हृदयेश त्रिपाठी
तराई मधेसमा संविधान जारी हुनुपूर्व नै समस्या र विवाद देखिएको हो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संवाद समिति, मस्यौदा समिति र सिंगो संविधानसभामा संविधानको मस्यौदामा आफ्ना अधिकार समेट्न माग गर्दा सुनुवाइ नभएपछि संविधान निर्माण प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेको हो । संविधान निर्माणका क्रममा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस, एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी संविधानका सबै धारा र मूलभूत रूपमा प्रदेशको सीमांकनमा आफूखुसी प्रस्तुत भए । पहिला सीमांकनबेगरको आठ प्रदेश, त्यसपछि ६ प्रदेश, अन्त्यमा आएर सात प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरे, त्यो हामीलाई चित्त नबुझेपछि तराई मधेस थरुहट आन्दोलन सुरु भएको हो । सो आन्दोलन बिहीबार ९७औँ दिनमा पुगेको छ । आन्दोलन सुरु भएको ४५ दिनमा अनौपचारिक वार्ताको वातावरण बन्न सुरु भएको हो ।
तयारीको अभाव
मंगलबारको दिन छठको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार हुने वार्ता महत्त्वपूर्ण र निर्णायक हुने बताएपछि राष्ट्रिय स्तरका मिडियाले ‘आज निर्णायक वार्ता हुने’ भन्दै मुख्य समाचार बनाएर प्रकाशन/प्रसारण गरे । वार्ता निश्चित रूपमा केही–केही अघि बढ्छ कि भन्ने हिसाबले हामी वार्तास्थलमा गएका थियौँ । तर, वार्तास्थलमा पुग्दा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस अनुपस्थित थियो । वार्ताको सुरुवात गर्दै एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समग्र विषयमा एजेन्डा प्रवेश गराउँदै पश्चात्तापको भाषा प्रयोग गर्नुभयो । कांग्रेस आउन नसकेकाले ठोस रूपले वार्तामा प्रस्ताव राख्न नसक्ने उहाँको भनाइ आयो । अर्को बैठकभन्दा अघि सत्ताधारी दलहरूबीचमा र कांग्रेससँग एउटा निष्कर्ष निकाल्दै ठोस प्रस्ताव तयार पारी खबर गर्ने बताउनुभयो । त्यसपछि पुन: वार्ता गरौंला भनेपछि वार्ता टुंगियो ।
असफलताको कारण
व्यवस्थापिका संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका हिसाबले कांग्रेसले अहिलेको समस्या समाधानका लागि नेतृत्व लिनुपर्ने हो । त्यसमाथि तराई मधेसमा आन्दोलनको सुरुवात र नयाँ संविधानको घोषणा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेका वेला भएको हो । तर, अहिले कांग्रेस नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । अहिले कांग्रेसको नेतृत्व तहमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि मरिहत्ते गर्ने नेता छन् । चाहे ती शेरबहादुर देउवा होऊन् वा रामचन्द्र पौडेल । जसरी प्रदेशको सीमांकनका वेला चार नम्बर प्रदेशमा सानो रेखा मात्रै हिन्दुस्तानसँग जोडिएको छ, रामचन्द्र पौडेलको चित्त त्यस्तै सानो छ । कृष्ण सिटौलालगायत नेता पहिलादेखि नै मधेस र परिवर्तनविरोधी हुँदै हुन् । झापाका लागि ओलीसँग मिलेर सीमांकनलाई कुनै पनि हालतमा परिवर्तन नगर्ने पक्षमा सिटौला लागेका छन् । यसले कांग्रेस नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको देखाउँछ ।
एमालेमा परिवर्तनविरोधी, निर्दललाई मतदान गर्ने तर हामीलाई प्रजातन्त्र सिकाउने, ०६२/०६३ को आन्दोलनप्रति दोमन भएर भाग लिने, आधा प्रतिगमन सच्चियो भनेर सरकारमा जाने, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले खोलेको टेन्डरमा प्रधानमन्त्रीमा आवेदन हाल्ने व्यक्तिको प्रचुरता रहेकाले त्यहाँ परिवर्तनविरोधीको जमात छ । एमालेमा अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्ने खुबी भएका नेता छैनन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादीले तराई मधेसमा देखिएको समस्याबारे दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ । एमाओवादीले हामीसँग हामीले चाहेअनुरूपको कुरा गर्ने तर कांग्रेस–एमालेसँग पुगेपछि उनीहरूअनुरूपकै कुरासँगै काम पनि गर्ने चरित्र देखायो । संविधान निर्माणका वेला एमाओवादीले देखाएको चरित्रले मधेस समस्या समाधानका लागि उसले अग्रसरता लिने परिकल्पनासमेत गर्न सकिन्न ।
अहिले नेपालको राजनीति प्रतिगमन र अग्रगमनबीच ध्रुवीकृत हुँदै छ । यो ध्रुवीकरणले यथास्थितिमा नै रमाउने मुख्य तीन दल र मुलुकको एजेन्डा बनिसकेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने शक्तिबीच अन्तर्संघर्ष चल्दै छ, मुठभेड हुँदै छ । यो मुठभेडलाई अझ चर्को अवस्थामा पुर्याउन कोसिस गरिँदै छ । सामान्यतया व्यक्ति विशेषलाई बुझेर राजनीति बुझ्न सकिन्न । अहिलेको समस्या प्रवृत्तिसँग जोडिएको छ । अहिले यिनै दुई प्रवृत्तिबीच अन्तर्संघर्ष भइरहेको छ । अन्तर्संघर्षले बुधबारको वार्ताबाट पूर्णविराम पाएजस्तो देखियो ।
संशोधन प्रस्तावले गर्दैन सम्बोधन
सत्ताधारी दलका नेताले प्राविधिक रूपमा आफूहरूले छलफल गरेर आन्दोलनरत शक्तिलाई वार्तामा बोलाउने भने पनि अहिलेको अवस्थाबाट उनीहरू अघि बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्न । कांग्रेस आफ्ना दुइटा थोत्रो, काम नलाग्ने संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई नै अघि बढाउन पाए तराई मधेस र थरुहट आन्दोलन सम्बोधन हुन्छ भन्ने भ्रममा बसिरहेको छ । कांग्रेस नेतृत्वले संविधानसभाबाट संविधान पारित गर्ने वेला कांग्रेसका मधेसी र थारू सभासद्ले पार्टी नेतृत्वप्रति नै विद्रोह गर्न थालेपछि त्यो विद्रोहलाई रोक्न ‘इज्जतको सवाल छ । पार्टीको इज्जत जान्छ, बरु यो कुरालाई पछि सम्बोधन गरौँला । अहिले मतदान गर्नुस्’ भन्ने आश्वासन दिएकाले पार्टीमा हुनसक्ने विद्रोहलाई थामथुम पार्न मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो ।
यो प्रस्ताव संविधानमा असन्तुष्टि जनाएर आन्दोलन गरेकासँग छलफलपछि दर्ता गरिएको होइन । सो संशोधन प्रस्तावले आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दैन । न त्यो प्रस्तावले आन्दोलनकारीको मागअनुरूप अन्तरिम संविधान ०६३ बमोजिम जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्छ, न त समावेशी, समानुपातिकलाई सम्बोधन गर्छ । अन्तरिम संविधानमा भइरहेको व्यवस्थाको समेत विपरीत गएर ‘इज्जत बचाऊ कार्यक्रम’ मात्रै गरिएको हो ।
बदनाम गर्ने प्रयास
अहिलेको सरकारको नेतृत्वकर्ता एमालेले मधेस आन्दोलनलाई बदनाम गराउन न्वारनदेखिको बल प्रयोग गरिरहेको छ । सत्ता र साधनस्रोतको प्रयोग गरेर कसरी बदनाम गराउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा एमाले लागिरहेको छ । एमाले योसँगै कथित रूपले भारत र मधेसविरोधी खस राष्ट्रवादलाई अघि सारी तत्कालीन राजतन्त्रले छाडेको बिरासत बोकेर अघि बढिरहेको छ । यता, एमाओवादीले यो समीकरणमा लागेर पाउनुपर्ने जति सबै पाइसकेको छ । उपराष्ट्रपति, सभामुख र सरकारमा मालदार र वजनदार मन्त्रालय पाएकाले एमाओवादी तृप्त छ । कांग्रेस नेतृत्वविहीनता र प्रतिगमन तथा यथास्थितिवादको सिकार भएको छ । एमाले परिवर्तनविरोधी र कथित राष्ट्रवादलाई लिएर अघि बढिरहेको छ । त्यसमाथि मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी र जनजातिलाई समेट्न नसकेको एमालेले खस–आर्य राष्ट्रवादलाई लिएर आफ्नो राजनीति सुरक्षित गर्ने रणनीति बुनिरहेको छ ।
मुलुक कष्टकर अवस्थामा फसेको छ । आमजनताले दु:ख पाइरहेका छन् । राज्यद्वारा संरक्षित तस्करतन्त्रलाई बढावा दिने काम सरकारले गरिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व र संरक्षणमा तस्करी र कालोबजारीलाई संस्थागत गरिँदै छ । हिन्दुस्थानबाट नै आएको इन्धन र ग्यास कालोबजारीमा बेच्ने गिरोह सरकारले खडा गराएको छ । केही दाउरा बेचेर अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति लिने कलाविहीन नाटक सत्ताधारी शक्तिले गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनताका दु:खकष्टलाई सम्बोधन नगरी कालाबजारियालाई पोस्ने र त्यसबाट अतिरिक्त लाभ लिने काममा अहिलेको सरकार चुर्लुम्म डुबेको छ ।
उदाहरणका लागि एक महिनाअघि एउटा नाकामा चार ट्रक औषधि र तीन ट्रक अक्सिजन आयो । तर, भन्सारमा आइपुगेको औषधि लिनुको सट्टा त्यहाका सिडिओ, एसपी र भन्सार अधिकृतले हामीलाई यो चाहिँदैन, डिजेल र पेट्रोल पो चाहिन्छ भनेर फिर्ता गराए । एकातिर त्यो व्यवहार गर्ने, अर्कोतिर राजधानीमा सामूहिक रोदन गर्ने रणनीति बुझिनसक्नु छ । यो नेपाली जनतामा भ्रमको खेती गर्ने काम मात्र हो । राज्यका अंग अहिले अति संवेदनहीन, जनविरोधी र नरकमा पनि ठेलमठेला गरिरहेको अवस्थामा देखिन्छ, जुन नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
मुलुकलाई यस अवस्थाबाट मुक्त गर्न हामी वार्ता र संवादलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्यौ । तर, हरेक वार्तालाई निष्कर्षविहीन बनाउने काम तीन दलले पालैपालो गरिरहेका छन् । कांग्रेस एमालेले मानेन, एमाले कांग्रेसले मानेन र एमाओवादी कांग्रेस–एमालेले मानेनन् भन्ने ढंगले प्रस्तुत भएका छन् । सरकार माग र मुद्दा सम्बोधन गर्नभन्दा झन् जटिल बनाउनतर्फ उद्यत छ । यस विषयमा नेपाली जनताले पुन: एकपटक विचार गर्ने अवस्था आएको छ । आएको इन्धन कहाँ गइरहेको छ भन्ने विषयमा नागरिक समाज, मिडिया, आमजनताले सोधीखोजी गर्नु आवश्यक देखिएको छ । जुन दिन यो बेथिती उद्घाटित हुन्छ, त्यो दिन खोक्रो राष्ट्रवादको खोल ओढेर बसेकाहरू नांगिन्छन् । त्यो अवस्था आउन धेरै समय कुर्नु नपर्ला ।
निकासको बाधक
अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि संविधान निर्माण गरी जारी गरेका र त्यसमा परिमार्जन गर्ने (कपिराइट) को अधिकार सुरक्षित गरेर बसेका ‘तीन वैज्ञानिक’ गम्भीर बन्नुपर्छ । विशेषत: प्रदेशको सीमांकनलाई परिमार्जन गर्न एक रायका साथ तीन दल आए त्यति समस्या नपर्ला र समस्याको निकास पनि निस्केला । एमालेभित्र केपी शर्मा ओलीलाई कसरी विफल पार्ने भन्ने विषयमा झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल एकजुट भएर अघि बढेकाले समस्या तत्काल समाधान हुन कठिन छ । ओलीलाई यही वेला कहिल्यै नउठ्ने गरी खाडलमा हाल्नुपर्छ भन्ने प्रयासमा नेता खनाल र नेपाल लागेका छन् । कांग्रेसले पनि माले, मसाले र मन्डलेको सरकारलाई एकमुष्ट रूपमा विफल पार्ने दाउ पालेको देखिन्छ । एमाओवादी पाउनुपर्ने पाइसकेको र यसपछि ‘बम्पर उपहार’ आइहाल्छ कि भन्ने दाउमा देखिन्छ । झिंगे दाउमा भएका राजनीतिक दलका नेताले गर्दा समस्या समाधानमा बाध पुगिरहेको छ ।
(त्रिपाठी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हुन्)-नयाँपत्रिका
