हुलाकी न्यूज, काठमाडौं १६ भदौ । स्थानीय प्रसशान ऐनको सेना परिचालन सम्बन्धी दफा र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १ बाँझेकोले ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता द्वय रोशनकुमार झा र यमकुमार योन्जनले सोमबार उक्त रिट दायर गरेका हुन् । रिटको सुनवाई बुधबार हुने अभिवक्ता झाले हुलाकी न्यूजलाई बताएका छन् ।
रिटमा संकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अधिकार सेनासँग नभएको हुँदा उक्त अधिकार सेनालाई दिनु गैरकानुनी भएकोले उक्त निर्णय पनि खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
यसअघि अधिवक्ता द्वयले मधेशका जिल्लाहरुमा सेना परिचालन गर्नु गैरकानूनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय प्रशासन एन २०२८ को ६ख (१)(झ) बमोजिम सेना परिचालन सही रहेको निर्णय सुनाएको थियो । पुनः उक्त एन नै अन्तरिम संविधानसँग बाँझेकोले ऐनको उक्त दफा खारिजीको माग गरिएको छ ।
