हुलाकी न्यूज, काठमाडौं, १९ कार्तिक । संयुक्त राष्ट्र संघको जेनेभामा भएको मानवअधिकारको आवधिक समीक्षामा जारी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । प्रहरीको बल प्रयोगसँगै उनीहरुले अन्य चार मुद्दामा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको जेनेभा गएका मानवअधिकारवादी एवं अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले जानकारी दिएका छन् ।
नेपालको मानवअधिकारको समीक्षापछि राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदमा नेपाल माओवादीको सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा भएका गम्भीर अपराधको अनुसन्धान र अपराधिलाई दण्ड दिन विफल भएको ठहर गरिएको छ । पीडितहरु न्यायको पहुँचबाट टाढा रहेकोप्रति राष्ट्रसंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
त्यस्तै नेपालको कानुनी प्रणालीमै यातना दिइनु र बेपत्ता पारिनुजस्तो गम्भीर अपराधको अपराधिकरण बढ्दै गएको प्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । नेपालमा दण्डहिनता बढेको र संक्रमणकालिन न्याय दिन राज्य असफल भएको पनि ठहर गरिएको छ ।
समीक्षामा नेपालको कानुनमा बलात्कारको घटनामा उजुरीका लागि तोकिएको ३५ दिने हदम्यादमाथि आपत्ति जनाइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदमा ७३ भन्दा बढी सदस्य राज्यहरुले नेपाललाई बिग्रदो मानवअधिकारको अवस्थामा तत्काल सुधार गर्न परामर्श दिएका छन् ।
परिषदमा नेपालमा जारी भएको नयाँ संविधान र पहिलो महिला राष्ट्रपति चुनिएकोमा बधाई दिँदै सबैले बिग्रदो मानवअधिकारको अवस्थामा तत्काल सुधार ल्याउन सुझाव दिए । नेपालमा मानवअधिकारको अवस्थालाई निकै गम्भीरताका साथ अवलोकन गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरुले मानव अधिकारको बिग्रदो अवस्थालाई अबिलम्ब सुधार गर्न आह्वान गरेका छन् ।
राष्ट्रसंघले नेपालले बिग्रदो मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार गर्ने वा नगर्ने गम्भीर प्रश्न रहेको बताएको छ । सदस्य राष्ट्रहरुले नेपालको अवस्था हेर्दा उसले सुझाव र परामर्शलाई स्विकार गर्ने संकेत नदेखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
परिक्षणका क्रममा नेपालको लागि कानुनी सल्लाहकारका रुपमा रहेका हेलेना रोड्रिगुज ब्रोंकले नेपालको अवस्थामा सुधार ल्याउन सहयोग गर्नु सबै देशको साझा जिम्मेदारी रहेको भन्दै नेपाललाई राष्ट्रसंघमा दिइएका सुझावको पालना गरेर लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता स्थापित गर्न सुझाव दिएका छन् ।
म्र्खातापूर्ण व्यवहार ,उखान् तुक्का .तथा खोक्रो राष्ट्रियता को नारा ले पक्कै पनि देश चल्दैन भनेर ओली सरकार ले अझ सम्म बुझिरहेको छैन .मधेशको समस्यालाई अन्तराष्ट्रिय करण गरेर आफै उदांग परि सकेको नेपाल सरकार लाई थाहै न भएको जस्तो लाग्छ . परराष्ट्रमन्त्री जेनेभामा गएर भारतले नाकाबन्दी गर्यो भन्ने साहस नै जुटाउन सकेनन तर भारतले नेपालमा मधेशिहरुप्रती भई रहेको असमान्य ब्यबहार, अत्याचार,दमन प्रति खुलेरै बोल्दा त्यहा कमल थापा प्रतिकार मात्रै गरे .यसले के दर्साउछा भने नेपालसरकार संग न त भारत बिरुद्ध न त मधेशी बिरुद्ध साचो बोल्ने मुद्दा नै छैन .मधेशको समस्यालाई समाधान गर्ने यिनीहरुको मनसाय नै छैन र अब के गर्ने भन्ने ओली सरकारको सोच नै पुग्न सकिरहेको छैन किन भने झुठको ब्यापार धेरै दिन टिक्न सक्दैन .