हुलाकी न्यूज,जनकपुरधाम : टिकापुर घटनाका आरोपितहरुलाई संविधान र कानूनबमोजिम मुद्धा फिर्ता र रिहाईको पहल सरकारले गर्ने भएको छ।
नेपाल सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, तथा थारुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका बीच ६ बुँदे सहमति भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार तथा वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईले सहमति पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकार र थारु कल्याणकारी सभा, थारुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच यस्तो सहमति भएको हो। ‘टिकापुर घटनाका आरोपी धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमा लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाईका लागि संविधान र कानूनसम्बत पहल गर्ने’सहमतिमा उल्लेख छ।
यस्तो छ सहमति :
१. थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित ई. धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने।
२. थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा शहीद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरुको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानविन र मुल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने। महिला र असहायमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई छानविन गरी कानुनी दायरामा ल्याउने।
३. संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार राज्यका हरेक तह र तप्काहरुमा थारुहरुको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारु समुदायको बारेमा संविधान अनुरुपको ब्याख्या र व्यवस्था कायम गर्ने।
४. संविधान बमोजिम थारुभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने।
५. कमैया, कमलरी संघर्ष समितिसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने।
६. संविधान गतिशील दस्तावेज हो, यसको संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरी विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायका तर्फबाट उठाइएका विषयहरुलाई सम्बोधन गरी गरिने छ। यसै क्रममा थरुहट तराईको मूलवासी आदिवासी थारु समुदायको तर्फबाट हालै प्रस्तुत गरिएका र विगतमा नेपाल सरकार र थारु समुदायका बीचमा भएका सहमतिहरुका विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा छलफल गरी सहमतिका साथ उपयुक्त निर्णय गरिनेछ।
