हुँदै नभएका घरधनीका नाममा एक अर्ब ३७ करोड : भूकम्पबाट अति प्रभावित ६ जिल्लामा भएका घरधनीभन्दा ९१ हजार सात सय ७१ बढी नक्कली परिवार खडा गरेर १५ हजारका दरले राहत वितरण गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
अजित अधिकारी/काठमाडौं, १४ मंसिर / वैशाख १२ को भूकम्पपछि सरकारले पीडितहरूको राहत र उद्धारमा केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, खर्च अपारदर्शी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । आयोगले भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्ला मकवानपुर, ओखलढुंगा, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, भक्तपुर, काठमाडांै, ललितपुर र गोरखामा खर्च रकमको अध्ययन गरेको थियो ।
अध्ययनमा केन्द्रीयस्तरमा रकम विनियोजन गर्दा स्थानीयस्तरको पहिचान गर्ने, पीडितको पहिचान गर्ने, आयोजनामा पुगेको क्षतिको पहिचान नगरेको उल्लेख छ । भूकम्पबाट भएको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोग गर्न अपिल गर्दै प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा रकम संकलन गरेको थियो ।
कोषमा विभिन्न संघ–संस्थाले ६ अर्ब ७४ करोड ९१ लाख ६१ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ ५१ पैसा जम्मा गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा भई कोषमा कुल १६ अर्ब २४ करोड ९१ लाख ६१ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ ५१ पैसा जम्मा भएको थियो । त्यसमध्ये केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई १५ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएकोमा १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कोषमा अहिले १ अर्ब २४ करोड ९१ लाख ६१ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ ५१ पैसा सञ्चित छ । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिहरूलाई कुल ११ अर्ब ८६ करोड २७ लाख २६ हजार २३ रुपैयाँ निकासा भएकोमा ११ अर्ब ४२ करोड ८९ लाख ५५ हजार ८ रुपैयाँ खर्च भएको अख्तियारले जनाएको छ । खर्च हुन नसकी ४३ करोड ३७ लाख ७१ हजार १५ रुपैयाँ मौज्दात छ ।
पीडितभन्दा राहत पाउने घर धेरै
भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरले भन्दा क्षति नभई पूर्ण क्षति भनेर रकम बुझ्ने धेरै भएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले ०६८ सालको जनगणनाअनुसार घरधुरीको संख्यालाई लिएर अनुसन्धान गरेको थियो । ०६८ मा सिन्धुपाल्चोकमा कुल घरधुरी संख्या ६६ हजार ६ सय ६५ रहेकोमा ८० हजार घरधुरीलाई भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएको भन्दै राहत रकम वितरण गरिएको छ । पूर्ण क्षति भएका प्रतिघरधुरी सरकारले तत्कालै १५ हजार दरले उपलब्ध गराएको थियो ।
४५ हजार ६ सय ८८ घरधुरी रहेको दोलखामा ७२ हजार ९ सय ८९ घरधुरी पूर्ण रूपले नष्ट भएको देखाएर राहत रकम वितरण गरिएको छ । ८० हजार ६ सय ५१ घरधुरी रहेका काभ्रेमा ९५ हजार ७० वटा घरधुरीलाई पूर्ण क्षतिको राहत वितरण भएको छ । ७३ हजार ८ सय ४२ घर धुरी रहेका धादिङमा ८९ हजार ५ सय ५६ घर धुरीलाई राहत वितरण गरिएको छ । नुवाकोटमा कुल ५२ हजार ९ सय १४ घरधुरी रहेकोमा ६८ हजार ६ सय १३ घरधुरीलाई पूर्ण क्षतिको राहत वितरण भएको छ ।
रामेछापमा कुल ४२ हजार ९ सय १० घरधुरी रहेकोमा ४८ हजार १ सय ४८ घरधुरीलाई पूर्ण नष्ट भनेर राहत वितरण गरिएको छ । सरकारले पूर्ण क्षति भएका घरधनीलाई २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । तत्काल राहत वितरण गरिएकै घरधुरीको सूचीका आधारमा अनुदान रकम वितरण गरे अनावश्यक र ठूलो आर्थिक व्यवभार बेहोनुपर्ने अख्तियारले जनाएको छ ।
व्यवसायीले ल्याएको त्रिपाल गोलमाल
भूकम्पका बेला तीन सय २८ व्यावसायीक फर्मले एक अर्ब ६७ करोड ५६ लाख २९ हजार दुई सय ९४ रुपैयाँ बराबरको २२ लाख ६६ हजार एक सय ३३ थान त्रिपाल खरिद गरेर ल्याएका थिए ।
उनीहरूले भन्सार छुटमा ल्याएको त्रिपालबारे सरकारका निकायले अनुगमन गरेको छैन । राजस्व अनुसन्धान विभागले नौ फर्ममा अनुगमन गरी सात फर्मलाई कारबाही गरेको छ । भन्सारमा तथ्यांकसमेत गलत देखिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । ‘एक लाख त्रिपाल ल्याउँदा ५० हजार वा ६४ हजार मात्रै दाखिला भएको पाइएको छ’ अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी नायब उपरीक्षक आनन्दजंग थापाले भने ।
तारजालीमा सकियो १० करोड
भूकम्पपछि पहिरोका कारण थुनिएका जलाशय क्षेत्र तथा पानीको मुहान संरक्षण र सुधारका लागि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई २० करोड ६ लाख रुपैयाँ निकासा भएको थियो । तर पीडित को हो, पहिरो कहाँ गएकोजस्ता कुराको योजना नै नभई रकम निकासा भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
निकास भएमध्ये १४ जिल्लामा मात्रै ९ करोड ९२ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सोमध्ये अधिकांश रकम गुणस्तरहीन तार जाली खरिदमा खर्च भएको छ । खरिद गरेका भनेर देखाइएका धेरै तार जाली पहिले नै मौज्दातमा रहेको पनि भेटिएको अख्तियारको अध्ययनमा उल्लेख छ । क्षति र पहिरोको पहिचान नभई तार जाली प्रयोग भएको छ ।
कुनै जिल्लामा सबै रकम र कुनैमा आधा मात्रै रकम खर्च भएको छ । ‘स्थानीयस्तरमा आवश्यकहीन हुने गरी केन्द्रबाट पठाएको रकम खर्च गर्ने हो भनेर खर्च गरेको देखियो’ थापाले भने, ‘जिल्लामा हालसम्म तारजाली वितरण नगरी मौज्दात राखिएको छ ।’ तत्कालै आवश्यकता नभए पनि तार जाली शीर्षकमा अनावश्यक रकम निकासा भएको अख्तियारको ठहर छ ।
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट महँगोमा त्रिपाल खरिद
सरकारले त्रिपालको गुणस्तर न्यूनतम एक सय ५० जिएसएम हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको थियो । तर, नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले एक सय २० जिएसएमयुक्त न्यून गुणस्तरको १ लाख थान त्रिपाल खरिद गरेको थियो । सो त्रिपाल किन्न ७ करोड ८९ लाख २९ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ ६६ पैसा भुक्तानी भएको छ ।
त्रिपालको औसत खरिद मूल्य प्रतिवर्गफिट ३ रुपैयाँ ५५ पैसादेखि ४ रुपैयाँ ७ पैसा परेको छ । तर, नेपालमै त्रिपाल बनाउने हिमाल टेन्ट एन्ड त्रिपालिनले सोही गुणस्तरको त्रिपाल ४ रुपैयाँमा दिन्छु भन्दा सरकारले किनेन । ‘भारतबाट ल्याउँदा ढुवानी लागतलगायतका कारण महँगो पर्यो,’ थापाले भने । घाइतेको उपचार खर्चले कर्मचारीले खाजा र खाना खाए भूकम्पले घाइते भएकालाई सरकारले उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णयपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अति प्रभावित १४ जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था र जिल्ला जनस्वास्थ्यलाई १६ करोड ९० लाख ३० हजार नौ सय २३ रुपैयाँ २७ पैसा निकासा गरेको थियो ।
सो रकम औषधि खरिद, घाइतेको उपचार, ढुवानीलगायतका शीर्षकमा खर्च गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो । तर, अख्तियारको अध्ययनले हस्पिटलमा उपचार गर्ने धेरैलाई सरकारले खर्च व्यहोर्दै छ भन्ने जानकारी नभएका कारण आफैँ तिरेर गएको उल्लेख छ । त्यस्तै, काठमाडौंका अस्पतालले जिरीका फार्मेसीबाट औषधि झिकाएका पनि भेटिएको छ ।
‘काठमाडौंमा यति धेरै फार्मेसी उपलब्ध हुँदाहुँदै जिरीको फार्मेसीबाट किन्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो,’ थापाले भने, ‘त्यसैले क्षेत्र पनि चोखो छैन ।’ स्वास्थ्य सेवा विभागले पठाएका औषधि मिति गुज्रिएका भेटिएका छन् । ‘तोकिएको शीर्षकमा खर्च गर्नु भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले रकम पठाए पनि रसुवामा कर्मचारीको खाजा र खानामा रकम खर्च भएको देखियो,’ थापाले भने, ‘कर्मचारीको लजिस्टिकमा स्वास्थ्य उपचारको रकम खर्च भएको देखिन्छ ।’
भूकम्पपीडितका लागि १६ अर्ब, सवा अर्ब खर्च हुन बाँकी
प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा संघसंस्थाबाट ६ अर्ब ७४ करोड ९१ लाख र अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको ९ अर्ब ५० करोड गरी १६ अर्ब २४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । त्यसमध्ये केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिले १५ अर्ब निकासा पाएकोमा १४ अर्ब खर्च भएको छ । त्यो रकम अपारदर्शी रूपमा खर्च भएको अख्तियारको ठहर छ । कोषमा अब १ अर्ब २४ करोड ९१ लाख ६१ हजार सञ्चित छ ।
जिल्लाका बासिन्दाभन्दा पीडितका नाममा राहत पाउने धेरै
सिन्धुपाल्चोकमा जम्मा घरधुरी ६६ हजार ६ सय ६५ रहेकोमा ८० हजार घर पूर्णरूपमा भत्किएको भनेर रकम वितरण गरिएको छ । त्यस्तै, दोलखामा ४५ हजार ६ सय ८८ घरधुरी रहेकोमा ७२ हजार ९ सय ८९ लाई राहत वितरण गरिएको छ । ७३ हजार ८ सय ४२ घरधुरी रहेको धादिङमा ८९ हजार ५ सय ५६ र ५२ हजार ९ सय १४ घरधुरी रहेको नुवाकोटमा ६८ हजार ६ सय १३ लाई राहत वितरण गरिएको छ । त्यस्तै, रामेछापमा ४२ हजार ९ सय घरधुरी रहेकोमा ४८ हजार १ सय ४८ घर पूर्ण नष्ट भएको भनेर रकम वितरण गरेको देखाइएको छ । पूर्ण क्षति भएका प्रतिघरधुरीका नाममा १५ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ ।
व्यवसायीले ल्याएको त्रिपाल गोलमाल
भूकम्पका वेला ३ सय २८ व्यावसायिक फर्मले पीडितका लागि १ अर्ब ६७ करोड ५६ लाख रुपैयाँबराबरको २२ लाख ६६ हजार १ सय ३३ थान त्रिपाल खरिद गरेर ल्याएका थिए । उनीहरूले भन्सार छुटमा ल्याएका त्रिपालबारे सरकारी निकायले अनुगमन गरेको छैन । तर, एक लाख भनिएको त्रिपाल कतै ५० हजार र कतै ६४ हजार मात्रै दाखिला भएका छन् ।
२० करोडमा नयाँ किनेको भनेर पुरानै
तारजाली वितरण भूकम्पपछि पहिरोका कारण थुनिएका जलाशय क्षेत्र तथा पानीको मुहान संरक्षण र सुधारका लागि वन मन्त्रालयलाई २० करोड ६ लाख रुपैयाँ निकासा भएको थियो । त्यसमध्ये १४ जिल्लामा मात्रै ९ करोड ९२ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । अहिले नयाँ खरिद गरेको भनेर पहिले नै मौज्दात रहेको जालीसमेत वितरण गरिएको छ ।
दूतावासबाट महँगोमा त्रिपाल खरिद
सरकारले त्रिपालको गुणस्तर न्यूनतम १५० जिएसएम हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको थियो । तर, नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले १२० जिएसएमयुक्त न्यून गुणस्तरको १ लाख थान त्रिपाल खरिद गरेको थियो । सो त्रिपाल किन्न ७ करोड ८९ लाख २९ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ ६६ पैसा भुक्तानी भएको छ । सो त्रिपाल ३ रुपैयाँ ५५ पैसादेखि ४ रुपैयाँ ७ पैसा हालेर भारतमा किनेपछि ढुवानी खर्च तिरेर नेपाल ल्याइएको थियो । तर, नेपालमा निजी कम्पनी हिमाल टेन्ट एन्ड त्रिपालिनले ४ रुपैयाँमा दिन्छु भन्दा नकिनिएको प्रस्ट भएको छ ।
घाइतेको उपचार खर्चबाट कर्मचारीले खाजा र खाना खाए
भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई सरकारले १६ करोड ९० लाख ३० हजार रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । सो रकम औषधि खरिद, घाइतेको उपचार, ढुवानीलगायतका शीर्षकमा खर्च गर्न निर्देशन थियो । तर, रसुवाका कर्मचारीको खाजा र खानामा समेत सो रकम खर्च गरेको पुष्टि भएको छ ।
पशुको उपचार खर्च मरेपछि पुग्यो
कृषि विकास मन्त्रालयमातहतको पशु सेवा विभागलाई घाइते पशुको उपचार, भ्याक्सिन र मृत पशुको व्यवस्थापन गर्न २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । २० असारसम्म भ्याक्सिनलगायतका सामग्री खरिद गरिएको थियो । तर, त्यतिवेलासम्म कतिपय घाइते पशु मरिसकेको अख्तियारको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
सहुलियत ऋण दिन पीडितको नयाँ सूची बनाउन अख्तियारको सुझाब
सरकारले पूर्ण क्षति भएका घरधनीलाई २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । तत्काल राहत वितरण गरिएकै घरधुरीको सूचीका आधारमा अनुदान रकम वितरण गरे अनावश्यक खर्च हुने र ठूलो आर्थिक व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने अख्तियारको निष्कर्ष छ । अनुदान नलिनेलाई सहरी क्षेत्र भए २५ लाख र ग्रामीण क्षेत्र भए १५ लाख रुपैयाँ घर निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिने निर्णय पनि सरकारको छ ।
नयाँ पत्रिका
