबार जनकपुर आउँदा मन्त्री यादवको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नेबारे निर्णय गरिएको थियो । मन्त्री यादवले भने आफ्नो ‘घटुवा’ भएको सन्देश जाने भएकाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री साह भने अध्यक्ष यादवको सप्तरीस्थित निर्वाचन क्षेत्रबाटै प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका हुन् । साभर : कान्तिपुर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.