मन्त्रीबाट हटेपछि तलब भत्ता नपाएको निवर्तमान मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म केही पाएका छैनौँ । सरकारी व्यवस्था जे छ, त्यहीअनुसार दिने होला ।’
सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेकी पूर्व मन्त्री नैनकला थापाले भने तलब सुविधा नलिने बताएको मन्त्रालयका कर्मचारीले जानकारी दिए ।अन्ततः सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेका २० मन्त्रीले १३ दिनको तलब पाउने भएका छन् । उनीहरूले मन्त्रीबाट बिदा भएपछिको ७ दिनको अतिरिक्त तलबसमेत पाउने भएका हुन् । सबै जोड्दा उनीहरूले २० दिनको पारिश्रमिक पाउने छन् ।
महिना दिन नपुग्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण पदमुक्त भएका २० मन्त्रीहरूमध्ये केहीले १८ दिन काम गरेका थिए भने केहीले १२ दिन मात्रै काम गरेका थिए । पदमुक्त भएका २० जनै मन्त्रीहरूले १३ दिनको तलब पाउने भएका हुन् । त्यसमा अवकाशपछिको ७ दिनको थप तलब सुविधाबापत पाउने व्यवस्था रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेलले बताए ।
२०७८ वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रीपरिषद्ले गत जेठ ७ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएपछि जेठ २१ गते १० मन्त्री र २ राज्यमन्त्री र जेठ २७ गते ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेपछि १० मन्त्रीले १८ दिन र ७ मन्त्रीले १२ दिन मन्त्रीका रूपमा काम गर्ने अवसर पाएका थिए ।




