हुलाकी न्यूज, वीरगंज, १२ मंसिर । संघीय समावेशी मधेशी गठवन्धनले सरकारसमक्ष नौ बुँदे माग अघि सारेको छ । चार वटा मधेश केन्द्रित दलआबद्ध रहेको गठबन्धनले मधेशमा दुई प्रदेशसहितका नौ बुँदे माग अघि सारेको हो ।
शनिबार वीरगंजमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अनिल झाको नेपाल सदभावना पार्टी, शरदसिंह भण्डारीको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, राजकिशोर यादवको फोरम गणतान्त्रिक र जेपी गुप्ताको तराई मधेश राष्ट्रिय अभियानले संविधान संशोधनका लागि आफ्नो माग अघि सारेको छ ।
गठवन्धनले तराई मधेसको समस्या समाधानका लागि राज्य उदासीन भएको आरोपसमेत लगाएको छ ।
उसले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष, कांग्रेस, एमाओवादी र मधेशी मोर्चालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो नौबुँदे माग अघि सारेको छ । मधेश आन्दोलनको माग समग्र मधेश एक प्रदेश भए पनि दुई प्रदेशसम्म मान्न सकिने गठवन्धनले बताएको छ । उसले भनेको छ, ‘यदि दुई प्रदेशमा नै सहमति हुने हो भने मधेशको भूभाग (भित्री मधेश समेत) समावेश गरी दुई प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ ।’
यसो गर्दा नारायणी नदीदेखि पूर्व झापासम्म पूर्वी मधेश प्रदेश र नारायणी नदीदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म पश्चिमी थरुहट मधेश प्रदेश हुनु पर्ने गठवन्धनको माग छ ।
संघीय समावेशी मधेशी गठवन्धनले प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव मान्य नहुने बताएको छ ।
जिल्लाको अवधारणा खारेज भइसकेको भन्दै उसले संसदका लागि प्रत्यक्षतर्फको १६५ निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा प्रदेशहरुमा बाँड्नुपर्ने माग गरेको छ ।
समानुपातिकको ११० सिटलाई पनि प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा बाँड्नुपर्ने र माथिल्लो सदनमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८–८ सांसद रहने व्यवस्था खारेज गरेर प्रत्येक प्रदेशबाट न्यूनतम एक राखेर बाँकी जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्ने उसको माग छ ।
गठवन्धननले सेनासहित सबै सुरक्षा निकाय र राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने, नागरिकतासम्वन्धी व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा भए अनुसार नै हुनुपर्ने, न्यायपालिकालाई संघीय ढाँचामा रुपान्तरण गर्नु पर्ने र सेना अर्धसैनिक बल र गुप्तचर पनि संघीय सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ ।
