हुलाकी न्यूज,काठमाडौँ : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बीउ उत्पादन, वितरण र प्रयोगमा एकरूपता ल्याउन निर्देशिका तयार गरेको छ । नयाँ जातको बीउलाई किसानसम्म पु¥याउने र त्यसलाई अधिकतम प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले निर्देशिका तयार पारेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले नयाँ–नयाँ जातको बीउ सिफारिस गरे पनि ती बीउ वास्तविक किसानको पहुँचमा छैन । पहुँचमा भए पनि अधिकतम प्रयोगमा नआएका कारण यस्तो निर्देशिका ल्याउनु पारेको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बीउ उत्पादन, वितरण र प्रयोग पनि समस्या देखिएको छ । ती सबैलाई समाधान गर्न निर्देशिका तयार पारिएको हो । ”
उहँले निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो । बाली विकास तथा जैविक विविधता केन्द्रका प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठले बीउ उत्पादन हुने तर प्रयोगमा नआउने, खोजेको बेलामा नपाइने जस्ता अन्योल समाधान गर्न निर्देशिका आवश्यक परेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बीउ उत्पादन, वितरण तथा प्रयोगलाई ‘डिजिटलाइजेसन’ गर्ने कुरा पनि
निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
डिजिटलाइजेसनले उत्पादन, वितरण र प्रयोगमा एकरूपता, विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीयकरण गर्न सहयोग पुग्ने प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । उत्पादन, वितरण तथा प्रयोगलाई स्रोत बीउ, उन्नत बीउ र उन्नत बीउ प्रयोग गरी तीन तहमा बाँडिएको छ । स्रोत बीउ उत्पादन ठूला कम्पनीहरूले गरेका हुन्छन् । ती स्रोत बीउबाट उन्नत बीउ तयार हुन्छ । यसलाई साना किसान तथा व्यापारीले पनि तयार पारेका हुन्छन् र ती उन्नत बीउ किसानले प्रयोग गरेका हुन्छ । स्रोत बीउ कहाँ–कहाँ छन्, कति उत्पादन भएका छन्, ती सबै अनलाइनमा उल्लेख हुन्छन् । वितरकलाई कति मात्रामा चाहिन्छ, कुन गुणस्तरको चाहिन्छ, कस्तो चाहिन्छ, ती कुराहरू पनि अनलाइनमार्फत नै हुनेछ ।
उहाँले बीउ उत्पादन गर्ने र बिक्रीवितरण गर्नेदेखि लिएर प्रयोगसम्मका सबै गतिविधि अनलाइनमार्फत हुने जानकारी दिनुभयो । एउटा कुराका लागि धेरै ठाउँमा धाउन नपरोस् भनेर अनलाइनको व्यवस्था गर्न लागिएको प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । स्रोत बीउ केन्द्रीय सरकार मातहत हुन्छ भने उन्नत बीउ प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत हुन्छ । त्यस्तै बीउ प्रयोग स्थानीय तहमा हुने भएकाले उन्नत बीउ प्रयोगलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राखिएको निर्देशिकामा उल्लेख छ । स्रोत तथा उन्नत बीउका लागि स्वदेशी जातमा निर्देशिकाले विशेष जोड दिएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन कस्तो खालको बीउ चाहिन्छ, त्यसको अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार स्रोत बीउ उत्पादनमा विशेष जोड दिइएको छ ।
अनुदानको व्यवस्था
बीउ उत्पादन, वितरण र प्रयोग गर्नेलाई सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । जसरी रासायनिक मलमा सरकारले अनुदान दिएको छ, त्यसरी नै बीउमा पनि अनुदान दिने प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले नयाँ तथा उन्नत जातको बीउप्रति आकर्षण बढाउन बीउमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएकोे बताउनुभयो । प्रायः किसानले औपचारिक बीउ प्रयोग गरेको पाइएको छ । कृषि मन्त्रालयले अनुदानको व्यवस्था गरेपछि उन्नत जातप्रति किसानको आकर्षण बढ्ने
विश्वास लिइएको छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेका विभिन्न ७७ वटा बालीका ६८९ वटा जातका बीउ नेपालमा सिफारिस भएका छन् । तीमध्ये नार्कबाट मात्र २२१ वटा जातका बीउ सिफारिस भएका छन् भने ९० वटा जात सिफारिसको प्रक्रियामा छन् । तर यतिको मात्रमा नयाँ–नयाँ जातका बीउ सिफारिस भए पनि १५ प्रतिशत किसानले मात्र त्यस्ता बीउप्रयोगमा ल्याएका छन् ।
