हुलाकी न्यूज, काठमाडौं, १५ कार्तिक । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र सरकारी वार्ता टोलीबीचको वार्ता बिना कुनै निष्कर्ष सकिएको छ । आईतबार भएको वार्तामा सरकारी टोलीले मोर्चाको प्रदेश सीमांकनलगायतका मुख्य माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
यस अघि नै सुशील कोइरालाको सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको थियो । संविधान संशोधनका लागि खासै इच्छुक नदेखिएको नयाँ सरकारका तर्फबाट आईतबारको वार्तामा संविधान संशोधनको प्रस्ताव राखिएको हो । मधेशी मोर्चाको वार्ता टोली पनि संविधान संशोधनका लागि सकारात्मक देखिएको छ ।
यसअघि संघीय आयोग बनाई त्यसै मार्फत सीमांकनलगायतका मुद्दा सुल्झाउने अडानमा रहेको वार्ता टोलीले आईतबारको वार्तामा मधेशी दलको माग राजनीतिक भएकोले राजनीतिक तवरबाट समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताएको मधेशी मोर्चाको वार्ता टोलीका सदस्य लालबाबु राउतले बताए ।
उनले सरकारको प्रस्तावप्रति मोर्चाको आधिकारिक धारणाका सम्बन्धमा केही खुलाएनन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष र सांसद पनि रहेका राउतले अहिले तत्काल भने कुनै वार्ता नहुने बताए ।
यसैबीच, जनकपुरमा भएको मधेशी मोर्चाको बैठकमा फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने सरकारसँग थप एक चरणको वार्ता गर्नसक्ने बताएका थिए । उनले अर्को एउटा वार्तामा सरकारी टोलीको प्रस्ताव सुन्ने र त्यसपछि वार्ताका बारेमा निर्णय लिने बताएका थिए ।
वार्ता टोली सदस्य राउतले भने समस्याको समाधान अन्ततः वार्ताबाटै हुने भन्दै मधेशी मोर्चा वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।




sarkar le andolan lai galai rahe ko chha.dhunga bata pani banauna khoji rahe ko chha.