उपेन्द्र महतो
नेपालमा नयाँ सम्बिधान निर्माण भएदेखि नै नेपाल बिश्वमा चर्चाको बिषय बनेको छ। स्पस्टरूपमा सम्बिधानलाई लिएर नेपाल दुई ध्रुवमा बिभाजित छ। एक थरी बिषेश गरि खसआर्य सम्बिधानलाई बिश्वकै उत्कृष्ट भन्दै छ भने अर्को थरी मधेशी, आदिवासी जनजाती, मुस्लिम, दलित, थारूलायत जो नयाँ सम्बिधानमा आफुहरूको अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दैछ।
मधेशी, आदिवासी जनजाती, मुस्लिम, दलित, थारूलायत तीन महिनादेखी नयाँ सम्बिधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गराउन आन्दोलनरत छ भने खसआर्य आन्दोलनको कुनै तुकै छैन भन्दै आन्दोलनलाई बदनाम गर्नेदेखी दमन गर्नमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ती तथा उर्जा खर्चिकहेको छ। आन्दोलनको दुई महिना यता आन्दोलनकारीहरूले नाकाबन्दी गरेदेखी नेपालको संबिधान र आन्दोलन बिश्वको लागी थप चासो र चर्चाको बिषय बनेको छ।
नयाँ सम्बिधानको बिषयमा नेपाल सरकारको प्रस्तुति नै बिरोधाभाष छ। एकतर्फ सम्बिधानमा सबैको अधिकार सुनिश्चित भएको दाबी गर्छ भने अर्कोतर्फ बिगतको सरकारले आन्दोलनको मागअनुसार भनेर सम्बिधानमा दुईवटा (समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र) बिधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ। दोश्रोतर्फ सम्बिधानमा सबैको अधिकार सुनिश्चित भएको दाबी गर्छ भने अर्को तर्फ हाम्रो आन्तरि मामला हामी आफै सुल्झाउँछौ भन्छ। खसआर्य यी दुई क्रियाकलापले नेपालको सम्बिधान बिभेदकारी रहेको स्वयं पुष्टि गर्छ।
अहिले आन्दोलनकारीहरूले नाकाबन्दी गरे देखी नेपाल सरकार बिश्व सामु यो भारतको अघोषित नाकाबन्दी भनेर हारगुहार गर्दैछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ब्रिटेन भ्रमणको दौरान ब्रिटेनमा नेपाल सरकारले प्रायोजितरूपमा बिरोध गराएका थिर तर यो प्रदर्शन नेपालको लागी आत्मघाती कदम सिद्ध भएको छ। बिश्वको देश मध्य नेपालको सबैभन्दा बढी प्रभाव भएको मुलुक भारत र ब्रिटेन पर्दछ। भारत र ब्रिटेनमा हाम्रा बिर गोरखाली बहादुरहरू सेनामा छन। तर हिजो मात्र भारत र ब्रिटेनद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालमा संबिधान संशोधन हुनुपर्ने र आन्दोलनरत पक्षको माग पुरा गर्नु पर्नेमा जोड़ दिएको छ। नेपालले भारत र ब्रिटेनमा रहेका गोरखाली बहादुरहरू सेनामार्फत दबाब दिन खोजे पनि सायद खसआर्यलाई ग्यात छैन गोरखाली सेनामा प्राय: पहाडी आदिवासी जनजाती कार्यरत छन् र यो सम्बिधानमा पहाडी आदिवासी जनजातीलाई पनि बिभेद गरिएको छ।
भारत, अमेरीका, संयुक्त राष्ट्रसंघ हँदै ब्रिटेनले पनि नेपालको संबिधान बिभेदकारी रहेको ठहर गर्दै आन्दोलनको माग संबोधन गरी देशलाई दिगो बिकाश तीर लग्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
लेखक : सदभावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा युवा नेता हुन।
Right
Madhesiyouth.com UNMIN Official Documents – Peace Process: 22- Point Agreement Between GoN and MJF [.pdf] [in English] – Translated by UN Mission in Nepal (UNMIN)
8-Point Agreement Between GoN and UDMF [.pdf] [in English] – Translated by UN Mission in Nepal (UNMIN) . If Nepal govt. do not want to accept the agreement with madheshi morcha , then 12-point Peace agreement and all agreements with maoist should be rejected also .